संसदेचे पावसाळी अधिवेशन

monsoon-session-of-parliament : पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्याराज्यांमधील मंत्री यांना एखाद्या प्रकरणात सलग ३० दिवस कारागृहात ठेवण्यात आल्यास ३१व्या दिवशी त्यांना पदमुक्त करणारे १३०वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेच्या या पावसाळी अधिवेशनात पारित केले जाण्याची शक्यता आहे.

 

 

 

 

 

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत असून, ते १३ ऑगस्टपर्यंत चालेल. या घटनादुरुस्ती विधेयकावर विचार करण्यासाठी संसदेची संयुक्त समिती अगोदरच नियुक्त करण्यात आली असून, समिती कोणत्या व कशा शिफारशी करते यावर विधेयकाचे भवितव्य बऱ्याच प्रमाणात अवलंबून आहे. विधेयक पारित झाल्यास अशा प्रकारचे ते जगातील पहिले उदाहरण असेल.

कारण केजरीवाल? : या विधेयकाच्या मुळाशी आप नेते व दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व तामिळनाडूमधील एक माजी द्रमुक मंत्री बालाजी यांनी कारागृहात गेल्यावरही राजीनामा न देणे हे असल्याचे मानले जाते. केजरीवाल यांना दिल्लीत गाजलेला मद्य घोटाळ्यात अटक करण्यात आली होती. पण, तिहार कारागृहात गेल्यावरही त्यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला होता आणि त्यांना बरखास्त करण्याचा कोणताही अधिकार केंद्र सरकारजवळ नव्हता. भविष्यात अशी स्थिती उद्भवू नये यासाठी केंद्र सरकारने हे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्याचा निर्णय घेतला असे समजते.

 

 

एक काळ होता... : देशाच्या राजकारणात एक काळ होता की, एखाद्या उच्च न्यायालयाने एखाद्या मुख्यमंत्र्याच्या वा मंत्र्याच्या विरोधात ताशेरे ओढले तरी तो मुख्यमंत्री वा मंत्री राजीनामा देत असे. महाराष्ट्राचे एक मुख्यमंत्री बॅ. अब्दुल रहेमान अंतुले यांना सिमेंट घोटाळ्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यानंतर राजीनामा द्यावा लागला होता. नंतर मात्र न्यायालयांच्या ताशेऱ्यांची धार कमी होऊ लागली, न्यायालयांचा धाक कमी होऊ लागला. न्यायालयांच्या ताशेऱ्यानंतरही मंत्री आपापल्या पदांवर सन्मानाने राहू लागले.

 

 

मुख्यमंत्री कारागृहात : मुख्यमंत्र्यांनी कारागृहात जाण्याची स्थिती अलिकडच्या काळात सुरू झाली. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना कारागृहात जावे लागले. मात्र, कारागृहात जाण्यापूर्वी त्यांनी राजकीय प्रगल्भता दाखवीत राजीनामा दिला व नंतर ते कारागृहात गेले. केजरीवाल यांनी ती राजकीय परिपक्वता दाखविली नाही. लालूप्रसाद यादव कारागृहात गेले. तेथे जाण्यापूर्वी त्यांनी आपल्या पत्नीस- राबडीदेवीस- मुख्यमंत्री केले. केजरीवाल यांनीही असा विचार केला होता असे समजते. पण, पक्षात व जनतेत आपल्या प्रतिमेला धक्का बसेल या भीतिपोटी त्यांनी राजीनामा न देता कारागृहात जाणे पसंत केले. पण, याने त्यांची अधिक बदनामी झाली. केजरीवाल जवळपास ५ महिने तिहार कारागृहात होते. तेथून त्यांनी सरकार चालविले. म्हणजे या काळात सरकारी कामकाज पूर्णपणे ठप्प होते. दिल्लीत तसेही प्रमुख अधिकार नायब राज्यपालांना देण्यात आले असल्याने लोकनिर्वाचित सरकारला फारसे अधिकार नाहीत. पण, जे काही लंगडे-लुळे सरकार आहे तेही कारागृहात बंदिस्त होते. त्यातूनच या विधेयकाचा जन्म झाला असे समजते. मात्र नंतर संबंधित प्रकरणात न्यायालयाने- त्या मुख्यमंत्र्यास - मंत्र्यास निर्दोष ठरविले तर काय, असा प्रश्न विधेयक सादर केला जाण्यापूर्वीच विचारला जात आहे आणि तो उचितही आहे. सरकारनेही याचा पुरेसा विचार केला असावा असे समजण्यास हरकत नाही.

 

 

१३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक : खासदारांची संख्या वाढविणे, त्यांच्या मतदारसंघाचे परिसीमन, महिला आरक्षण या संबंधीचे १३१वे घटनादुरुस्ती विधेयक या अधिवेशनात पुन्हा मांडले जाईल असे समजते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते मांडण्यात आले होते. पण, दोन्ही सभागृहांत सरकारजवळ दोन तृतीयांश बहुमत नसल्याने ते पारित करता आले नव्हते. पण, आता तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट, आम आदमी पार्टी यांच्यात फूट पडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाने या विधेयकास पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा स्थितीत सरकारला आता हे विधेयक पारित करवून घेण्यास साहाय्य होईल असे मानले जाते.

