सार्वजनिक हित नसल्यास जनहित याचिका केल्यास दंड

 

 

sand वाळू घाट धोरणातील कथित त्रुटींचा मुद्दा उपस्थित करणारी जनहित याचिका ही सार्वजनिक हितापेक्षा वैयक्तिक हितातून प्रेरित असल्याचे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ती फेटाळून लावली. तसेच, याचिकाकर्त्याने भविष्यात याच विषयावर पुन्हा जनहित याचिका किंवा रिट याचिका दाखल केल्यास तिची प्रामाणिकता तपासण्यासाठी १ लाखांची अनामत रक्कम जमा करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना दिले.

 

 

राजेश चव्हाण यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अनिल किलोर आणि न्या.राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपिलीय पक्ष नियम, १९६० मधील प्रकरण ४-अ, नियम २ अंतर्गत गठित समिती यांनी सादर केलेल्या अहवालात, याचिकाकर्ते स्वतः प्रकरणातील तथ्ये व कायदेशीर बाबींवर न्यायालयाला प्रभावी सहाय्य करू शकतील, असे दिसून येत नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या अहवालाची दखल घेत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना स्वतः युक्तिवाद करण्याची परवानगी नाकारली.

 

 

याचिकेसोबत मोठ्या sand  प्रमाणावर कागदपत्रे जोडण्यात आली होती आणि त्यातील आरोपांची पडताळणी करणे आवश्यक असल्याने न्यायालयाने ॲड. अक्षय सुदामे यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती करून याचिकेची छाननी करण्यास सांगितले होते. याचिकेतील आरोपांना वस्तुनिष्ठ आधार आहे का आणि त्यात खरोखरच सार्वजनिक हिताचा प्रश्न उपस्थित होतो का, याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांना देण्यात आले होते. ॲड. सुदामे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, याचिकाकर्त्यांनी पोलिस, तहसीलदार आणि अन्य शासकीय अधिकाऱ्यांविरोधात विविध तक्रारी दाखल केल्या आहेत. दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांविरुद्धही तक्रारी आणि अब्रूनुकसानीचा दावा प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर ही याचिका प्रथमदर्शनी वैयक्तिक हितातून प्रेरित असल्याचे दिसून येते आणि तिला जनहित याचिकेचे स्वरूप देता येणार नाही, असे त्यांनी मत व्यक्त केले. ॲड. सुदामे यांच्या अहवालासह प्रकरणातील सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने ही याचिका जनहिताची नसल्याचे नमूद करत ती फेटाळून लावली. तसेच, भविष्यात याच विषयावर राजेश चव्हाण यांनी पुन्हा जनहित याचिका अथवा रिट याचिका दाखल केल्यास, तिची प्रामाणिकता तपासण्यासाठी १ लाखांची अनामत रक्कम जमा केल्याशिवाय ती विचारात घेऊ नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना दिले.