कोवळ्या पावलांची दशा आणि दिशा

juvenile-delinquency : काही वर्षांपूर्वी नागपुरात घडलेल्या युग चांडक अपहरण आणि खून प्रकरणात मुख्य सूत्रधाराला मदत करणारा अल्पवयीन मुलगा होता. अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर येथे वर्चस्वाच्या वादात चक्क मुलांच्या टोळ्यांनी एकमेकांवर प्राणघातक हल्ले केले. अलिकडे मुंबई आणि ठाण्याच्या उपनगरांमध्ये चोऱ्या आणि घरफोड्या करणाऱ्यांच्या झुंडी पोलिसांनी उद्ध्वस्त केल्या. त्यांचे संपूर्ण जाळे केवळ १४ ते १७ वयोगटातील मुलांच्या बळावर चालत होते. लॉरेन्स बिश्नोई वा तत्सम ‘गँगस्टर्स’च्या नावाचा वापर करून खंडणी मागण्याच्या गुन्ह्यांमध्येही शाळकरी मुलांचा सहभाग दिसला. एवढेच नव्हे, तर दोन वर्षांपूर्वी चंद्रपूरनजीकच्या दुर्गापूर रस्त्यावर गुन्हेगारांच्या टोळीने एका तरुणाचे शिर धडावगळे केले होते. ते भयाण दृश्य बघणाऱ्यांना एकीकडे घाम फुटला असताना, गुन्हेगारांना सोबत करणारी कोवळी मुले त्या मुंडक्याचा फुटबॉल करून खेळली! अगदी असेच चित्रण नुकत्याच प्रदर्शित धुरंधर-२ मध्ये पाहायला मिळाले. समाजात जे घडते ते चित्रपटातून उमटते की, सिनेमात जे दिसते ते करण्याचा प्रयत्न आजची तरुणाई करते, हा वाद बाजूला सारला तरी दृक्-श्राव्य माध्यमांनी गुन्हेगारीचे असे किळसवाणे चित्रण केलेच पाहिजे का, असा प्रश्न पडतोच. चित्रपटांचा मोठा प्रभाव कोवळ्या वयावर होतो हे सत्यच. चित्रपटांतील पात्रांचा आणि त्यांच्या वर्तन-वाणीचा मोठा पगडा तरुण पिढीवर आहे. ‘शोले’ चित्रपटातील ‘गब्बर सिंग’चे ‘कितने आदमी थे...’ हा संवाद आत्ताच्याही पिढीला पाठ आहे. अलिकडच्या काळातील ‘पुष्पा’, ‘ॲनिमल’ यासारख्या चित्रपटांतील नायक गुन्हेगारीशी जुळलेला, उद्धट बोलणारा, वागणारा, मारहाण करणारा आणि मादक पदार्थांचे सेवन करणारा दिसला. ‘ॲनिमल’ सिनेमातला ‘हिरो’ तर अगदी ‘व्हिलन’सारखाच भासला. अनेक चित्रपटांतील रक्तबंबाळ हाणामारी या मिसरूड न फुटलेल्या मुलांसमोर कोणता आदर्श ठेवणार आहे, हा मुद्दा आहेच. तरीही सारे बिनबोभाट चालते.

 

 

 

 

 

