‘डिजिटल अरेस्ट’ पीडितेला ग्राहक आयोगाकडून मोठा दिलासा

digital-arrest : देशभरात वाढत असलेल्या ‘डिजिटल अरेस्ट’ आणि सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्ये पीडितांना मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय नागपूर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक मंचाने दिला आहे. बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे ग्राहकाची फसवणूक झाल्याचा ठपका ठेवत पीडित महिलेला ५ लाख १८ हजार ४३७ रुपये व्याजासह परत द्यावे, २५ हजार रुपये मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई आणि १० हजार रुपये न्यायालयीन खर्च देण्याचे आदेश आयोगाने संबंधित बँकेला दिले. सायबर फसवणुकीतील पीडितेला ग्राहक आयोगामार्फत असा दिलासा मिळाल्याची ही देशातील पहिलीच घटना असल्याचा दावा आहे.

 

 

 

 

 

प्रकरणातील तक्रारदार महिलेला ८ जानेवारी २०२३ रोजी स्वतःला फेडएक्स ग्राहक सेवा प्रतिनिधी असल्याचे सांगणाऱ्या व्यक्तीचा फोन आला. तिच्या नावाने परदेशात पाठविण्यात आलेल्या पार्सलमध्ये दोन पासपोर्ट, पाच एटीएम कार्ड, ३०० ग्रॅम गांजा आणि एक लॅपटॉप असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर स्वतःला मुंबई पोलिस अधिकारी म्हणवून घेणाऱ्या व्यक्तींनी तिची ओळख गुन्हेगारी कारवायांसाठी वापरल्याचे सांगत अटकेची भीती दाखवली. या भीतीच्या वातावरणात चौकशी आणि प्रक्रिया शुल्काच्या नावाखाली महिलेकडून एकाच दिवशी ६ लाख ९३ हजार ४३७.५० रुपये विविध व्यवहारांद्वारे जमा करून घेण्यात आले. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच महिलेने तत्काळ संबंधित बँकेच्या ग्राहक सेवा केंद्राशी संपर्क साधला आणि राष्ट्रीय सायबर गुन्हे पोर्टलवर तक्रार दाखल केली. सुरुवातीला बँकेने तिला तात्पुरते 'शॅडो क्रेडिट' दिले; मात्र सर्व व्यवहार ओटीपीद्वारे अधिकृत झाल्याचे कारण देत ते नंतर मागे घेतले.

 

महिलेने बँकिंग लोकपालकडे दाद मागितली. लोकपालांनी वादग्रस्त रकमेपैकी सुमारे १.७५ लाख रुपये तिच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले. चौकशीत संबंधित लाभार्थी खाते हे 'मनी म्यूल' खाते असल्याचे समोर आले. संबंधित खात्यात तीन महिन्यांपासून कोणतेही व्यवहार नसताना अवघ्या तीन दिवसांत तब्बल २.८४ कोटी रुपयांची उलाढाल झाल्याचेही निष्पन्न झाले. तक्रारदाराने ॲड. महेंद्र लिमये यांच्यामार्फत ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली. आयोगाने बँकेला ५ लाख १८,४३७ रुपये ९ टक्के वार्षिक व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले.