गुन्ह्यातून निर्दोष सुटलेल्या आरोपीची माहिती ऑनलाईन ठेवता येणार नाही

nagpur-news : एकाद्या व्यक्तीचे नाव गुन्ह्यात आरोपी किंवा सहआरोपी म्हणून असल्यास जर तो व्यक्ती त्या गुन्ह्यातून निर्दोष सुटला असेल तर त्या व्यक्तीची माहिती किंवा मजकूर ऑनलाईन ठेवता येणार नाही. त्यामुळे त्याच्या सार्वजनिक आयुष्याला धोका निर्माण होऊ शकतो किंवा सामाजिक व व्यावसायिक आयुष्यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत त्या व्यक्तीच्या ‘विस्मरणात जाण्याच्या अधिकाराचे’ संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरील संबंधित प्रकरणांमधून व्यक्तीचे नाव हटवण्याचे निर्देश दिले.

 

 

 

 

 

 

न्या. उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्या. निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. याचिकाकर्त्याविरुद्ध २०१७ मध्ये बजाजनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. मात्र, पक्षकारांमध्ये तडजोड झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तो एफआयआर आणि त्यानंतरची सर्व फौजदारी कार्यवाही रद्द केली होती. तरीही त्या प्रकरणातील न्यायालयीन आदेश आणि त्यातील याचिकाकर्त्याचे नाव इंटरनेटवर सहज उपलब्ध असल्याने त्याच्या करिअर, सामाजिक प्रतिष्ठा तसेच कुटुंबावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले की, गोपनीयतेचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकार असून ‘विस्मरणात जाण्याचा अधिकार’ हा त्याचाच अविभाज्य भाग आहे. फौजदारी कार्यवाही रद्द झाल्यानंतर संबंधित माहिती इंटरनेटवर कायम ठेवून कोणतेही सार्वजनिक हित साध्य होत नसल्यास व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराला प्राधान्य दिले पाहिजे. माहितीचा अधिकार आणि व्यक्तीच्या गोपनीयतेचा अधिकार यामध्ये समतोल राखणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

 

 

यापूर्वी मुंबई मुख्य खंडपीठाने तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांचा संदर्भ देत न्यायालयाने याचिका मंजूर केली. न्यायालयाने निबंधकांना संबंधित फौजदारी अर्ज, याचिका आणि शोध निकालांमधून त्या व्यक्तीचे नाव हटवून त्याऐवजी ‘एबीसी- एक्सवायझेड’ असा उल्लेख करा. तसेच भविष्यातही या प्रकरणांशी संबंधित सर्व आदेश, निर्णय, कारणपत्रे आणि नोंदींमध्ये याचिकाकर्त्याची ओळख ‘एबीसी- एक्सवायझेड’ व्यक्ती अशीच दर्शविता येईल.