आता सरकारच्या रडारवर टेलिग्राम-सिग्नल!

Telegram-Signal on the government's radar व्हॉट्सॲपच्या युझरनेम फीचरवर निर्बंध आणल्यानंतर आता केंद्र सरकारची नजर टेलिग्राम आणि सिग्नल या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मकडे वळली आहे. दोन्ही अॅप्समध्ये युझरनेम फीचर आधीपासूनच उपलब्ध असल्याने माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय लवकरच या कंपन्यांना नोटीस बजावू शकते. या फीचरमुळे वापरकर्त्यांची खरी ओळख कितपत पडताळली जाते आणि बनावट नाव किंवा खोटी ओळख वापरून फसवणुकीचा धोका वाढतो का, याबाबत सरकारने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

 

 

 

दरम्यान, व्हॉट्सॲपच्या युझरनेम फीचरला सरकारने आधीच स्थगिती दिली आहे. वापरकर्त्यांची गोपनीयता जपण्यासाठी हे फीचर आणण्याची तयारी सुरू असतानाच केंद्राने मेटाला नोटीस पाठवत फीचर सुरू न करण्याचे निर्देश दिले. यासोबतच तीन दिवसांच्या आत सविस्तर उत्तरही मागवण्यात आले आहे. सरकारचा मुख्य आक्षेप बनावट ओळख आणि ऑनलाइन फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांवर आहे. युझरनेमच्या माध्यमातून कोणतीही व्यक्ती दुसऱ्याचे नाव वापरून खाते तयार करू शकते आणि त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे सरकारचे मत आहे. त्यामुळे युझरनेम फीचरची सुरक्षा व्यवस्था किती मजबूत आहे, याची सखोल तपासणी केली जात आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर व्हॉट्सॲपने स्पष्टीकरण देताना सध्या हे फीचर लागू केले जात नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. कंपनीने सुरक्षा उपाययोजना मजबूत केल्याचाही दावा केला आहे. अलीकडेच व्हॉट्सॲपने युझरनेम आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू केली होती, मात्र सरकारी हस्तक्षेपानंतर ती प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. आता सरकारकडून टेलिग्राम आणि सिग्नललाही नोटीस पाठवली जाऊ शकते. युझरनेम फीचरमुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर गोपनीयता आणि सुरक्षिततेचा समतोल कसा राखला जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.