सोईंचा सुकाळ संस्कारांचा दुष्काळ

use-of-public-goods : लोकांना कोणतीही गोष्ट फुकट मिळण्याची सवय झाली की तिचे मोल राहात नाही. सार्वजनिक वस्तूंचा वापर कसा करायचा, त्याचे नुकसान होऊ नये याची काळजी घेण्याची जबाबदारी सरकारसोबतच नागरिकांचीही आहे. सार्वजनिक मालमत्ता म्हणजे सरकारने नागरिकांच्या करातून उभारलेल्या त्या सुविधा, ज्यांचा वापर प्रत्येक नागरिक करतो. रस्ते, पदपथ, वाचनालये, क्रीडा मैदाने, उद्याने, बसथांबे, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, पथदिवे, विजेचे खांब, पोलिस बुथ, सार्वजनिक ठिकाणी असलेले स्टील डस्टबिन, ग्रीन जिम, कियॉस्क मशिन्स, थोर पुरुषांचे पुतळे अशा सर्व गोष्टींची काळजी घेणे, त्यांचा उपयोग करणे नागरिकांचे कर्तव्य आहे. या मालमत्तेचे जतन करणे ही केवळ सरकारची नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाचीही जबाबदारी आहे. मोठ्या शहरांमध्ये या सुविधा असतात. त्याचा उपयोग सुजाण नागरिक करतात, पण काही समाजकंटकांच्या उपद्रवामुळे या वस्तूंचे नुकसान होते.

 

 

 

 

 

सौजन्य: एआय फोटो

 

 

 

अनेक ठिकाणच्या सार्वजनिक वाचनालयांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. वाचनालयांतील पुस्तके फाडणे किंवा चोरीला जाणे, अस्वच्छता यामुळे तेथे जाण्यास अनेक जण टाळतात. अनेक गरीब मुले वाचनालयात अभ्यास करायला जातात. पण तेथील अव्यवस्था पाहून त्यांच्या पदरी निराशा पडते. जेथे ज्ञान ग्रहण करायचे ती जागा स्वच्छ असावी, वातावरण प्रसन्न असावे. पण काही नागरिकांच्या वागण्यामुळे वातावरण गढूळ होते. क्रीडा मैदानांचीही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. साहित्याची तोडफोड, तुटलेली बाके, व्यायामाची साधने मोडलेली असतात. अनेक ठिकाणी ग्रीम जिम उभारण्यात आले आहेत. नव्याचे नऊ दिवस म्हणून त्यांची देखरेख ठेवली जाते. पण काही दिवसांतच ती तुटलेली असतात. रस्त्याच्या बाजूला अनेक ठिकाणी स्टीलचे डस्टबिन असतात. काही दिवसांनी त्यापैकी काहीच शिल्लक असतात. बाकीचे चोरीला जातात. तेथे फक्त त्यांचे खांब उभे असतात. यासह शहर स्वच्छ असावे म्हणून फायबर स्वच्छतागृहे असतात. त्यातील साहित्यही चोरीला जाणे, पाण्याच्या टाक्या चोरीला जाणे असे प्रकार आढळून येतात. पदपथावर अतिक्रमण, रस्त्यावरील पुतळे अस्वच्छ, कियॉस्क मशिन्सची दुरवस्था हे नेहमीचेच झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी वाहतूक पोलिसांसाठी चौकाचौकात बुथ ठेवले होते. पण मोजक्याच बुथचा वापर केला जातो. इतर बुथ केवळ शोभेचे ठरले आहेत. आता युद्धसुद्धा मानवरहित होत असताना, वाहनचालकांवर नजर ठेवण्यासाठी पोलिसांची गरज उरली नाही. अत्याधुनिक कॅमेरे ठिकठिकाणी असतील आणि नागरिकांना वाहतूक नियम पाळण्याचे संस्कार असतील तर वाहतूक पोलिसांचीही गरज उरणार नाही आणि बुथचीही आवश्यकता राहणार नाही. या समस्या केवळ महानगरांसाठी मर्यादित नाही.

 

 

सार्वजनिक वस्तूंचे नुकसान म्हणजे आपले नुकसान आहे, याची जाणीव नागरिकांना केवळ सामूहिक संस्कारांतूनच होऊ शकते. नागरिकांच्या कुरापतखोर वागणुकीमुळे सरकारला एकाच गोष्टीवर वारंवार पैसे खर्च करावे लागतात. तो पैसा इतर विकास कामांवर खर्च करता येत नाही. या गोष्टी टाळायच्या असतील तर प्रत्येक सुविधेसाठी नागरिकांकडून शुल्क आकारणे गरजेचे आहे. भुर्दंड बसल्यावर लोकांना सार्वजनिक संस्कारांची जाणीव होईल. यासाठी प्रत्येक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई, सार्वजनिक मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी विशेष पथके, सुजाण नागरिक घडविण्यासाठी शाळा, महाविद्यालयांमध्ये जागृती करणे आवश्यक आहे. मात्र, केवळ दंडात्मक कारवाई पुरेशी नाही, नागरिकांचा सक्रिय सहभाग तितकाच महत्त्वाचा आहे. परिसरातील सार्वजनिक मालमत्तेच्या देखभालीसाठी स्वयंसेवी उपक्रम राबवावेत. मुलांना उद्याने, वाचनालये आणि सार्वजनिक ठिकाणी शिस्त पाळण्याची सवय लावणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक वस्तू वापरण्याचे संस्कार रुजले, तर मोफत सेवा टिकतील, सार्वजनिक खर्च कमी होईल आणि विकासकामांसाठी अधिक निधी उपलब्ध होईल. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून सुजाण नागरिकत्वाची खरी ओळख आहे.