CJP आंदोलनाची कोंडी फुटणार?
३ पैकी २ मागण्यांवर सरकार सकारात्मक!
Total Views |
नवी दिल्ली,
cjp-conditions : राजधानी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे प्रश्नपत्रिका फुटीच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाचा तिढा सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) या आंदोलक संघटनेच्या प्रतिनिधींमध्ये दिल्लीतील संविधान सभागृहात महत्त्वाची बैठक पार पडली. केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी सीजेपीचे प्रतिनिधी सौरभ दास व आशुतोष रांका यांच्याशी दीड तासाहून अधिक काळ सविस्तर चर्चा केली.
आंदोलकांच्या प्रमुख ३ मागण्या
बैठकीदरम्यान आंदोलक संघटनेकडून केंद्र सरकारसमोर पुढील तीन प्रमुख मागण्या ठेवण्यात आल्या:
१. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणे आणि सरकारने विद्यार्थ्यांची माफी मागणे.
२. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या मानसिक तणावातून आत्महत्या केलेल्या पीडित विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची भरपाई देणे.
३. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा त्वरित राजीनामा देणे.
दोन अटींवर सरकारची सहमती
बैठकीनंतर सीजेपीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी माहिती दिली की, सरकारने त्यांच्या दोन प्रमुख मागण्यांना तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांना कायदेशीर प्रकरणांतून दिलासा देणे तसेच त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेणे आणि पीडित कुटुंबांना भरपाई देणे या अटींचा समावेश आहे.
शिक्षामंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा निर्णय प्रलंबित
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीबाबत सरकारने उद्या दुपारी १ वाजेपर्यंतचा वेळ मागितला आहे. आंदोलकांनी स्पष्ट केले आहे की, शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा मिळेपर्यंत जंतर-मंतरवरील आंदोलन सुरूच राहील.
दुसरीकडे, सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी सरकारकडून मिळालेल्या लेखी आश्वासनानंतर आपले उपोषण मागे घेतले आहे. तसेच केंद्र सरकार प्रश्नपत्रिका फुटीच्या गुन्ह्यांवर आळा घालण्यासाठी ३ महिन्यांत निकाल आणि १० वर्षांच्या कारावासाची तरतूद असलेला कठोर कायदा संसदेत मांडण्याच्या तयारीत आहे.