कुरापती शेजारी!
Total Views |
अग्रलेख,
teesta-project : घशाला कोरड पडत असल्याने आपले शेजारी बडे मियां पाकिस्तान आणि छोटे मियां बांगलादेश यांनी थयथयाट सुरू केला आहे. कारण आहे ते पाणी. जागतिक बँकेला भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सिंधू जलवाटप करार घडवून आणण्यासाठी तब्बल दहा वर्षे लागली होती. तो करार पहलगामच्या हल्ल्यानंतर मोदी सरकारने एका झटक्यात स्थगित केला. तोट्याचा असतानाही शेजारधर्म आणि माणुसकीच्या नात्याने भारताच्या तत्कालीन सरकारने हिमालयातून वाहत येणारे गोड आणि शुद्ध पाणी भविष्याचा फारसा विचार न करता पाकिस्तानच्या झोळीत टाकले होते. पाकिस्ताननंतर आता बांगलादेशनेही वळवळ सुरू केली आहे.
तीस्ता नदीतील पाण्याबाबत भारताला विचारात न घेता बांगलादेशने चीनसोबत सामंजस्य करार केला आहे. हा करार अद्याप अधिकृत झाला नसल्याने त्यातील कलमे जाहीर करण्यात आली नाहीत. शेजारी देशांच्या प्रकरणात नाक खुपसण्याची सवय चीनला आहेच. या गोष्टीकडे भारत नैतिक-अनैतिकतेच्या चष्म्यातून पाहत असला तरी विश्वासघात करण्यात तरबेज असलेला चीन याकडे व्यावहारिक चष्म्यातून पाहतो. कसेही करून भारतावर दबाव आणण्याची चीनची रणनीती नेहमीच असते. पाकिस्तान, नेपाळ, म्यानमार, बांगलादेशसोबत रस्ते बांधून भारताला भूमार्गाने घेरण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर तीस्ता प्रकल्पाबाबत सामंजस्य करार करून चीनने मोठे आव्हान उभे केले आहे हे खरेच. पूर्वोत्तर भारतासाठी तीस्ता नदीचे मोठे महत्त्व आहे. तसेच बांगलादेशच्या उत्तर भागातील लक्षावधी नागरिकांसाच्या दृष्टीनेही तीस्ता नदीचे पाणी म्हणजे जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. एकूण ४१४ किलोमीटर लांब असलेल्या या नदीचा उगम सिक्कीममधील तीस्ता खांगत्से हिमनदीच्या परिसरात पोहुनरी शिखराजवळ असल्याचे मानले जाते. बांगलादेशात ब्रह्मपुत्रेला (यमुना) मिळण्यापूर्वी तीस्ताची भारतातील लांबी ३०९ किलोमीटर आहे.
आज आपल्या दोन्ही शेजारी देशांमध्ये पाण्याची जी भीषण समस्या निर्माण झाली, त्याला भारत जबाबदार नाही. भारतापासून वेगळ्या झालेल्या पाकिस्तानने गेल्या ७९ वर्षांमध्ये पाणी अडविण्यासाठी काहीच उपाययोजना केल्या नाहीत. भारत म्हणजे भित्रा, नेभळट देश असून तो आपले काहीच वाकडे करू शकणार नाहीत, अशा आविर्भावात पाकिस्तान वावरत होता. भारतातून वाहून जाणाऱ्या पाण्यापैकी केवळ ३० दिवस पुरेल एवढेच पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता पाकिस्तानकडे आहे. उर्वरित सर्व पाणी अरबी समुद्रात वाहून जाते. सिंधू जल करार स्थगित केल्याने आणि पाकिस्तानकडे जाणाऱ्या नद्यांमधील पाणी अडविण्यास प्रारंभ केल्याने डोळे पांढरे होण्याची वेळ या नाठाळ शेजाऱ्यावर आली आहे. पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरमधील जनतेचा विचार न करता तत्कालीन सरकारने सिंधू जल करारावर स्वाक्षरी केली होती. हा करार म्हणजे राज्यातील जनतेसोबत केलेला विश्वासघात होय, असे उद्गार जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला यांनी अनेकदा काढले. इतिहासात केलेल्या चुका कधीही दुरुस्त केल्या जाऊ शकतात. सिंधू जलवाटप करार स्थगित करून मोदी सरकारने देशहिताचा निर्णय घेतला. २०१९ मध्ये ३७० कलम निष्प्रभ केल्यानंतर भारतासोबतचे सर्व संबंध तोडून टाकण्याचा जो निर्णय पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान यांनी घेतला, त्याचे परिणाम आता जनता भोगत आहे.
