वाशिम
washim custodial death case पोलिस कोठडीत आरोपी बेग्या पवार याच्या झालेल्या मृत्यूप्रकरणी वाशीम जिल्हा सत्र न्यायालयाने आज, २ जुलै रोजी एका ऐतिहासिक निकालात रिसोड पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन ठाणेदार माधव माणिकराव धांडे यांच्यासह ९ पोलिस कर्मचार्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे व प्रत्येकी १० हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. दंड न भरल्यास ६ महिने साध्या कैदेची शिक्षा ठोठावली आहे. आरोपी तत्कालीन ठाणेदार महादेव धांडे, पोलिस कर्मचारी शिवाजी खिल्लारी, नागोराव खंडके, वसंत जाधव यांना अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये विविध कलमाखाली कैदेची व दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. या सर्व शिक्षा आरोपींना एकत्र भोगायच्या आहेत.
राज्याच्या इतिहासात एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या संख्येने पोलिसांना जन्मठेप होण्याची ही पहिलीच घटना आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्याच्या पोलिस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे. सदर घटना ही सन २०११ मध्ये घडली होती.
रिसोड पोलिसांनी एका गुन्ह्याच्या तपासासाठी संशयावरून बेग्या पवार यास घरामधुन व राजू पवार यास वाढोणा शेतशिवारामधुन ९ मे २०११ रोजी पहाटे ३.३० वाजता ताब्यात घेतले होते. ठाण्यामध्ये आणल्यावर पोलिसांनी बेग्या पवार यास मारहान केली होती. या मारहानीमध्ये बेग्याच्या शरीरावर ४३ गंभीर जखमा झाल्या होत्या. दुसर्या दिवशी सकाळी जखमी बेग्यास वाशीम येथे दवाखान्यात आणित असताना त्याचा वाटेतच मृत्यू झाला होता. पोलिसांच्या अमानुष मारहाणीमुळे बेग्या पवार याचा कोठडीत संशयास्पद मृत्यू झाल्याचा आरोप त्यावेळी त्याच्या नातेवाईकांनी केला होता. मानवी हक्क आयोगासह सर्वच स्तरांतून पोलिसांवर ताशेरे ओढले गेले होते. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून या प्रकरणाचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपविण्यात आला होता. सीआयडीचे उपअधिक्षक अन्वर शेख, उपअधिक्षक चव्हाण व त्यांच्या सहकार्यांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास करून न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्र सादर केले. न्यायालयात सादर केलेले परिस्थितीजन्य पुरावे, वैद्यकीय अहवाल आणि साक्षीदार अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरले.
येथील जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे. पी. झपाटे यांनी या खटल्यातील तत्कालीन ठाणेदार माधव माणिकराव धांडे, पोलिस कर्मचारी मदन केशव पवार, शिवाजी नामदेव खिल्लारी, पंजाब माणिकराव पाटकर, रमेश सीताराम पवार, प्रकाश सिताराम ताराम, नागोराव भगवान खंडके, अशोक निवृत्ती वैद्य आणि वसंत कनीराम जाधव या नऊही आरोपींना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या संवेदनशील खटल्यात सरकार पक्षातर्फे सहाय्यक अभियोग पक्षाने या खटल्यामध्ये एकूण ४७ साक्षीदार तपासले. सरकारी वकील श्रीराम नारायणराव काळू यांनी बाजू मांडली.
बेग्या पवार हा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा नव्हता, त्यामुळे कोणताही गुन्हा सिद्ध नसताना कायदा हातामध्ये घेऊन कोठडीत त्याचा अमानुष छळ करण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही, हा कायदेशीर मुद्दा त्यांनी न्यायालयात भक्कमपणे मांडला. न्यायालयाने सर्व आरोपींना भारतीय दंड संहितेच्या खून, कबुलनामा मिळवण्यासाठी अमानुष छळ करणे व गंभीर दुखापत करणे, समान उद्देशाने गुन्हा करणे आणि गुन्हेगारी कारस्थान रचणे यासारख्या विविध गंभीर कलमांन्वये दोषी घोषित केले. या सर्व कलमांच्या आधारे न्यायालयाकडून हा अंतिम न्यायनिवाडा करण्यात आला.
कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर असते, त्याच यंत्रणेतील तत्कालीन ठाणेदारासह ९ कर्मचार्यांना एका नागरिकाच्या मृत्यूप्रकरणी थेट खुनाच्या आणि छळाच्या कलमांखाली जन्मठेपेसारखी ऐतिहासिक व कठोर शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. विद्यमान न्यायालयाच्या या चपराक लगावणार्या निर्णयामुळे पोलिस वर्तुळाला प्रचंड मोठा धक्का बसला असून, संपूर्ण कायदेशीर आणि सामाजिक क्षेत्रांत या ऐतिहासिक निकालाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.