लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा-२०१२ (पोक्सो)

 

 

pocso act 2012 उत्तर : पोक्सो म्हणजे (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफन्सेस ॲक्ट २०१२). मराठीत याला लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ असे म्हणतात. बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ, लैंगिक शोषण आणि अश्लील साहित्यामध्ये बालकांचा वापर यांसारख्या गुन्ह्यांपासून संरक्षण देणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या कायद्यात बालकांसाठी अनुकूल तपास व न्यायालयीन प्रक्रिया आणि विशेष न्यायालयांची तरतूद आहे.

 

 

 

 

उत्तर : हा कायदा १९ जून २०१२ रोजी अधिनियमित झाला आणि १४ नोव्हेंबर २०१२ पासून लागू करण्यात आला. हा भारतातील बालकांवरील लैंगिक गुन्ह्यांसाठी विशेष कायदा आहे.

 

 

उत्तर : पोक्सो कायद्याच्या कलम २(१)(ड) नुसार १८ वर्षांखालील कोणतीही व्यक्ती ‘बालक’ मानली जाते. त्यामुळे मुलगा किंवा मुलगी, दोघांनाही या कायद्याचे संरक्षण मिळते. बालकाचे लिंग, सामाजिक स्थिती, जात, धर्म किंवा आर्थिक पार्श्वभूमी यावर संरक्षण अवलंबून नसते.

 

 

उत्तर : बालकांना लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण देणे. लैंगिक छळ व लैंगिक शोषणास प्रतिबंध करणे. बालकांचा अश्लील साहित्य निर्मिती किंवा प्रसारासाठी वापर रोखणे. गुन्ह्यांचा तपास व सुनावणी बालकांसाठी संवेदनशील पद्धतीने करणे. विशेष न्यायालयांची स्थापना करणे. पीडित बालकाची ओळख व गोपनीयता जपणे. बालकाला न्याय प्रक्रियेदरम्यान मानसिक त्रास कमी होईल, अशी व्यवस्था करणे.

 

 

उत्तर : गुन्हा सिद्ध झाल्यास किमान ३ वर्षांपासून ते आजीवन कारावासापर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यात किंवा कायद्यातील विशेष परिस्थितीत मृत्युदंड शिक्षेचे प्रावधान आहे. कायद्यातील सुधारणा व प्रकरणातील परिस्थितीनुसार शिक्षा लागू होते.

 

 

उत्तर : कलम ११ मध्ये लैंगिक छळाची व्याख्या केली आहे. बालकाला अश्लील किंवा लैंगिक स्वरूपाचे शब्द, हावभाव, चित्रे किंवा वस्तू दाखवणे, लैंगिक हेतूने बालकाचा पाठलाग करणे, वारंवार संपर्क साधणे, ऑनलाईन माध्यमातून लैंगिक स्वरूपाचा त्रास देणे किंवा बालकाला अश्लील कृत्यात सहभागी होण्यास प्रवृत्त करणे यांचा यात समावेश होऊ शकतो. कलम १२ नुसार अशा गुन्ह्यासाठी ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड होऊ शकतो.

 

 

उत्तर : कलम १३ नुसार बालकाचा वापर अश्लील किंवा लैंगिक स्वरूपाच्या दृश्य, चित्र, व्हिडिओ, डिजिटल किंवा इतर माध्यमातील सामग्री तयार करण्यासाठी करणे हा गुन्हा आहे. बालकाला अश्लील प्रदर्शन, लैंगिक कृत्य किंवा अश्लील सामग्रीच्या निर्मितीत सहभागी करणे कायद्याने गंभीर गुन्हा मानले आहे.

 

 

उत्तर : होय. कलम १५ मध्ये बालकांशी संबंधित अश्लील सामग्री साठवणे, ठेवणे किंवा विशिष्ट उद्देशाने वापरणे याबाबत शिक्षेची तरतूद आहे. सामग्रीचा उद्देश, प्रसार, वितरण, व्यावसायिक वापर किंवा इतर परिस्थितीनुसार शिक्षा वेगवेगळी असू शकते. डिजिटल माध्यम, मोबाइल, संगणक, इंटरनेट किंवा सोशल मीडिया यांचा वापर झाला तरी संबंधित परिस्थितीत पोक्सो कायद्याच्या तरतुदी लागू होऊ शकतात.

 

 

 

 

उत्तर : कलम १६ नुसार एखाद्या व्यक्तीने गुन्हा करण्यास प्रवृत्त करणे, मदत करणे, कटात सहभागी होणे किंवा गुन्हा घडवून आणण्यासाठी सहकार्य करणे, हे गुन्ह्यास सहाय्य किंवा प्रवृत्त करणे ठरू शकते. कलम १७ नुसार अशा सहाय्याबद्दल संबंधित मुख्य गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार शिक्षा होऊ शकते.

 

  

उत्तर : या कायद्यात बालकासाठी संवेदनशील प्रक्रिया ठेवण्यात आली आहे. शक्यतो बालकाची जबानी त्याच्या निवासस्थानी, त्याच्या पसंतीच्या ठिकाणी किंवा त्याला सोयीच्या ठिकाणी नोंदवण्याची तरतूद आहे. बालकाला आरोपीसमोर अनावश्यकपणे आणले जाऊ नये, बालकाची ओळख उघड होऊ नये आणि चौकशीदरम्यान बालकाला भीती किंवा मानसिक दबाव येऊ नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

 

 

 

उत्तर : कलम २८ नुसार पोक्सो प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये स्थापन केली जातात. या न्यायालयांचा उद्देश बालकांशी संबंधित प्रकरणांची संवेदनशील व जलद सुनावणी करणे हा आहे. विशेष न्यायालयाला बालकाच्या हिताचा विचार करून न्यायालयीन प्रक्रिया राबवावी लागते.