पीक विमा हप्ता ११ कोटींचा, भरपाई फक्त २.३० कोटी

crop-insurance-premium : गेल्या खरीप हंगामातील अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सहन करणार्‍या शेतकर्‍यांना शासनाकडून काही प्रमाणात मदत मिळाली असली, तरी हक्काचा पीक विमा अद्यापही न मिळाल्याने हजारो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अमरावती जिल्ह्यासह राज्यातील नाकारलेल्या पीक विमा दाव्यांची स्वतंत्र समितीमार्फत फेरतपासणी करून पात्र शेतकर्‍यांना तातडीने विमा भरपाई द्यावी, अशी जोरदार मागणी तिवसा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राजेश वानखडे यांनी आज विधिमंडळात औचित्याच्या मुद्दाद्वारे केली.

 

 

 

 

 

 

आमदार वानखडे यांनी सभागृहात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, अमरावती जिल्ह्यातील १ लाख ८५ हजार शेतकर्‍यांनी तब्बल ११ कोटी रुपयांचा पीक विमा प्रीमियम भरला, मात्र त्यापैकी केवळ २ कोटी ३० लाख रुपयांचीच भरपाई मंजूर करण्यात आली. उर्वरित १ लाख ७६ हजारांहून अधिक शेतकर्‍यांचे दावे तांत्रिक कारणे व नव्या निकषांच्या आधारे फेटाळण्यात आले, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

 

 

गेल्या खरीप हंगामात तिवसा विधानसभा मतदारसंघासह अमरावती जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांतील ४२ मंडळांमध्ये अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन, तूर, कापूस व इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले. शासनाने नुकसान भरपाई दिली; मात्र पीक विमा योजनेतील चार महत्त्वाचे ट्रिगर निकष रद्द करून केवळ पीक कापणी प्रयोग व सॅटेलाइट तंत्रज्ञानावर आधारित ५० टक्के सरासरी उत्पादकतेचा निकष लावल्यामुळे हजारो शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित राहिल्याचा आरोप त्यांनी केला.

 

 

विमा कंपन्यांनी प्रीमियम स्वीकारूनही शेतकर्‍यांचे दावे नाकारणे ही अन्यायकारक बाब असून, ही समस्या केवळ अमरावतीपुरती मर्यादित नसून राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकर्‍यांना अशाच अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचेही आमदार वानखडे यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी शासनाकडे अमरावतीसह सर्व प्रभावित जिल्ह्यांतील नाकारलेल्या पीक विमा दाव्यांची स्वतंत्र समितीमार्फत फेरतपासणी, पूर्वीचे चार ट्रिगर निकष पूर्ववत लागू करणे, तसेच विमा कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करून पात्र शेतकर्‍यांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याची ठाम मागणी केली.

 

 

अतिवृष्टीमुळे आधीच आर्थिक अडचणीत आलेल्या शेतकर्‍यांनी मोठ्या अपेक्षेने पीक विमा काढला होता. मात्र, प्रीमियम भरूनही भरपाई न मिळाल्याने त्यांची अवस्था अधिक बिकट झाली आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने पाहून तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा आगामी हंगामातही शेतकर्‍यांचा पीक विमा योजनेवरील विश्वास डळमळीत होईल, असे त्यांनी विधिमंडळात सांगितले.