या पृष्ठभूमीवर, महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात, बालगुन्हेगारी आणि तिच्या भविष्यासंदर्भात अत्यंत दूरगामी परिणाम करू शकेल असा निर्णय जाहीर करण्यात आला. संघटित गुन्हेगारी करणाऱ्यांकडून किंवा ड्रग्ज तस्करांकडून अल्पवयीन मुलांचा वापर केला गेल्यास थेट ‘मकोका’सारखा कडक कायदा लावण्याची ऐतिहासिक घोषणा झाली. सोबतच, बालगुन्हेगारांची वयोमर्यादा सध्याच्या १८ वर्षांवरून १६ वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्याचा मानस राज्य सरकारने व्यक्त केला. येणारे कायदे आपले काम करतीलच, परंतु समाज म्हणूनही जबाबदारी स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. ही वेळ विधिसंघर्षित बालकांच्या वाढत्या आकडेवारीमागील सामाजिक आणि मानसिक कारणांचा वैज्ञानिक वेध घेण्याचीही आहे. ज्या वयात मुलांच्या हातात पुस्तक, खेळणी आणि मनात उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने हवीत, त्याचवेळी त्यांची कोवळी पावले गुन्हेगारी विश्वाकडे वळत आहेत. काही वर्षांपूर्वी दिल्लीत घडलेले अत्यंत क्रूर निर्भया प्रकरण असो, की अलिकडच्या काळात पुणे शहरातील ‘हिट ॲण्ड रन’ प्रकरण असो; या घटनांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा सहभाग आणि त्यानंतर कायद्यातील पळवाटा शोधण्याची वृत्ती थक्क करणारी आहे. नागपूर-पुणे आणि लातूर येथे गुंड टोळ्यांनी अल्पवयीन मुलांच्या हातात दिलेले कोयते आणि धारदार शस्त्र किंवा मुंबई-ठाणेसारख्या भागात अंमली पदार्थांच्या तस्करीत वाहक म्हणून होणारा त्यांचा वापर समाजासाठी घातक आहे. ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो’च्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात दरवर्षी खून, खुनाचा प्रयत्न, जबरी चोरी अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा सहभाग सरासरी १० ते १२ टक्के वेगाने वाढत आहे. सराईत गुन्हेगार अगदी जाणीवपूर्वक अशा कोवळ्या मुलांचा वापर करतात. कारण बाल न्याय कायद्यानुसार, या मुलांना कठोर शिक्षा होणार नाही आणि ते सुधारगृहाच्या नावाखाली लवकर जामिनावर बाहेर येतील, हे त्यांना कळते. या कायदेशीर पळवाटेचा गैरफायदा घेणाऱ्या म्होरक्यांना ठेचण्यासाठी ‘मकोका’ लावण्याचा महाराष्ट्राने घेतलेला निर्णय म्हणूनच योग्य ठरतो. शिवाय, राज्य सरकारने या समस्येचे संपूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे, ती देखील स्वागतार्ह आहे.

 

 

