दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील लाठीहल्ल्याचा बुलढाण्यात निषेध राष्ट्रपतींना निवेदन
पेपरफुटीविरोधात कडक कायद्याची मागणी
Total Views |
बुलढाणा,
paper leak दिल्ली येथे न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करणार्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित लाठीहल्ल्याचा निषेध नोंदवत बुलढाण्यातील ’संवेदनशील बुलढाणेकर’ या नागरिकांच्या समूहाने मूकमोर्चा काढून राष्ट्रपतींना निवेदन पाठविले. या घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच नीट पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा देण्यासाठी विशेष कायदा करावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
दि. २० जुलै रोजी दिल्ली येथे आंदोलन करणार्या विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेत अनेक विद्यार्थी जखमी झाल्याचे तसेच आंदोलनासाठी जात असलेल्या एका विद्यार्थिनीचा अपघाती मृत्यू झाल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणार्या विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करणे हे संविधानाच्या मूल्यांविरोधात असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. या घटनेच्या निषेधार्थ बुलढाण्यातील नागरिकांनी एकत्र येऊन हुतात्म्यांना अभिवादन केले आणि मूक रॅली काढून आपला निषेध व्यक्त केला. त्यानंतर राष्ट्रपतींना विविध मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले.
दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीहल्ल्याची सखोल चौकशी करून संबंधित पोलिसांवर कठोर कारवाई करावी. नीट पेपरफुटी आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर कोणतेही गुन्हे दाखल करून त्यांचे भविष्य धोयात येणार नाही, याची काळजी घ्यावी. आंदोलनावेळी पोलिसांसोबत असल्याचा आरोप करण्यात आलेल्या साध्या वेशातील व्यक्तींची चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत. नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांबाबत राष्ट्रपतींनी आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करावा. पेपरफुटी रोखण्यासाठी विशेष कायदा करून दोषींना जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करावी आणि अशा प्रकरणांची सुनावणी जलदगती न्यायालयात करावी. लाठीहल्ल्यात जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च शासनाने उचलावा.
नीट पेपरफुटीनंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी. संवेदनशील बुलढाणेकर यांच्या वतीने भारतीय संविधानातील लोकशाही मूल्ये अबाधित ठेवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ करण्यासाठी केंद्र शासनाने तातडीने योग्य निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.