३ महिन्यांत निकाल, १० वर्षांचा कारावास अन् १० कोटींचा दंड!

question-paper-leak-incident : देशभरातील विविध स्पर्धा परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने अत्यंत कठोर कायदा आणण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. या नव्या प्रस्तावित कायद्यामध्ये प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या प्रकरणांवर अवघ्या ३ महिन्यांच्या आत जलद गती न्यायालयाकडून (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) निकाल देण्याची आणि दोषींना १० वर्षांपर्यंतची कठोर कारावासाची शिक्षा तसेच १० कोटी रुपयांपर्यंतचा मोठा दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

 

 

 

 

 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या नव्या कायद्याच्या मसुद्यावर सविस्तर चर्चा झाली. या विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर आगामी आठवड्यात ते संसदेत मंजुरीसाठी सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.

 

 

पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांना उद्देशून दिलेल्या संदेशात स्पष्ट केले की, केंद्र सरकार परीक्षांमधील गैरप्रकारांबाबत अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर आहे. रात्रंदिवस मेहनत करून अभ्यास करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही. यासाठीच केवळ प्रश्नपत्रिका फुटीच्या गुन्ह्यांसाठी हा स्वतंत्र आणि अत्यंत कडक कायदा तयार केला जात आहे.

 

 

प्रश्नपत्रिका फुटीच्या मुद्द्यावरून दिल्लीमध्ये विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू होते, तर शिक्षणतज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक उपोषणाला बसले होते. या घटनेची गांभीर्याने दखल घेत केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी रात्री उशिरा रुग्णालयात जाऊन सोनम वांगचुक यांची भेट घेतली. सरकारच्या ठोस आश्वासनानंतर आणि नव्या कठोर कायद्याच्या बातमीने सोनम वांगचुक यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.