राष्ट्रीय महामार्गवरील जीवघेणे अतिक्रमण

hinganghat sv highway येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट यार्ड समोरील स्व्हिहस रोड तसेच सेंट जॉन व भवन्स हायस्कूल परिसरातील वाढते अतिक्रमण हटविण्याबाबत बाजार समितीने राष्ट्रीय महामार्ग अधिकार्यांना अनेकदा विनंती अर्ज देऊनही कुंभाकर्णी झोपेत असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या अधिकार्यांना जाग आलेला नाही. एखादी मोठी दुर्घटना घडण्याची वाट तर पाहत नाही ना असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

 

 

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने प्रकल्प संचालक, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, नागपूर यांना विनंती अर्ज केले. मात्र, त्या पत्राची दखल अद्याप घेण्यात न आल्याने या भागातील असंख्य जनतेला आपला जीव मुठीत घेऊन या मार्गाने रहदारी करावी लागतं आहे. हिंगणघाट शहराच्या मध्यभागातून राष्ट्रीय महामार्ग ७ गेलेला आहे. या मार्गावर रेल्वे क्रॉसिंग व नांदगाव चौक येथे उड्डाण पूल आहे. या उड्डाण पुलालाच्या बाजूला असलेल्या स्व्हिहस रोडच्या लागून कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड आहे. त्या उड्डाण पुलाला मोठे भगदाड पडल्यामुळे उड्डाणपुलावरील वाहतूक समितीच्या यार्डसमोरील स्व्हिहस रोड वरून वळविण्यात आलेली आहे. त्या स्व्हिहस रोडवर खूप जास्त प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे. त्या अतिक्रमणामुळे hinganghat sv highway महामार्गावरून जाणारे पादचारी तसेच समिती आवारात शेतमाल घेऊन येणार्या वाहनास वाहतूक करण्यास अडचणी निर्माण होत आहे. यापूर्वी अनेकदा याठिकाणी अपघात होऊन जीवितहानी झालेली आहे. त्याचं बरोबर या शिवाजी मार्केट यार्डच्या आजूबाजूला दाट लोकवस्ती असून मुख्य म्हणजे सेंट जॉन व भवन्स हायस्कूलमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी याच मार्गाने येणे जाणे करतात. नांदगाव चौकातील उड्डाणपुलाखाली रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला भेळ, पाणीपुरी, पोहे, चहाटपरी, वाहन दुरुस्ती दुकानं, भंगार व रद्दी व्यावसायिकांनी ठाण मांडून रस्ता व्यापला.

त्यामुळे वाहतुकीस गंभीर अडथळे निर्माण होत आहेत. वाढत्या अतिक्रमणामुळे एखादी जीवघेणी घटना घडल्यास याची जबाबदारी कोण घेणार? असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. अतिक्रमण त्वरित हटविण्यात यावे याबाबत राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प संचालकांना आतापर्यत ५ विनंती पत्र पाठविलेली आहेत. परंतु, लालफीतशाहीच्या कोडगेपणाने जनता मात्र त्रस्त झालेली आहे. अतिक्रमण काढण्यात यावे अशी मागणी कृउबा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.