राजकारणात 'जोरदार भूकंप' ६ फुटीर खासदारांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस

supreme court notice शिवसेना ठाकरे गटातून बंडखोरी करून शिंदे गटात प्रवेश केलेल्या सहा खासदारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या खासदारांनी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र गटाला दिलेल्या मान्यतेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने संबंधित खासदारांना नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

 

 

ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र देत स्वतंत्र गट स्थापन करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या गटाला मान्यता दिली आणि या खासदारांनी शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला. हा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी मोठा राजकीय धक्का मानला जात होता.

या घडामोडींनंतर लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सहा फुटीर खासदारांना नोटीस पाठवली असून, याचिकेतील मुद्द्यांवर त्यांना आपली बाजू मांडावी लागणार आहे. त्यामुळे या खासदारांच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ झाली आहे.

यापूर्वीही या खासदारांना पक्षाकडून नोटीस बजावण्यात आली होती. खासदार अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई यांनी या सहा खासदारांना नोटीस पाठवून सात दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले होते. आता सुप्रीम कोर्टाच्या नोटीसमुळे या प्रकरणाला आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

या घडामोडींचा परिणाम उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेवरही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे दिल्ली दौऱ्यावर गेले होते. त्यांच्या पक्षाला केंद्रात काही मंत्रीपदे मिळण्याची शक्यता असतानाच फुटीर खासदारांच्या प्रकरणामुळे नवे राजकीय आव्हान निर्माण झाले आहे.सुप्रीम कोर्टाच्या नोटीसला दोन आठवड्यांत उत्तर देणे सहा खासदारांसाठी बंधनकारक आहे. या सहा खासदारांमध्ये ओमराजे निंबाळकर, संजय ऊर्फ बंडू जाधव, संजय दिना पाटील, संजय देशमुख, नागेश पाटील आष्टीकर आणि भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा समावेश आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात राबवण्यात आलेल्या ‘ऑपरेशन टायगर’च्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या राजकीय घडामोडींमुळे आता पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.