छोट्या बिंदूनामावलीतील अन्याय दूर करा : डॉ. देवराव होळी

    दिनांक :22-Jul-2026
Total Views |
गडचिरोली,
dr devarao holi महाराष्ट्रातील छोट्या बिंदूनामावलीतील बदलामुळे अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील युवकांवर अन्याय होत असल्याने ती तातडीने पूर्ववत करावी, तसेच एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांच्या (इएमआरएस) प्रवेश प्रक्रियेत डीएनटी/एनटी/एसएनटी प्रवर्गासाठी ठेवण्यात आलेले 5 टक्के आरक्षण रद्द करून सर्व जागा अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवाव्यात, अशी मागणी भाजपा आदिवासी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष अत्तर सिंग आर्या यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
 

dr devarao holi demands removal of injustice in small roster system for st youth 
दिल्ली येथे आयोगाच्या कार्यालयात झालेल्या भेटीदरम्यान डॉ. होळी यांनी महाराष्ट्रातील छोट्या बिंदूनामावलीमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांकडे आयोगाचे लक्ष वेधले. पूर्वी एसटी प्रवर्गाचा बिंदू दुसर्‍या क्रमांकावर असल्याने वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या शासकीय भरतीत आदिवासी युवकांना मोठ्या प्रमाणात संधी मिळत होती. मात्र, प्रशासकीय बदलामुळे हा बिंदू आठव्या क्रमांकावर गेल्याने अनेक भरती प्रक्रियांमध्ये आदिवासी उमेदवारांना संधीपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. त्यामुळे सदर बिंदूनामावली तात्काळ दुरुस्त करून पूर्वस्थितीत आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी डॉ. होळी यांनी देशभरातील एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेचाही मुद्दा उपस्थित केला. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या शाळांमध्ये एनइएसटीएसच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार डीएनटी/एनटी/एसएनटी प्रवर्गासाठी 5 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्याने अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.यावर आयोगाचे अध्यक्ष अत्तर सिंग आर्या यांनी कोणत्याही बोगस जातींना अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट केले जाणार नसल्याची स्पष्ट भूमिका मांडली. तसेच छोट्या बिंदूनामावलीच्या प्रश्‍नाबाबत राज्य सरकार आणि आदिवासी विकास मंत्र्यांशी चर्चा करून तो मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्‍वासन दिले. याशिवाय सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात गडचिरोली जिल्ह्याचा दौरा करून स्थानिक आदिवासी समाजाच्या विविध प्रश्‍नांचा आढावा घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
निवेदन देताना किनवटचे आमदार भिमराव केराम, एससी/एसटी विकास परिषदेचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव डॉ. नरेंद्र उंदीरवाडे, अमोल कुळमेथे, डॉ. मिलिंद रामटेके आदी उपस्थित होते.