चंद्रपूर व यवतमाळच्या प्रदूषण उपायांचा कृती आराखडा राबवा

pankaja-munde : चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील कोळसा खाणी व कोल वॉशरीजमुळे हवेची व पाण्याची गुणवत्ता घसरून होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.

 

 

 

केवळ चर्चेवर भर न देता, प्रत्यक्ष कृतीसाठी तीन टप्प्यांत कृती आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील उद्योग क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या उद्योगपतींच्या शिष्टमंडळासोबत कोल वॉशरीज तसेच कोळसा खाणींमुळे होणार्‍या प्रदूषणासंदर्भात मंत्री मुंडे यांनी मुंबईत बैठक घेतली. यावेळी संबंधित अधिकार्‍यांकडून प्रदूषणाची सद्यःस्थिती, प्रदूषण होण्याची प्रमुख कारणे आणि त्यावर करण्यात येणार्‍या उपाययोजनांबाबत सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार यांच्यासह चंद्रपूर व यवतमाळमधील कोळणा खाण व कोल वॉशरीज कंपन्यांचे अधिकारी, प्रतिनिधी तसेच चंद्रपूर विभागाचे विभाग समन्वयक डॉ. विश्वजीत ठाकूर, प्र. वैज्ञानिक अधिकारी व इतर प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

 

चंद्रपूर परिसरातील प्रदूषण जास्तीत जास्त नियंत्रणात आणण्यासाठी उद्योगांना स्पष्ट व कडक निर्देश देत, मंत्री मुंडे यांनी सांगितले की, चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. कोळसा खाणी, कोल वॉशरीज आणि कोळशाच्या वाहतुकीमुळे होणारे प्रदूषण हे या परिसरातील प्रदूषणाचे प्रमुख स्रोत आहेत. विशेषतः कोळशाची वाहतूक करणार्‍या वाहनांमुळे प्रदूषणात वाढ होत असल्याने भविष्यात रस्ते वाहतुकीऐवजी रेल्वे, कन्व्हेयर बेल्ट आणि झाकलेल्या कन्व्हेयर प्रणालीचा अधिक वापर करण्यावर भर देण्यात यावा.

 

 

कोळसा खाणी व कोल वॉशरीज उद्योगांनी अल्पकालीन उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस कृती आराखडा तयार करावा. येत्या तीन महिन्यांत कोणत्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, त्याची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देशही मंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिले.

 

 

कोळसा खाणी आणि कोल वॉशरीजच्या परिसरात आवश्यक त्या ठिकाणी बफर झोन तयार करण्यात यावे. यामुळे प्रदूषणाचा परिसरातील नागरिकांवर होणारा परिणाम कमी करण्यास मदत होणार आहे. उद्योगांनी आपल्या परिसरातील पर्यावरणीय स्थिती सुधारण्यासाठी स्वतःची जबाबदारी निश्चित करावी, असेही मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.