BMC कॅन्टीनवर एफडीएची कारवाई
Total Views |
मुंबई,
bmc canteen अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर सुरू असलेल्या धडक कारवायांची चर्चा सुरू असतानाच एफडीएने आता थेट मुंबई महापालिका मुख्यालयातील कॅन्टीनवर कारवाई केली आहे. तपासणीनंतर महापालिका मुख्यालयातील कॅन्टीन सील करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने कॅन्टीनची तपासणी केली असता स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षेशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन आढळल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कॅन्टीनविरोधात कारवाईचा निर्णय घेतला. या कॅन्टीनमध्ये दररोज सात ते आठ हजारांहून अधिक लोक जेवण करत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे कारवाईनंतर महापालिका कर्मचारी आणि इतर नागरिकांना काही काळ जेवणाची गैरसोय होण्याची शक्यता आहे.
तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली एफडीएकडून राज्यभरातील छोट्या-मोठ्या हॉटेल्स, खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रे आणि इतर आस्थापनांची तपासणी करून नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. यापूर्वी मुंबईतील प्रसिद्ध के. रुस्तम आईस्क्रीम पार्लर, शालीमार रेस्टॉरंट आणि नूर मोहम्मदी रेस्टॉरंटवरही स्वच्छतेशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन आढळल्याने परवान्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.
दरम्यान, मुंबईतील ११० वर्षे जुन्या पारशी डेअरी फार्मवरही एफडीएने कारवाई केली होती. मरीन लाइन्स परिसरातील हे ऐतिहासिक खाद्य आस्थापन १९१६ मध्ये सुरू झाले होते. तपासणीदरम्यान स्वच्छतेशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन आढळल्याचा दावा करत प्रशासनाने संस्थेचा परवाना निलंबित केला होता.
तक्रार नोंदवण्यासाठी नागरिकांना आता एआयची मदत
भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाची औषधे तसेच सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित नियमभंगाबाबत नागरिकांना सहज तक्रार करता यावी, यासाठी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित नागरिक तक्रार पोर्टल सुरू केले आहे.
या सुविधेच्या माध्यमातून नागरिक मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेत बोलून आपली तक्रार नोंदवू शकतात. नागरिकांनी सांगितलेली माहिती कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने स्पष्ट आणि सविस्तर तक्रारीच्या स्वरूपात तयार केली जाते. त्यानंतर ती संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवली जाते. तक्रारीवर वेळेत कार्यवाही न झाल्यास ती पुढील स्तरावर आपोआप पाठवण्याची सुविधाही या प्रणालीमध्ये आहे.
तक्रारीच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा मागोवा नागरिकांना पारदर्शकपणे घेता येणार आहे. नागरिकांचा सहभाग, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि प्रशासनाची उत्तरदायित्वाची भावना यांचा संगम साधून सार्वजनिक आरोग्य संरक्षण अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी म्हटले आहे. **‘प्रत्येक तक्रार महत्त्वाची आहे, कारण प्रत्येक नागरिक महत्त्वाचा आहे,’** असा संदेशही त्यांनी दिला आहे.