अमेरिकेसोबतच्या चर्चेवरून इराणमध्ये वाद

Controversy in Iran over talks with US अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या अप्रत्यक्ष शांतता चर्चेवरून इराणमध्ये राजकीय वातावरण तापले असून राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांना देशांतर्गत विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. या चर्चांबाबत विरोधकांकडून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात असताना, राष्ट्राध्यक्षांनी स्वतः पुढे येत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. अमेरिकेसोबतच्या वाटाघाटी सर्वोच्च नेतृत्वाच्या मंजुरीशिवाय सुरू केल्याचे आरोप त्यांनी ठामपणे फेटाळून लावले आहेत.इस्लामिक डेव्हलपमेंट कोऑर्डिनेशन कौन्सिलच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत मसूद पेझेश्कियन यांनी सांगितले की, इराण सरकारकडून उचलले जाणारे प्रत्येक राजनैतिक पाऊल हे निश्चित प्रक्रियेअंतर्गत घेतले जाते. त्यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेसोबतच्या चर्चाही सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनी यांच्या मार्गदर्शनाखालीच सुरू करण्यात आल्या आहेत.

 

 

 

 

यावेळी त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च नेतृत्वाकडून चर्चेला विरोधाचा आदेश मिळाला असता तर इराण सरकारने अमेरिकेसोबत कोणतीही चर्चा केली नसती. नेतृत्वाच्या निर्देशांचे पालन करणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च नेत्यांनी बैठका किंवा संवाद नको असे सांगितले असते, तर कोणत्याही स्तरावर चर्चा झाली नसती, असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.राष्ट्राध्यक्षांच्या मते, सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनी यांनी हा विषय सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेकडे सोपवला होता. त्यानुसार, परिषदेत तीन-चतुर्थांश सदस्यांनी वाटाघाटींच्या बाजूने मत दिल्यासच पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या प्रस्तावाला मोठा पाठिंबा मिळाला. 13 पैकी 12 सदस्यांनी चर्चेच्या बाजूने मतदान करत या निर्णयाला जोरदार समर्थन दिले.

 

 

मसूद पेझेश्कियन यांनी सांगितले की, सरकारची सर्व पावले देशाच्या दीर्घकालीन धोरणांशी सुसंगत आहेत. संपूर्ण प्रक्रिया समन्वय, एकजूट आणि रणनीतीनुसार पुढे नेली जात असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या निधनानंतर इराण एका संवेदनशील राजकीय टप्प्यातून जात आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या संवादाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, कतारची राजधानी दोहा येथे इराण आणि अमेरिका यांच्यात अप्रत्यक्ष चर्चा सुरू असून या चर्चांमधून पुढे काय निष्पन्न होणार, याकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष लागले आहे.