झुरळांची चमकोगिरी

cockroach janata party वैचारिक भूमिकेचा आणि विरोधासाठी आवश्यक असलेल्या ठोस मुद्यांचा पूर्णपणे अभाव असलेल्या विरोधकांना नीटची पेपरफूट आणि त्या मुद्यावर कॉक्रोच जनता पार्टीच्या पुढाकाराने झालेल्या आंदोलनाच्या निमित्ताने आयते कोलित मिळाले. सरकारी यंत्रणेच्या सुस्तीमुळे ते त्यांना आयतेच दिले गेले असेही म्हणता येईल. नीटची पेपरफूट हा गंभीर विषय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह साऱ्यांनीच त्याचे गांभीर्य मान्य केले आहे. परंतु, या मुद्यावर संपूर्ण व्यवस्थेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा आततायीपणा विरोधकांनी केला आणि त्यातून चिंताजनक वातावरण निर्माण झाले. विरोधक म्हणून सरकारवर टीका करण्याचा त्यांचा अधिकार मान्य केला तरी अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण करणे चूकच म्हटले पाहिजे. आपण कुणाच्या सोबत आंदोलन करतो आहोत, यालाही महत्त्व असते. काल परवा आभासी जगतात जन्माला आलेल्या कॉक्रोच पार्टीसारख्या घटकाच्या मागे काँग्रेस आणि अन्य विरोधकांना फरफटत जावे लागले, याचे वैषम्य ज्याचे त्याला वाटायला हवे. पण, ते त्यांना वाटणार नाही. कारण सरकारशी संघर्ष करण्यासाठी विरोधकांकडे मुद्देच नाहीत आणि असतील तर त्या मुद्यांवर सरकारला जाब विचारण्याची त्यांची ताकद नाही. त्यामुळे आयत्या कोलितावर आपली पोळी भाजून घेण्याचा उद्योग विरोधकांनी केला.

 

 

 

 