अवघ्या काही वर्षांपूर्वी निष्पाप भासणारी ही कोवळी मुले गुन्हेगारीच्या दलदलीत ओढली जातात. त्यांचा हा प्रवास अचानक घडत नाही, तर तो एका पद्धतशीर सामाजिक आणि मानसिक साखळीचा परिणाम असतो. गुन्हेगारी जगताच्या पहिल्या पायरीवर ‘आकर्षण’ आणि ‘उदात्तीकरण’ असते. अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर ‘भाईगिरी’च्या चित्रफिती मोठ्या दिमाखात फिरतात. त्या छोट्या मुलांच्या मनावर गारुड करतात. महागड्या गाड्या, हातातली शस्त्रे, दागिन्यांचा लखलखाट, सोबतीला वाजणारे ‘डॅशिंग’ संगीत आणि शेकडो लोकांची उठबस पाहून संवेदनशील वयातील मुलांना ‘इज्जत’ आणि ‘ताकद’ मिळवण्याचा हाच सर्वांत सोपा मार्ग आहे, असे वाटू लागते. आभासी जगातील ‘हिरोईझम’ला ते खरे मानू लागतात. शाळा किंवा महाविद्यालयाबाहेरील टपऱ्या, पानपट्ट्या अथवा निर्जन कोपरे अशा मुलांचे अड्डे बनतात. सुरुवातीला फॅशन कवा मित्रांच्या आग्रहास्तव सिगारेट ओढणे, गुटखा खाणे आणि पुढे ड्रग्ज, एमडीसारख्या अंमली पदार्थांचे व्यसन या मुलांना जडते. एकदा का या व्यसनाची चटक लागली की, ते पूर्ण करण्यासाठी रोज पैशांची गरज भासू लागते. या हतबलतेच्या टप्प्यावर गुन्हेगारी टोळ्यांचे सूत्रधार सक्रिय होतात. ते या मुलांना ड्रग्ज किंवा पैशांचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून पाकीटमारी, चोऱ्या करण्याचे, अंमली पदार्थांची पाकिटे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचवण्याचे काम देतात. अगदी सारीच मुले या मार्गावर जात नाहीत. पण, ज्या मुलांच्या घरात सततचे वाद असतात, आर्थिक चणचण असते किंवा पालकांचे मुलांच्या आयुष्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष असते, त्यांच्या बाबतीत असे घडण्याची शक्यता अधिक असते. जी मुले मानसिकदृष्ट्या अधिक असुरक्षित असतात, घरातून प्रेम, कौतुक किंवा संवाद न मिळाल्यामुळे जी मुले बाहेर आपुलकी शोधत असतात, त्यांचे असे वाया जाणे स्वाभाविक ठरते. त्यांच्या भावनिक स्थितीचा गैरफायदा घेऊन गुन्हेगारी टोळ्या त्यांना लक्ष्य करतात. एकदा मुलाच्या हाताला गुन्हेगारीचा पैसा लागला आणि कायद्याची पहिली अटक किंवा बालसुधारगृहाची वारी झाली, की त्यांच्या मनातली पोलिसांची आणि कायद्याची भीती नष्ट होते. उलट, सुधारगृहातून बाहेर आल्यावर ते ‘भाई’ म्हणून मिरवतात. पुढच्या टप्प्यावर ही मुले केवळ वाहक न राहता, टोळीच्या लढाईत थेट कोयते, तलवारी चालवायला धजावत नाहीत.

 

 

बालगुन्हेगारी ही जन्मजात नसून, ती व्यवस्थेने निर्माण केलेली एक समस्या आहे. ‘मकोका’चा बडगा उगारून त्यावर नियंत्रण येईलही. पण जोपर्यंत या गुन्हेगारी विश्वाच्या प्रवेशाची साखळी तोडली जात नाही, तोपर्यंत ही दलदल संपुष्टात येणार नाही. या विदारक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी बहुआयामी आणि प्रतिबंधात्मक उपायांची गरज आहे. घरापासून सुरुवात करून शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये राबवावयाची जनजागृती मोहीम औपचारिक अधिक व्यापक झाली पाहिजे. प्रत्येक शिक्षण संस्थेत व्यावसायिक समुपदेशक नियुक्त केले जावेत, जे विद्यार्थ्यांच्या वर्तणुकीतील नकारात्मक बदल वेळेत ओळखून त्यांना मानसिक आधार देतील. पालकांनी आपल्या पाल्याच्या ‘डिजिटल ॲक्टिव्हिटी’वर आणि मित्र परिवारावर लक्ष ठेवले पाहिजे. त्यांच्यात नैतिक मूल्य रुजवले पाहिजे. पोलिसांनी संवेदनशील आणि धोकादायक परिसरांमध्ये नियमित गस्त दिली पाहिजे. बालसुधारगृहांची सद्य:स्थिती बदलून तेथे खऱ्या अर्थाने पुनर्वसन, समुपदेशन आणि सकारात्मक कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवले गेले पाहिजेत. एकूण काय तर, कौटुंबिक संस्कार, मूल्याधारित शिक्षण आणि सजग समाज या त्रिसूत्रीच्या बळावर आपण आपल्या लहानग्यांना गुन्हेगारीच्या या भीषण खाईत लोटण्यापासून वाचवू शकू. अन्यथा, ज्यांचे कोडकौतुक करायचे, त्यांना कोड्याचे फटके दिले जाताना आपल्याला हताशपणे पाहत राहावे लागेल.