अन् ‘त्या’ शासन निर्णयात ‘कोरोना योद्ध्यां’वरच अन्याय!

nhm-employees : राज्य शासनाच्या 30 जून रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनआरएचएम/एनएचएम) अंतर्गत कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचार्‍यांनाच समकक्ष वेतनश्रेणीसह अधिसंख्य पदांचा लाभ देण्यात आला आहे. मात्र, 3 ते 9 वर्षे सेवा बजावणार्‍या हजारो कर्मचार्‍यांना या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. हा निर्णय समान काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांमध्ये भेदभाव करणारा असल्याची भावना या कर्मचार्‍यांकडून व्यक्त केली जात असून कोविड-19 काळात ज्या कर्मचार्‍यांनी जीवाची पर्वा न करता सेवा दिली, अशा अनेक कोरोना योद्धावरही या निर्णयाने अन्याय झाल्याचा आरोप कर्मचार्‍यांनी केला आहे.

 

 

 

 

 

 

कर्मचार्‍यांच्या मते क्षयरोग, कोरोना महामारी, डेंग्यू, मलेरिया, लसीकरण, माता-बाल आरोग्य आणि विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांमध्ये त्यांनी जीवाची पर्वा न करता सेवा बजावली. मात्र, शासनाने केवळ सेवेच्या कालावधीचा निकष लावून हजारो कर्मचार्‍यांना डावलल्याने त्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शासन निर्णयातील 10 वर्षे सेवा ही अट मनमानी, अतार्किक आणि भारतीय राज्यघटनेतील कलम 14 व 16 चे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. 9 वर्षे 11 महिने सेवा असलेल्या कर्मचार्‍याला लाभ नाकारला जातो, तर 10 वर्षे एक दिवस सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचार्‍याला लाभ मिळतो, हा भेदभाव अस्वीकार्य असल्याचे कर्मचार्‍यांचे म्हणने आहे. निर्णयातील 10 वर्षांची अट रद्द करून किमान पाच वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या सर्व एनआरएचएम कर्मचार्‍यांना लाभ द्यावा, अंतिम निर्णय होईपर्यंत 10 वर्षांखालील कर्मचार्‍यांनाही अंतरिम लाभ तसेच समान काम समान वेतन द्यावे अशी मागणी आता कर्मचारी करू लागले आहे.

 

 

कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून, कुटुंबाची चिंता बाजूला ठेवून आम्ही रुग्णसेवा केली. आज शासनाने आमच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करून केवळ सेवावर्षांचा निकष लावला आहे. समान काम करणार्‍यांमध्ये असा भेदभाव योग्य नाही.

 

 

आम्ही अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने सेवा देत आहोत. आता वयोमर्यादा संपत आली असून इतर नोकरीची संधीही उरलेली नाही. शासनाने आमचे तात्काळ समायोजन करावे.

 

 

कोरोना काळात आम्हाला ‘कोरोना योद्धे’ म्हटले गेले. मात्र प्रत्यक्षात नोकरीची हमी, नियमितीकरण किंवा समान न्याय मिळालेला नाही. शासनाने तातडीने सर्व एनआरएचएम कर्मचार्‍यांचे समायोजन करावे.