'त्या'18 महिन्यांच्या DA थकबाकीवर केंद्राचा मोठा निर्णय

Centres decision on 18 months DA कोविड-१९ महामारीदरम्यान रोखून ठेवण्यात आलेल्या १८ महिन्यांच्या महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत थकबाकीबाबत केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना ही थकबाकी मिळण्याची अपेक्षा असतानाच सरकारकडून सध्या तरी कोणतीही दिलासादायक घोषणा करण्यात आलेली नाही. आठवा वेतन आयोग सध्या केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करत आहे. विविध कर्मचारी संघटनांकडून आयोगासमोर सूचना आणि मागण्या मांडल्या जात असून, कोविड काळातील रखडलेली १८ महिन्यांची भत्ता/डीआरची थकबाकी देण्याची मागणी पुन्हा जोर धरत आहे.

 

 

 

 

कोविड महामारीच्या काळात निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामुळे केंद्र सरकारने महागाई भत्त्याचे तीन हप्ते रोखून ठेवले होते. या निर्णयामुळे सरकारने तब्बल ₹३४,४०२.३२ कोटींची बचत केल्याचे सांगितले जाते. सरकारने हा निधी विविध कल्याणकारी योजनांसाठी वापरल्याचेही स्पष्ट केले आहे. मात्र, अर्थ मंत्रालयाने या विषयावर स्पष्ट भूमिका घेत कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा धक्का दिला आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, कोविड काळातील आर्थिक दबाव लक्षात घेऊन DA/DR थांबवण्यात आला होता आणि त्या १८ महिन्यांची थकबाकी देण्याचा सध्या कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.

 

 

सरकारचे म्हणणे आहे की, सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत जुन्या थकबाकीचा भार उचलणे व्यवहार्य नाही. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांच्या सातत्यपूर्ण मागण्यांनंतरही या मुद्द्यावर सरकारकडून सकारात्मक निर्णयाची शक्यता कमी दिसत आहे.दरम्यान, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये स्थापन झालेल्या आठव्या वेतन आयोगाला १८ महिन्यांत अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानुसार आयोग मे २०२७ पर्यंत आपला अंतिम अहवाल सरकारकडे सादर करेल. त्यानंतर अहवालाचे परीक्षण करून मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर २०२७ च्या मध्यापर्यंत किंवा वर्षअखेरीस त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. सध्या तरी १८ महिन्यांच्या DA थकबाकीबाबत केंद्र सरकारकडून नकारात्मक संकेत मिळाल्याने लाखो कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांना मोठा धक्का बसला आहे.