३ महिने कडक पाबंदी! BS-VI पेक्षा जुन्या वाहनांना 'नो एंट्री', पार्किंग शुल्कही डबल!

ban-on-entry-of-non-bs-vi-vehicles : जर तुम्ही दिल्ली-एनसीआरमध्ये राहत असाल किंवा दररोज राजधानीत ये-जा करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. हिवाळ्यात वाढणारे वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी दिल्ली सरकारने 'विंटर पोल्युशन मास्टर प्लॅन' लागू केला आहे. या योजनेअंतर्गत, १ नोव्हेंबर ते ३१ जानेवारीपर्यंत अनेक कठोर नियम लागू असतील. यामध्ये बीएस-VI पेक्षा कमी दर्जाच्या नॉन-बीएस-VI वाहनांच्या प्रवेशावर बंदी, पार्किंग शुल्क दुप्पट करणे आणि पीयूसी प्रमाणपत्राशिवाय इंधनावर बंदी यांसारख्या प्रमुख निर्णयांचा समावेश आहे.

 

 

 

 

 

नवीन अधिसूचनेनुसार, दिल्लीबाहेर नोंदणीकृत असलेल्या नॉन-बीएस-VI वाहनांना १ नोव्हेंबर ते ३१ जानेवारीपर्यंत राजधानीत प्रवेश दिला जाणार नाही. तथापि, सीएनजी वाहने, इलेक्ट्रिक वाहने, रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल आणि पोलिसांच्या वाहनांना या बंदीतून सूट देण्यात आली आहे. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे हिवाळ्यात प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी होईल.

 

 

खाजगी वाहनांचा वापर कमी करण्यासाठी दिल्ली सरकारने अधिकृत पार्किंग स्थळांवरील पार्किंग शुल्क दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या पार्किंग लॉट्सना या व्यवस्थेतून वगळण्यात येईल. यामुळे लोकांना खाजगी वाहनांपेक्षा सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, अशी सरकारला आशा आहे.

 

 

हिवाळ्यातील वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी, सरकारी आणि खाजगी कार्यालयांमध्ये एका वेळी केवळ ५०% कर्मचारीच काम करतील. उर्वरित कर्मचाऱ्यांना घरून काम (WFH) करण्याची परवानगी असेल. तथापि, अत्यावश्यक सेवा आणि प्रमुख विभागांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमितपणे कार्यालयात उपस्थित राहावे लागेल.

 

 

नवीन प्रणालीनुसार, वैध सार्वजनिक उपयोगिता कायद्याशिवाय (PUC) वर्षभर कोणत्याही पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी किंवा एलपीजी पंपावर इंधन मिळणार नाही. ज्या वाहनांकडे वैध सार्वजनिक उपयोगिता कायदा (PUC) नसेल, त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल.

 

 

१ नोव्हेंबर ते ३१ जानेवारी या कालावधीत धूळ निर्माण करणाऱ्या विविध पाडकामांवर आणि उघड्यावरील बांधकामांवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. प्रमुख बांधकाम स्थळांवर फवारणी यंत्रणा (मिस्ट सिस्टीम) बसवणे अनिवार्य असेल. याव्यतिरिक्त, उघड्यावर कचरा किंवा पाने जाळण्यावर पूर्ण बंदी असेल. उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती, संस्था किंवा व्यवस्थापन या दोघांवरही कारवाई केली जाईल.

 

 

हिवाळी प्रदूषणाच्या मास्टर प्लॅनमध्ये ड्रोनद्वारे देखरेख, कडक अंमलबजावणी आणि सर्व विभाग, निवासी कल्याण संघटना (RWAs) व संस्थांना जबाबदाऱ्या सोपवण्याचा समावेश आहे. सरकारने म्हटले आहे की, ही प्रणाली दरवर्षी १ नोव्हेंबर ते ३१ जानेवारी या कालावधीत आपोआप लागू केली जाईल.