बस-व्हॅनसाठी नवीन कठोर नियम लागू, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा सर्वोच्च

school buses vans strict rules शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शालेय बस, शैक्षणिक संस्थांच्या बस आणि शालेय व्हॅनसाठी नवीन आणि कठोर नियम लागू केले आहेत. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, २०११ मध्ये सुधारणा करून ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. नवीन नियमांनुसार आता शालेय बसेस २० वर्षांपर्यंत चालवता येतील, मात्र सर्व सुरक्षा मानकांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. नागपूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय पुढील ३ महिन्यात जिल्ह्यातील सर्व वाहनांची तपासणी करणार आहे.

 

 

 

चालक आणि मदतनीसांसाठी कडक अटी प्रत्येक चालक, महिला मदतनीस आणि वाहतूक कर्मचार्यांची लेखी नियुक्ती, पोलिस पडताळणी आणि वैद्यकीय तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. इयत्ता ५ वी पर्यंतच्या प्रत्येक प्रवासात एक महिला मदतनीस असावी लागेल. दिव्यांग विद्यार्थ्यासाठी प्रशिक्षित मदतनीस आणि आवश्यक सुविधा देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.आरटीओ आणि पोलिसांना कागदपत्रे तपासण्याचा अधिकार असेल.

आरटीओ आता प्रति विद्यार्थी प्रति किलोमीटर आधारभूत भाडे निश्चित करेल. मासिक किंवा त्रैमासिक भाडे हे विहित दराच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त किंवा कमी असू शकत नाही. शालेय वाहतूक समिती दरांची पडताळणी करेल, पालकांच्या तक्रारी निवारेल आणि दर ३ महिन्यांनी जिल्हा शालेय बस सुरक्षा समितीला अहवाल देईल.

राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत नागपूरसह राज्यातील सर्व विद्यमान शालेय बस आणि व्हॅन नवीन नियमांनुसार अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. केवळ एआयएस मानकांचे पालन करणारी वाहने शालेय बस म्हणून पात्र ठरतील. विहित मुदतीत पालन न करणार्यांचा परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्यात येईल. शिक्षण आणि परिवहन विभाग संयुक्तपणे तपासणी करतील.

महाराष्ट्र सरकारने वयोमर्यादा २० वर्षांपर्यंत वाढवून ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.school buses vans strict rules जेणेकरून राज्यभरात एकसमान धोरण लागू होईल. त्यामुळे बस चालकांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि विद्याथ्र्यांना सुरक्षित वाहतूक मिळेल.

प्रत्येक शालेय वाहनात आता पुढील गोष्टी असणे अनिवार्य आहे:

-जीपीएस-आधारित ट्रॅकिंग - पालक मोबाईल ॲपवर बसचे थेट स्थान पाहू शकतील

-पॅनिक बटन - आणिबाणीत पोलिसांसह अग्निशमन दलाला पाचारण

-सीटीव्ही कॅमेरे - ३० दिवसांचे रेकॉर्डिंग जतन करावे लागेल

-डिजिटल सुरक्षा देखरेख प्रणाली

-सर्व आसनांवर सीट बेल्ट