पीडित महिलांना अखेर मिळाले ’नो ड्यूज’

sumit-wankhede : कारंजा येथील भारत फायनान्स कंपनीत गरिबांच्या कष्टाच्या पैशांवर डल्ला मारणार्या कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाचा पर्दाफाश करण्यात आमदार सुमित वानखेडे यांना यश आले आहे. पावसाळी अधिवेशनात आमदार वानखेडे यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. या प्रकरणी फायनान्स कंपनीने अखेर त्या महिलांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिले.

 

 

 

कारंजा तालुक्यातील परसोडी आणि नारा येथील अनेक गरीब महिलांनी कर्जाची पूर्ण परतफेड करूनही कंपनीने त्यांना थकबाकीदार दाखवले होते. या अन्यायाविरोधात आमदार वानखेडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. अखेर शासन स्तरावरून कंपनीवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आणि पीडितांच्या न्यायाचा मार्ग मोकळा झाला. कारंजा तालुक्यातील दीपाली प्रमोद खवशी यांनी ८६ हजार रुपयांच्या कर्जाची पूर्ण फेड केली व खाते बंद झाल्याचे सांगितले गेले असतानाही कंपनीच्या अधिकार्यांनी खाते चालूच असल्याचे दाखवले. अशाच प्रकारे अनेक महिलांची फसवणूक होत असल्याचे लक्षात येताच आमदार सुमित वानखेडे यांनी पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी पोलिस अधीक्षकांमार्फत सखोल व उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देण्याची आग्रही मागणी केली होती. आमदार वानखेडे यांनी शासन दरबारी केलेल्या पाठपुराव्याने भारत फायनान्स कंपनीला अखेर नमते घ्यावे लागले. सर्व पीडित महिलांना अधिकृतपणे ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्याने त्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचे खोटे ओझे उतरवले आहे.

 

परसोडी येथील पीडित महिलांनी आमदार वानखेडे यांचे आभार मानले. यावेळी आचल सोनचित्ते, पूनम सयाम, भारती कांबळे, क्षीतिजा कांबळे, अरुणा कुंबरे, प्रिया कुंबरे, सुनीता उईके, संगीता खवशी, दीपाली खवशी व लता सयाम आदी महिलांचा प्रामुख्याने समावेश होता.