नवी दिल्ली,
fast-track-courts : परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या (पेपर लीक) वाढत्या घटनांची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आणि दोषींना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा सुनावण्यासाठी देशातील चार प्रमुख शहरांमध्ये जलदगती न्यायालये (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) स्थापन केली जाणार आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर, पश्चिम बंगालमधील कोलकाता आणि मध्य प्रदेशातील मध्यवर्ती शहर जबलपूर यांचा समावेश आहे.
या सर्व जलदगती न्यायालयांमध्ये दररोज प्रकरणांची सुनावणी घेतली जाईल, जेणेकरून खटल्यांचा लवकरात लवकर निपटारा होऊ शकेल. केंद्र सरकार या चारही ठिकाणच्या उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून जलदगती न्यायालयांच्या स्थापनेबाबत विनंती करणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आश्वासन
यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली होती. त्यांनी सामाजिक मध्यमावरून (सोशल मीडिया) स्पष्ट केले की, "देशातील तरुणांचे हित आणि त्यांचे भविष्य ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या सर्व प्रकरणांमधील दोषींना लवकरात लवकर कडक शिक्षा देण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची स्थापना केली जाईल. संबंधित विभागांना आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत."
पंतप्रधानांनी पुढे नमूद केले की, विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांच्या मालिकेत हे एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीची गय केली जाणार नाही.
संसदेत विरोधकांचा गदारोळ
राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षेशी (नीट) संबंधित प्रश्नपत्रिका फुटीच्या मुद्द्यावरून दिल्लीतील जंतर-मंतरपासून संसदेपर्यंत तीव्र निदर्शने सुरू आहेत. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये या विषयावरून प्रचंड गदारोळ पाहायला मिळत असून कामकाज वारंवार तहकूब करावे लागत आहे. याप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची आणि सखोल चर्चेची मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे.
दुसरीकडे, सरकारची या विषयावर बिनशर्त चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने थेट कायदेशीर कारवाईचा बडगा उचलत जलदगती न्यायालयांची प्रक्रिया गतीमान केली आहे.