पेपरफुटीवर मोदींची ‘फास्ट ट्रॅक’ घोषणा; राहुल गांधींचा पलटवार!

pm-narendra-modi : गुरुवारी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलन सुरूच होते. यापूर्वी बुधवारी, आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराचे वृत्त समोर आले होते, ज्यात अनेक पोलीस अधिकारी जखमी झाले होते. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी पहाटे पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर एक निवेदन जारी केले. आपल्या अधिकृत खात्यावरून पोस्ट करत, पंतप्रधान मोदींनी या विषयाबाबत सरकारची संवेदनशीलता अधोरेखित करत थेट विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की, पेपरफुटीच्या तपासासाठी जलदगती न्यायालय स्थापन केले जाईल. देशातील तरुणांचे भविष्य हे आमचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 

 

 

 

 

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "देशातील तरुणांचे कल्याण आणि भविष्य हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी आणि पेपरफुटीच्या सर्व प्रकरणांमध्ये दोषींना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी हे सुनिश्चित करण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातील. आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी सरकारकडून घेण्यात येत असलेल्या निर्णयांच्या मालिकेतील हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. जो कोणी तरुणांचे भविष्य धोक्यात घालेल त्याला सोडले जाणार नाही."

 

 

 

 

 

पंतप्रधान मोदींच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया देताना राहुल गांधी म्हणाले, "तुम्ही आमच्या तरुणांच्या भविष्याला सर्वात मोठे नुकसान पोहोचवले आहे. तुम्ही केवळ आमच्या शिक्षण व्यवस्थेचा संपूर्ण ताबा आणि विनाश होऊ दिला नाही, तर तुम्ही त्याला प्रोत्साहनही दिले आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्या प्रत्येकाचे संरक्षणही केले. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या स्पष्ट आहेत:

 

 

 

 

१. धर्मेंद्र प्रधान यांना त्यांच्या पदावरून हटवा.

२. विद्यार्थ्यांची माफी मागा.

३. विद्यार्थ्यांवर हिंसाचार करणाऱ्यांवर कारवाई करा."

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या घोषणेवर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी म्हणाल्या, "विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे. तुम्ही तुमच्या ट्विटमध्ये म्हणता की तुमचा विद्यार्थ्यांवर विश्वास आहे, पण मग विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज का केला जात आहे? आता सरकारने लोकांच्या तक्रारी ऐकण्याची वेळ आली आहे."

 

 

पंतप्रधान मोदींच्या ट्विटला उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले, "युवकांचे कल्याण आणि त्यांचे उज्ज्वल भविष्य हे मोदी सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आणि दृढनिश्चय आहे." जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा, जलदगती खटले चालवण्याचा आणि पेपरफुटी प्रकरणांतील जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई सुनिश्चित करण्याचा पंतप्रधानांचा निर्णय याचेच प्रतिबिंब आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हे महत्त्वाचे पाऊल, पेपरफुटीद्वारे युवकांचे भविष्य धोक्यात आणणाऱ्यांविरुद्धच्या लढ्यात एक मैलाचा दगड ठरेल.

 

 

दुसरीकडे, कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनीही आपले उपोषण सोडण्याचे संकेत दिले आहेत. मंगळवारी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी गुरुग्राममधील मेदांता रुग्णालयात सोनम वांगचुक यांची भेट घेतली. वृत्तानुसार, शिक्षण व्यवस्थेत आवश्यक बदल घडवून आणण्यासाठी योग्य पावले उचलली जात असल्याचे आश्वासन सरकारने सोनम वांगचुक यांना दिले आहे. सोनमने रुग्णालयातून एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे, ज्यात त्याने म्हटले आहे की, जर सरकारने विद्यार्थ्यांवरील बळाचा वापर थांबवण्याचे आणि खटले मागे घेण्याचे आश्वासन दिले, तर तो आपले उपोषण संपवेल.

 

 

दुसरीकडे, सरकारनेही संसदेत या विषयावर चर्चा करण्याची तयारी केली आहे. केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी संसदेत पेपरफुटीवर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी तारीख आणि वेळ ठरवण्याचा अधिकार विरोधी पक्षांना दिला आहे. नड्डा यांनी राहुल गांधींवर या मुद्द्याचे राजकारण केल्याचा आरोपही केला आणि विचारले की, ते बिगर-भाजपशासित राज्यांमध्ये पेपरफुटीचा उल्लेख का करत नाहीत.