रोठा प्रकरणात फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुनावणीचे निर्देश

मुख्यमंत्र्यांनी दिले आदेश विशेष सरकारी अभियोक्तांची होणार नियुक्ती

    दिनांक :20-Jul-2026
Total Views |
वर्धा, 
Fast-track court for the Rotha case रोठा येथील संतापजनक घटनेची सुनावणी जलदगती न्यायालयात तसेच या प्रकरणात विशेष अभियोक्ता यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोमवारी केली. सदर बाबीची मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गांभीर्याने दखल घेत विधी व न्याय सचिवांना यासंदर्भात तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.तालुक्यातील रोठा येथे १२ वर्षीय बालिकेवर झालेल्या अत्याचार व खूनाच्या घटनेची पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी गांभीर्याने दखल घेत सुरुवातीपासूनच या प्रकरणाचा नियमित पाठपुरावा केला. पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबीयांना तात्काळ न्याय मिळावा, या उद्देशाने प्रशासन, पोलिस यंत्रणा तसेच राज्य शासन स्तरावर सातत्याने आवश्यक सूचना व निर्देश दिले. घटना उघडकीस आल्यानंतर पोलिस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल यांच्याशी संपर्क साधून आरोपीचा त्वरित शोध घेऊन त्याला अटक करण्याचे आदेश दिले होते. 
 
 

Fast-track court for the Rotha case 
 
 
पोलिस यंत्रणेने वेगाने हालचाली करत काही तासांच्या आतच आरोपी राहुल मडावी याला अटक केली़ याचबरोबर या गंभीर प्रकरणाची चौकशी कोणत्याही प्रकारचा विलंब न करता पूर्ण करण्यात यावी, दोषारोपपत्र लवकरात लवकर न्यायालयात दाखल करून प्रकरण न्यायप्रविष्ट करण्यात यावे तसेच तपास अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि सर्वंकष होण्यासाठी एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याचे आदेशही पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले होते. या घटनेमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात तीव्र संतापाची लाट उसळली होती. आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी व प्रकरणाची फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुनावणी व्हावी, यासाठी वर्धेकर रस्त्यावर उतरले होते. आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी पालकमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन या प्रकरणाची सुनावणी जलदगती न्यायालयात करण्यात यावी तसेच विशेष सरकारी अभियोक्ता यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तात्काळ दखल घेत राज्याचे विधी व न्याय विभागाचे सचिवांना या प्रकरणाची फास्ट ट्रॅक न्यायालयात सुनावणी व विशेष सरकारी अभियोक्ता नियुक्ती करण्याबाबत आवश्यक निर्देश दिले. त्यामुळे या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक वेगाने पार पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.