इम्रान खान यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी तीस्ता नदीच्या मुद्यावर भारताला विचारात न घेता चीनसोबत सामंजस्य करार केला आहे. या नदीच्या पाण्यावरून दोन्ही देशांत चार दशकांपासून वाद सुरू आहेत. १९८३ मध्ये दोन्ही देशांमध्ये पाणीवाटपाबाबत तात्पुरती सहमती झाली. ३९ टक्के पाणी भारताने तर ३६ टक्के बांगलादेशच्या वाट्याला आले. गेल्या चार दशकांमध्ये नदीचे पात्र आणि प्रवाहात बदल झाला. बांगलादेशमध्ये प्रवेश केल्यानंतर अनेक ठिकाणी नदी गाळामुळे उथळ झाली तर कुठे पात्र अरुंद झाले. परिणामी पावसाळ्यात पुराचा सामना करावा लागतो. दरम्यानच्या काळात भारताने सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालमध्ये वीजप्रकल्प आणि सिंचनासाठी बंधारे बांधले. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध झाले. उन्हाळ्यात प्रवाह कमी होत असल्याने या काळात सिंचनासाठी नदीतील ५० टक्के पाणी देण्याची मागणी बांगलादेशने केली आहे. २०११ मध्ये काँग्रेसचे सरकार असताना दोन्ही देशांमध्ये करार जवळपास निश्चित झाला होता. ३७.५ टक्के पाणी बांगलादेशला तर ४२.५ टक्के भारताच्या वाट्याला येणार होते.
हा करार उत्तर बंगालमधील शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा आणणारा असल्याचे सांगत तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कराराला विरोध केला. बंगालच्या उत्तर भागातील दार्जिलिंग, कलिम्पांग, जलपायगुडी, कुचबिहार, उत्तर दिनाजपूर आणि दक्षिण दिनाजपूर या जिल्ह्यांसाठी तीस्ता ही जीवनदायिनी आहे. शेती, उद्योग, पिण्याचे पाणी आणि जलविद्युत निर्मितीसाठी तीस्ता नदीच्या पाण्याचा उपयोग केला जातो. या नदीचे ८५ टक्के खोरे भारतात आहे. परिणामी, जास्तीत जास्त पाणी आम्हाला मिळावे, अशी रास्त मागणी सिक्कीम आणि बांगलादेशची आहे. हा केवळ पाण्याचा मुद्दा नव्हे; तर राजनैतिक, सुरक्षा आणि सामरिक दृष्टिकोनातूनही तीस्ता भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून अवघ्या १० ते १२ आणि सिलिगुडी कॉरिडॉरपासून २२ किलोमीटर अंतरावर तीस्ता सिंचन प्रकल्प उभारला जाणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यास भारताच्या सीमेवरील जिल्ह्यांना बॅकवॉटरचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. हा प्रकल्प सिलिगुडी कॉरिडॉरजवळ असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील आहे. या भागातील चीनची दीर्घकालीन उपस्थिती भारतासाठी डोकेदुखी वाढविणारी ठरू शकते. भारताने यावर सावध प्रतिक्रिया व्यक्त करताना शेजारी देशांत सुरू असलेल्या घडामोडींवर लक्ष ठेवून असल्याचे म्हटले आहे.
मोहम्मद युनूस यांच्या कार्यकाळात भारत-बांगलादेश यांच्यातील संबंधात निर्माण झालेला तणाव तारिक रहमान यांच्या तीस्ता प्रकल्पाबाबत घेतलेल्या निर्णयाने आणखीनच वाढला आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर तारिक रहमान संबंध सुधारण्याचा एक भाग म्हणून भारताच्या दौऱ्यावर येतील, असे वाटत होते. पण, पाकिस्तानप्रमाणे बांगलादेशचेही चीनप्रेम उफाळून आल्याने भारताला सावध व्हावे लागणार आहे. रहमान भारताच्या दौऱ्यावर येणार नाहीत आणि याबाबत त्यांनी कधी वाच्यताही केली नाही, असे बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले. तीस्ताबाबत आमचा चीनसोबत सामंजस्य करार झाला असून, आम्ही संरक्षण करारही करणार असल्याचे स्पष्ट केले. ढाकाने घेतलेली ताठर भूमिका पाहता भविष्यात दोन्ही देशांचे संबंध कोणत्या वळणावर जाणार आहेत, हे स्पष्ट होते. भारतासोबत थेट पंगा घेण्याची पाकिस्तान अथवा बांगलादेशची कुवत नसल्याने चीनच्या काखेत बसून कुरापती करण्याचे उद्योग त्यांनी सुरू केले आहेत.
नरेंद्र मोदींच्या रूपात कणखर आणि देशाच्या सुरक्षेविषयी जागरूक असलेले नेतृत्व सत्तेवर असल्याने आपली डाळ शिजणार नाही, याची कल्पना रहमान सरकारला आहे. पण या करारात चीनचे आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्य घेऊन अप्रत्यक्षपणे भारतावर दबाव आणण्याचे बांगलादेशचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे भारताने भविष्यातील धोके ओळखून बांगलादेशसोबत संपर्क साधणे आवश्यक आहे. केवळ एकधर्मीय असल्याचा फायदा घेत पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे शेजारी चीनची मदत घेऊन भारताला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. पण, सिंधू जल वाटप करार स्थगित करून पाकिस्तानला ज्याप्रमाणे वठणीवर आणले, त्याचप्रमाणे तारिक रहमान यांना त्यांची जागा दाखवून देणे आवश्यक झाले आहे. तशी पावले उचलली जातील हे नक्की; तोवर कुरापती शेजाऱ्यांवर डोळ्यात तेल घालून नजर ठेवावी लागेल.