गेल्या बारा वर्षांच्या काळात केंद्रातील मोदी सरकारने देशात फार मोठे मन्वंतर घडवून आणले आहे. आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती प्रतिकूल असताना आणि अंतर्गत आव्हाने असताना आपला देश प्रगतीपथावर अग्रेसर आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय स्थिती सतत बदलते आहे. तरीही आपले केंद्र सरकार वेळोवेळी योग्य भूमिका घेऊन राज्यशकट व्यवस्थित हाकत असल्याचे दिसत आहे. दुसऱ्या बाजूला विरोधकांचे राजकारण पाहिले, तर त्यांच्याकडे ठोस धोरणात्मक मुद्द्यांचा आणि वैचारिकतेचा पूर्ण दुष्काळ दिसतो. काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाचे प्रमुख नेते राहुल गांधी यांच्यासह शरद पवार, प्रियंका वढेरा, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल यांना कॉक्रोच पार्टीसारख्या क्षुल्लक घटकाच्या मागे धावावे लागले. विरोधकांची राजकीय आणि बौद्धिक दिवाळखोरी त्यामुळे दिसून आली. ज्या पक्षांना किंवा संघटनांना स्वतःची राजकीय ओळख नाही आणि ज्यांची राष्ट्रनिष्ठा संशयास्पद आहे, अशा उपटसुंभ घटकांनी गोंधळ घालावा आणि राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्यांनी राजकीय पोळी भाजण्यासाठी त्यांच्या खांद्यावर हात ठेवावा, हे चित्र लोकशाहीसाठी घातक आहे. या निमित्ताने जणू काही आभाळच कोसळल्याचे चित्र विरोधकांनी उभे केले. या सगळ्या राजकीय गदारोळाच्या आणि आंदोलनांच्या पाठीशी काही राष्ट्रविघातक, समाजकंटक किंवा देशात अस्थिरता निर्माण करू पाहणाऱ्या शक्ती असण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही. अशांचा शोध घेऊन त्यांना कठोरपणे वठणीवर आणलेच पाहिजे. ते काम सरकार करीत आहेच. लोकशाहीत शांततापूर्ण आंदोलने ही मोठी ताकद आहे. आतापर्यंत विविध जनआंदोलनांनी व्यवस्थेला आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडले हेही खरे. मात्र, राष्ट्रविघातक घटक, राजकीय हस्तक्षेप यामुळे आंदोलने आपल्या मूळ ध्येयापासून भरकटल्याचीही उदाहरणे आहेत. नीट परीक्षेतील गैरप्रकाराविरुद्धचे आंदोलन न्याय्यच होते. पण, ते आंदोलन विकसित होत असताना सरकारचा विरोध हा एकमेव अजेंडा असलेले काही लोक त्यात घुसले. त्यामुळेच त्यात अप्रिय घटना घडल्या. देशविरोधी नारेबाजी झाली. आंदोलनाचा खरा उद्देश अशा घटनांनी बाधित होतो. पण, ते लक्षात येते तेव्हा उशीर झालेला असतो. या विषयाला आणखी एक बाजू आहे. ती अशी की, अशा अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यावर देशातील सामान्य नागरिक, पालक आणि विद्यार्थी रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा त्या सर्वांनाच सरसकट 'अजेंडावाले' ठरवणे ही अत्यंत धोकादायक मानसिकता आहे. सत्तेला प्रश्न विचारणे किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात आंदोलन करणे हे लोकशाहीत ‘नॉर्मल’ मानले पाहिजे. त्यामागे असलेल्या खऱ्या अजेंड्याचा शोध घेणे आणि खऱ्या विघातकांना वठणीवर आणणे आवश्यकच आहे. पण, सरसकट सर्वांवर शिक्का मारण्याची आवश्यकता नसते. लोकशाही ही अशीच अस्वस्थ असते आणि तिच्या तशा असण्यातच तिची मातब्बरी असते. जगातील सर्वांत मोठ्या लोकतांत्रिक देशात आपण राहतो. हा देश जगाला आदरणीय असलेल्या वैविध्यांनी नटलेला आहे. त्यामुळे स्वाभावाकिच त्यात सहमती-असहमती असणार. असहमत किंवा विरोधात असलेल्या प्रत्येकाच्या कपाळावर शिक्का मारण्याची घाई करणे लोकतांत्रिक परंपरेला साजेसे नाही. अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा संयम हाच उपाय असतो. संयमी संवादातून सुटू शकणार नाही, असा प्रश्नच आतापर्यंत जन्माला आलेला नाही. मात्र, काही उठवळ आणि बाष्कळ मंडळी इतिहासातील भलतेच दाखले देऊन विरोधकांना भांडवल करण्याची संधी देणारी उथळ विधाने करीत असतात. त्यांच्या त्या विधानांमुळे संवादातून समस्या सुटण्याचे मार्ग बंद होत असतात. यापूर्वीही देशात अनेकदा स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फुटले. अनेक मोठे घोटाळे झाले. पण म्हणून काही संपूर्ण व्यवस्था कोलमडून पडली नाही. अशा वेळी अत्यंत संयमाने, वेगाने आणि कठोर पावले उचलून पुढील नुकसान टाळणे हे संवेदनशील सरकारचे कर्तव्य असते. ते नीटच्या पेपरफुटीबाबत योग्यरीत्या केले गेले. संवादाच्या आघाडीवरही सरकारला अधिक वेगाने काम करता आले असते. आंदोलनाची घोषणा होताच संवादाची प्रक्रिया सुरू व्हायला हवी होती.cockroach janata party ते झाले असते तर एवढा गदारोळ झाला नसता आणि झुरळांच्या बगलबच्च्यांना चमकोगिरीची संधी मिळाली नसती. आपण आधीच्या सरकारपेक्षा वेगळे आहोत, असे काही लोक एकीकडे सांगत असतात आणि दुसरीकडे पूर्वीच्या सरकारांच्या काळातील घटनांशी वर्तमानाची तुलना करीत असतात ही विसंगती आहे. आपण वेगळे आहोत, असा आपला दावा असेल तर ते वेगळेपण दिसायलाही हवे. भारताचे दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी एक अतिशय मार्मिक विधान केले होते. ते म्हणाले होते-"सरकारे सब समान होती हैं, फर्क चरित्र एवं संस्कार का होता हैं..." अटलजींचे हे शब्द प्रत्येक सरकारने लक्षात ठेवायला हवेत. या अनुषंगाने संवादासाठी पुढाकार घेऊन आपण पूर्वीच्या सरकारपेक्षा वेगळे आहोत, हे दाखवून देण्याची संधी सरकारने गमावली आणि त्यामुळे भलत्यांनाच हिरोगिरीची संधी मिळाली, याची येथे वैषम्यासह नोंद केली पाहिजे. सरकारवर विरोधकांच्या तुलनेत अधिक जबाबदारी असते. त्यांना विचार, विवेक, लोकभावना आणि व्यवहार यांची सांगड घालावी लागते. विरोधकांवर तशी फार काही जबाबदारी नसते. सरकारने सदैव सावध असायला हवे. लोकशाही केवळ बहुमताच्या किंवा प्रशासकीय अधिकारांच्या जोरावर चालत नसते. ती विश्वासाच्या धाग्यावर आणि संवादाच्या चाकांवर चालते. सत्ता आणि विरोध ही लोकशाहीच्या एका रथाची दोन चाके आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी नीटच्या पेपरफुटीच्या अनुषंगाने जाहीर वक्तव्य करून विद्यार्थ्यांना आश्वस्त केले. पण, संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी प्रतिबंधक उपाय म्हणून काय केले, हा प्रश्न ऊरतोच. पोलिस किंवा अन्य यंत्रणा सरकारच्या अधिकारात असतात. त्यांना आंदोलन हाताळण्याची नव्हे तर कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी द्यायची असते. आंदोलन हाताळण्यासाठी सरकारच्या वतीने पुढाकार घेतला जायला हवा. ते न घडल्यामुळे कॉक्रोच उपाख्य झुरळांचे फावले. भलत्यांनाच चमकोगिरीची संधी मिळाली. आंदोलन झाले, पण फलित काय, हा प्रश्न शिल्लकच आहे. तो लवकर सुटावा आणि भविष्यात झुरळांना अशा विषयांपासून दूर ठेवण्याची काळजी घेतली जावी, एवढीच अपेक्षा आहे.