शेतकरी हितासाठी इथेनॉल धोरणावर तथ्याधारित चर्चा हवी

kishore-tiwari : भारताच्या इथेनॉल मिश्रण (ए-20) कार्यक्रम विरोधात काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या दिशाभूल करणाèया प्रचारामुळे देशातील शेतकरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षेच्या हिताला धक्का पोहोचत आहे, अशी तीव्र चिंता शेतकरी नेते व कृषी धोरण अभ्यासक किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली.

 

 

 

 

 

 

किशोर तिवारी हे 1990 पासून शेतकèयांचे प्रश्न जनआंदोलन करून मांडत आहेत. ते कृषी व ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेवर जागतिक स्तरावर एक अभ्यासू व्यक्ती म्हणुन ओळखले जातात. त्यांनी राष्ट्रीय कृषी आयोगासोबत 1999 ते 2005 पर्यंत डॉ. स्वामिनाथन यांच्यासोबत काम केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने 2015 ते 2023 वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनच्या अध्यक्षपदी राज्यमंत्री दर्जा देऊन त्यांची नियुक्ती केली होती.

 

 

त्यांनी नितीन गडकरी यांना जैवइंधन हा मुद्दा रेटताना 1996 पासून जवळून पाहिले आहे. विदर्भ हे कोरडवाहू क्षेत्र आहे व विदर्भात भारताच्या इथेनॉल उत्पत्तीच्या फक्त 1 टक्का उत्पादन होते. मात्र इथेनॉलबाबत त्यांची 100 टक्के बदनामी पाहून त्यांनी हे मत स्पष्टपणे व्यक्त केले असून त्यांनी या विषयावर खुली चर्चा करण्यासाठी तयार असल्याचे जाहीर केले आहे.

 

 

याबाबत किशोर तिवारी म्हणाले, इथेनॉलबाबतचा वाद व्यक्ती, उद्योगसमूह किंवा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांभोवती फिरू नये. या विषयाचा केंद्रबिंदू शेतकèयांचे उत्पन्न, ग्रामीण रोजगार, अन्नसुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण आणि भारताची ऊर्जा स्वावलंबनाची वाटचाल हा असला पाहिजे.

 

 

भारतात इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाèया कच्च्या मालाचे प्रमाण देशाच्या एकूण कृषी उत्पादनाच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. त्यामुळे देशातील सर्व कृषी समस्यांचे खापर इथेनॉल कार्यक्रमावर फोडणे हे वस्तुस्थितीला धरून नाही.

 

 

जगातील अमेरिका, ब्राझील, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, युरोपमधील अनेक देश, पॅराग्वे, बोलिव्हिया आणि झिम्बाब्वेसह अनेक राष्ट्रांनी इथेनॉल मिश्रण स्वीकारले आहे. भारतानेही शेतकरी आणि राष्ट्रहित लक्षात घेऊन या धोरणाला अधिक वैज्ञानिक आणि शाश्वत स्वरूप द्यावे, असे ते म्हणाले.

 

 

अन्नसुरक्षा ही कोणत्याही परिस्थितीत सर्वोच्च प्राधान्य राहिली पाहिजे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, गरिबांसाठीच्या योजना, राखीव साठे आणि राष्ट्रीय गरजा पूर्ण झाल्यानंतरच अतिरिक्त उपलब्ध संसाधनांचा इथेनॉलसाठी वापर व्हावा.

 

 

ते म्हणाले, भारताचे खरे भविष्य कृषी अवशेषांपासून दुसèया पिढीचे जैवइंधन तयार करण्यात आहे. पराली, कापसाचे डंठल, ऊसाचा कचरा, मका अवशेष आणि इतर जैविक कचरा यांचे इंधनात रूपांतर केल्यास शेतकèयांना अतिरिक्त उत्पन्न, ग्रामीण भागात रोजगार, प्रदूषणात घट आणि देशाला ऊर्जा सुरक्षितता मिळू शकते.

 

 

भारतीय शेतकरी केवळ अन्नदाता नाही, तो देशाचा भावी ऊर्जादातादेखील आहे. कृषी अवशेषांना आर्थिक मूल्य मिळाले तर शेतकरी, पर्यावरण आणि देश तिन्हींचा लाभ होईल. राष्ट्रीय धोरणांवर चर्चा करताना पडताळलेले तथ्य, वैज्ञानिक अभ्यास आणि जबाबदार पत्रकारितेला प्राधान्य द्यावे. चुकीची माहिती आणि अपूर्ण कथनांमुळे शेतकèयांच्या हिताचे नुकसान होऊ नये, असेही किशोर तिवारी म्हणाले.