मात्र, विधेयक पारित झाल्यावरही सरकारला एका समस्येचा सामना करावा लागणार आहे. ही समस्या कायदेशीर- घटनात्मक राहणार आहे. पक्षफुटीची काही प्रकरणे अगोदरच न्यायालयात आहेत. आणखी प्रकरणे न्यायालयात जाणार आहेत. त्यांचा निवाडा-निकाल लागण्यापूर्वी या खासदारांचे मतदान-‘वैध’ मानून विधेयक पारित केल्यास, पण, नंतर ही पक्षफूट अवैध ठरल्यास सारेच समीकरण गडबडण्याची शक्यता आहे. राजकारणात व कायदा तयार करताना या सर्व बाबींचा फार काळजीपूर्वक विचार करावा लागतो व सरकारकडून तो केला जाईल असे समजण्यास हरकत नाही.

 

चर्चा होईल काय? : अशा या दोन महत्त्वाच्या व दूरगामी परिणाम करणाऱ्या घटनादुरुस्ती विधेयकांवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत व्यापक विस्तृत चर्चा होणे अपेक्षित आहे. मात्र, मागील काही अधिवेशनांचे स्वरूप पाहता यावर एक मोठे प्रश्नचिन्ह आहे असे म्हणता येईल. संसदेतील गंभीर चर्चा- दर्जेदार भाषणे हा भाग आता इतिहासजमा झाला आहे. विरोधी पक्षांनी संसदेचे कामकाज चालू द्यावे व त्यांनी सभागृहात आपली भूमिका प्रभावीपणे मांडावी असे अभिप्रेत आहे आणि सरकारी पक्षानेही विरोधी पक्षांच्या भावना विचारात घेत त्यांना बोलण्याची पूर्ण संधी द्यावी हेही अपेक्षित आहे. पण, सध्या विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यातील संबंध कमालीचे ताणले गेलेले आहेत. यात दोन्ही पक्षांनी जवळ येणे, एकत्र येणे जवळपास अशक्य असल्याचे मानले जाते.

 

नवे सभागृह? : खासदारांची संख्या वाढल्यास या सर्व खासदारांना सामावून घेण्याची क्षमता विद्यमान संसद भवनात नाही. सांसदीय परंपरेनुसार दरवर्षी होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा प्रारंभ दोन्ही सभागृहांसमोर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होत असतो. लोकसभा व राज्यसभा यांची सदस्यसंख्या वाढल्यानंतर संयुक्त बैठक कुठे होणार हा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. त्यासाठी तिसरे संसद भवन बांधावे लागेल असे करण्यापेक्षा राष्ट्रपतींनी लोकसभा भरणाऱ्या सभागृहात येऊन भाषण द्यावे व राज्यसभा सदस्यांनी ते आपल्या सभागृहात म्हणजे राज्यसभेत बसून ऐकावे असा एक पर्याय काढला जाऊ शकतो. अर्थात ही समस्या लोकसभा निवडणुकीनंतर उद्भवणार आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर लोकसभा खासदारांची संख्या वाढलेली असेल तर राज्यसभा खासदारांची संख्या वाढण्यास नंतर काही वर्षे लागतील. राज्यसभेच्या नियमानुसार एक तृतीयांश सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होत असतात व नवे सदस्य निवडले जात असतात म्हणजे नव्या विधेयकानुसार राज्यसभा खासदारांची संख्या वाढल्यास २०२९ नंतर ६ वर्षे लागतील.

 

आणखी काही मुद्दे : पावसाळी अधिवेशनात जंतर-मंतरवर सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, सोनम वांगचुकांचे उपोषण हे मुद्दे उपस्थित केले जातील, असे समजते. ऑपरेशन सिंदूरबाबत संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणण्याची तयारी विरोधी पक्षांनी चालविली असल्याचे समजते. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान एकही भारतीय जवान हुतात्मा झाला नसल्याचे विधान राजनाथसिंगांनी केले होते, असा विरोधी पक्षांचा दावा आहे आणि आता ६ भारतीय जवान हुतात्मा झाल्याची बाब भारत सरकारने मान्य केली आहे. त्यामुळे राजनाथसिंगांनी चुकीची माहिती देत संसदेची दिशाभूल केली असा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. राजनाथसिंगांनी याचा अगोदरच इन्कार केला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी राजनाथसिंगांच्या विरोधात आणलेल्या हक्कभंग प्रस्तावास फार महत्त्व दिले जात नाही.

 

संसद सुरू असताना घडलेल्या घटनांचे साद-पडसाद सभागृहांत उमटत असतात. याने कधी कधी संपूर्ण अधिवेशनाची दिशाही बदलून जाते असाही इतिहास आहे. अशा घटनांबाबत सरकार काहीच करू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती असते. मात्र, १३० व १३१ क्रमांकाची दोन घटनादुरुस्ती विधेयके येणाऱ्या काळात अतिशय महत्त्वाची ठरतील यात शंकाच नाही.