नवी दिल्ली,
sonam-wangchuk : दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या सुरक्षा आणि आरोग्याशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी घेतली. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, त्यांच्या मते सोनम वांगचुक यांना त्यांच्या पसंतीच्या रुग्णालयात दाखल केले पाहिजे. त्यांच्यावर मेदांता रुग्णालयात उपचार केले जाऊ शकतात. न्यायालयाने म्हटले की, सोनम वांगचुक यांना मेदांता रुग्णालयात हलवल्याने त्यांच्या मूलभूत हक्कांची पूर्तता होईल. ही सुनावणी सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आधारित होती. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने हे प्रकरण मांडले. सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सोनम वांगचुक यांना सफदरजंग रुग्णालयातून मेदांता रुग्णालयात हलवण्यास सरकारचा कोणताही आक्षेप नाही.
केंद्र सरकारने काय म्हटले?
दिल्ली उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, याचिकाकर्त्याच्या पतीला मेदांता रुग्णालयात नेण्यास सरकारचा कोणताही आक्षेप नाही. तथापि, त्यांनी असेही सांगितले की रुग्णाला त्याच्या स्वतःच्या इच्छेनुसार नव्हे, तर केवळ मेदांता डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात यावा. सोनम वांगचुक जंतर मंतर येथे उपोषणावर होते, जिथे त्यांची प्रकृती खालावत होती. शनिवारी, उपोषणाच्या २१ व्या दिवशी, सोनम वांगचुक यांना जंतर मंतरवरून सफदरजंग रुग्णालयात नेण्यात आले.
न्यायालय दुपारी २:३० वाजता निकाल देणार
सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयात असेही सांगितले की, रुग्णाच्या आजूबाजूच्या काही लोकांना त्याच्या प्रकृतीची पर्वा न करता त्याला रुग्णालयातून बाहेर काढायचे होते. सुनावणीदरम्यान सोनम वांगचुक यांचे डॉक्टर, लांबा, हे देखील उपस्थित होते. सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने सांगितले की ते या प्रकरणी दुपारी २:३० वाजता आपला निकाल देतील.
सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडण्यास नकार दिला
कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी सांगितले आहे की ते आपले उपोषण सुरूच ठेवतील. सोनम वांगचुक यांनी सफदरजंग रुग्णालयातून एक हस्तलिखित संदेश पाठवला आहे, जो त्यांच्या एक्स हँडलवर शेअर करण्यात आला आहे. त्या पोस्टमध्ये सोनमने लिहिले, "जोपर्यंत युवा नेत्यांना संसद भवनात खासदारांना भेटण्याची परवानगी मिळत नाही, किंवा मला इथे रुग्णालयात खासदारांना भेटण्याची परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत मी माझे उपोषण सुरू ठेवीन. मला आशा आहे की सरकार शिक्षणमंत्र्यांना जबाबदार धरेल, त्याआधी नाही. चिथावणी देऊनही तरुणांनी ज्या प्रकारे शांतता राखली, त्यामुळे मी खूप प्रभावित आणि भावूक झाले आहे. मी सरकार आणि पोलिसांना आवाहन करतो की, विद्यार्थ्यांना आज किंवा उद्या संसदेत त्यांच्या तक्रारी मांडण्याची परवानगी देऊन हा प्रश्न सोडवावा. मला खात्री आहे की तरुण आंदोलक उद्याही आजसारखाच संयम आणि सहनशीलता दाखवतील."