अतिरिक्त आयुक्त नसल्याने कामे खोळंबली

sulabha-khodke : मागील १० वर्षांपासून अमरावती आदीवासी विकास अपर आयुक्त कार्यालयात अतिरिक्त आयुक्ताने (एटीसी) शासनाने ठरवून दिलेला कालावधी पूर्ण केला नसून त्यांच्या एक-दीड वर्षांमध्ये बदल्या केल्या जात आहे. अमरावती व नागपूर आदिवासी विभागाच्या १२ जिल्ह्याच्या प्रभार हा एकाच अधिकार्‍याकडे असून आदिवासी योजनांची अंमलबजावणी करतानाही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या विभागाचे बजेट ५०० कोटीचे असून आदिवासींच्या ५०० कोटींच्या विविध योजनांची निविदा प्रक्रिया देखील थांबविण्यात आल्या आहे. या प्रकरणात मोठी अनियमितता झाली असून उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी आ. सुलभा खोडके यांनी विधानसभेतून केली आहे.

 

 

 

 

 

 

अधिवेशनामध्ये आदिवासी विकासाचा महत्वाच्या प्रश्नावर चर्चा करताना त्यांनी अमरावती विभागातील एटीसी कार्यालयातील अनियमिततेबाबत शासनाचे लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले कि, शासनाने अमरावती विभाग आदिवासी अपर आयुक्त कार्यालयात एटीसी हे अत्यंत महत्वाचे पद असून १२ जिल्ह्याचा डोराला सांभाळावा लागतो. मात्र गेल्या दहावर्षात आजपर्यंत एकही एटीसी अधिकारी एक वर्ष - दिड वर्षाहून अधिक काळ टिकला नाही. शासनाने ठरवून दिलेला कालावधी पूर्ण न करताच त्यांची बदली करण्यात आली. ज्या अधिकार्‍यांकडे प्रभार दिला आहेत, त्यांच्याकडे अमरावती व नागपूर विभागातील १२ जिल्ह्यांचा प्रभार आहे. त्यामुळे पूर्णवेळ प्रकल्प अधिकारीच नसले तर आदिवासी विकासाच्या विविध प्रकल्प योजनांची अंमलबजावणी कशी होणार ? असा प्रश्न त्यांनी सभागृहातून उपस्थित केला. स्थानिक पातळीवरील कर्मचारी व मुख्याध्यापकांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना भोजन पुरविण्याचे काम सुरु आहे. यावर एटीसी कार्यालायचे कोणतेही सनियंत्रण नसून स्थानिक पातळीवरच सर्व कारभार होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आदिवासी प्रकल्प योजनांची ५०० कोटींची निविदा प्रक्रिया थांबविल्या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.