फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणजे काय? जाणून घ्या!

fast-track-courts : भारतातील न्यायालयांमध्ये वर्षांनुवर्षे लाखो खटले प्रलंबित आहेत. प्रलंबित प्रकरणांचा हा डोंगर उपसणे आणि पीडितांना वेळेत न्याय मिळवून देणे हे न्यायव्यवस्थेसमोरील मोठे आव्हान आहे. याच समस्येवर तोडगा म्हणून 'जलदगती न्यायालय' (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) ही संकल्पना अस्तित्वात आली. गंभीर आणि संवेदनशील प्रकरणांचा ठराविक वेळेत निकाल लावून पीडितांना त्वरित न्याय देणे हा या विशेष न्यायालयांचा मुख्य उद्देश आहे.

 

 

 

 

परंतु, सामान्य नागरिकांमध्ये असा समज आहे की कोणताही खटला या न्यायालयात चालवला जाऊ शकतो. प्रत्यक्षात मात्र सर्वच खटले जलदगती न्यायालयात पाठवले जात नाहीत.

 

देशभरातील प्रलंबित खटल्यांचा भार कमी करण्याच्या उद्देशाने सन २००० मध्ये ११ व्या वित्त आयोगाने जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची योजना मांडली होती. वित्त आयोगाच्या शिफारशीवरून वित्त मंत्रालयाने या न्यायालयांसाठी निधी मंजूर केला. त्यानंतर उच्च न्यायालयांच्या सल्ल्याने आपापल्या राज्यांमध्ये जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवण्यात आली.

 

 

सामान्य दिवाणी (नागरी) किंवा फौजदारी खटले आपोआप जलदगती न्यायालयात वर्ग केले जात नाहीत, कारण अशा खटल्यांमध्ये साक्षीदार आणि पुराव्यांची एक लांबलचक प्रक्रिया असते. जलदगती न्यायालयात प्रामुख्याने खालील प्रकारच्या खटल्यांची सुनावणी होते:

 

 

 

एखाद्या पक्षाला आपला खटला जलदगती न्यायालयात चालवायचा असेल, तर तो संबंधित उच्च न्यायालयाकडे तशी विनंती करू शकतो. मात्र, अंतिम निर्णय न्यायालयीन नियमांवरच अवलंबून असतो.

 

 

न्यायालयीन विलंबाची सवय मोडून काढणे आणि पीडितांना कमी वेळेत न्याय मिळवून देणे हा या न्यायालयांचा सर्वात मोठा फायदा आहे. दीर्घकाळ तुरुंगात खितपत पडलेल्या न्यायप्रविष्ट कैद्यांच्या खटल्यांचा निकाल लागण्यासाठीही हे उपयुक्त ठरते.

 

मात्र, दुसरीकडे या व्यवस्थेपुढे काही व्यावहारिक आव्हानेही आहेत. पुरेशा न्यायाधीशांची कमतरता, पायाभूत सुविधांचा अभाव, न्यायवैद्यकीय (फॉरेन्सिक) अहवाल मिळण्यास होणारा उशीर आणि तांत्रिक साधनांची कमतरता यामुळे या न्यायालयांच्या वेगावर काही प्रमाणात मर्यादा येतात.

 

 

जलदगती न्यायालयांचा उद्देश वेळेत सुनावणी पूर्ण करणे हा असला, तर त्याचा अर्थ कायदेशीर प्रक्रियेत आणि नियमांमध्ये कोणतीही तडजोड करणे असा होत नाही. सर्व बाजू ऐकून घेणे, पुराव्यांची सखोल तपासणी करणे आणि निष्पक्ष निर्णय देणे हीच न्यायालयाची प्राथमिक जबाबदारी असते. महिला व बालकांवरील अत्याचारांच्या जलद निकालासाठी अनेक राज्यांमध्ये विशेष जलदगती न्यायालये देखील कार्यरत आहेत.