बंडखोर खासदारांविरोधात ठाकरे सुप्रीम कोर्टात

thakre shivsena लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सहा बंडखोर खासदारांच्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीनीकरणाला दिलेल्या मान्यतेला आव्हान देणाऱ्या शिवसेना (यूबीटी) च्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दर्शवली आहे.

 

 

thakre shivsena सहा खासदारांचे प्रतिस्पर्धी पक्षात झालेले विलीनीकरण सभापतींनी मान्य केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. अध्यक्षांच्या या निर्णयामुळे संसदेतील पक्षाचे कामकाज ठप्प झाले असून, त्यातून गंभीर घटनात्मक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असे वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.

thakre shivsena कामत यांनी सांगितले की, संसदेत एक राजकीय पक्ष म्हणून त्यांचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झालंय. हे सहा खासदार आता पक्षासोबत नाहीत; लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांचे दुसèया पक्षात झालेले विलीनीकरण मान्य केले आहे. सरन्यायाधीशांनी कामत यांच्या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी लोकसभा अध्यक्षांनी शिवसेना (उबाठा)च्या सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे गटात विलीनीकरण करण्यास मंजुरी दिली होती. परिणामी, लोकसभेतील शिवसेनेच्या खासदारांची संख्या केवळ तीनवर आली आहे.

thakre shivsena यापूर्वी शनिवारी अंबादास दानवे यांनी सांगितले की, सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटात विलीनीकरण करण्यास लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिलेली मंजुरी बेकायदेशीर होती आणि त्याविरुद्ध न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. दानवे यांनी असा युक्तिवाद केला की, जरी संविधानाचे दहावे अनुसूची एका पक्षाचे दुसèया पक्षात विलिनीकरण करण्यास परवानगी देत ​​असले तरी आमदार किंवा खासदारांचा गट स्वतःहून एकतर्फी अशी कृती करू शकत नाही. त्यांनी टिप्पणी केली की, त्याऐवजी बंडखोर शिवसेना खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला असता.