एआयएसमध्ये आता परदेशी मालमत्तेची माहिती

ais : आजच्या जागतिक युगात शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय आणि गुंतवणुकीसाठी लाखो भारतीय नागरिक परदेशाशी आर्थिकदृष्ट्या जोडले गेले आहेत. अनेकांकडे अमेरिकेत, कॅनडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दुबई किंवा सिंगापूरसारख्या देशांमध्ये बँक खाती, शेअर्स, म्युच्युअल फंड, निवृत्ती निधी किंवा स्थावर मालमत्ता आहे. काही जणांना परदेशातून पगार, व्याज, लाभांश किंवा भाडे उत्पन्न मिळते. यापूर्वी याची माहिती केवळ आयकर विभागाकडे उपलब्ध होती. आता आयकर विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून भारतीय करदात्यांच्या परदेशातील आर्थिक मालमत्ता, उत्पन्नाची माहिती त्यांच्या वार्षिक माहिती विवरणपत्रमध्ये दिसणार आहे. हा बदल केवळ तांत्रिक नाही, तर भारतीय करप्रणालीतील पारदर्शकतेच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे.

 

 

 

 

 

एआयएस म्हणजे नेमके काय? : वार्षिक माहिती विवरणपत्र (एआयएस) म्हणजे करदात्याच्या आर्थिक व्यवहारांचा एक डिजिटल आरसा आहे. यामध्ये बँक व्याज, शेअर व्यवहार, म्युच्युअल फंड व्यवहार, टीडीएस, टीसीएस, मालमत्ता खरेदी-विक्री, उच्च मूल्याचे आर्थिक व्यवहार आदी माहिती याआधी दिसत होती. आता या यादीत परदेशातील आर्थिक माहितीची भर पडणार आहे.

 

 

 

भारताला ही माहिती मिळते तरी कशी? : अनेकांना प्रश्न पडतो की, ‘मी परदेशात खाते उघडले, तर भारत सरकारला त्याची माहिती कशी मिळेल?’ याचे उत्तर आहे माहितीची स्वयंचलित देवाणघेवाण. ही ओईसीडीच्या सामान्य अहवाल मानक अंतर्गत सुरू करण्यात आलेली आंतरराष्ट्रीय माहिती देवाणघेवाण प्रणाली आहे. आज १०० पेक्षा अधिक देश या व्यवस्थेत सहभागी आहेत. प्रत्येक सहभागी देश दरवर्षी आपल्या देशातील परदेशी नागरिकांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती त्यांच्या मूळ देशाला पाठवतो. उदा. जर एखाद्या भारतीयाने अमेरिकेत खाते उघडले असेल तर अमेरिकेतील वित्तीय संस्था ती माहिती अमेरिकन कर प्राधिकरणाला देते; ती भारताच्या आयकर विभागाकडे पाठविली जाते.

 

 

 

एआयएसमध्ये खालील माहिती भारताला दिसण्याची शक्यता आहे- परदेशातील बँक खात्याचा तपशील, खात्यातील शिल्लक, व्याज उत्पन्न, लाभांश, शेअर्स व सिक्युरिटीजमधील गुंतवणूक, म्युच्युअल फंड, विमा पॉलिसी, आर्थिक मालमत्ता; काही परिस्थितीत स्थावर मालमत्तेची माहिती. आतापर्यंत ही माहिती आयकर विभागाकडे उपलब्ध असली तरी करदात्याला ती दिसत नव्हती. आता हीच माहिती एआयएसमध्ये उपलब्ध झाल्यामुळे करदाता स्वतः आधी तपासू शकेल आणि आवश्यक असल्यास दुरुस्तीही करू शकेल. ही बाब करदात्यांसाठी निश्चितच सकारात्मक आहे.

 

 

 

आयकर विभागाने माहिती अपलोड करण्यासाठी वेळापत्रक निश्चित केले आहे. २०२२ ते २०२४ या कालावधीतील माहिती ८ जुलै २०२६ पासून पुढील ९० दिवसांत एआयएसमध्ये उपलब्ध केली जाईल. २०२५ मधील माहिती प्राप्त झालेल्या महिन्याच्या अखेरीपासून ९० दिवसांच्या आत एआयएसमध्ये दिसेल. २०२६ पासून पुढे दरवर्षी माहिती प्राप्त झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत ती एआयएसमध्ये उपलब्ध होईल.

 

 

आजपर्यंत अनेक करदाते असे समजत होते की, परदेशातील मालमत्ता भारताला कळणार नाही. परंतु आता आयकर विभागाकडे उपलब्ध असलेली माहिती आणि आपण आयकर विवरणपत्रात दिलेली माहिती यांची थेट तुलना होणार आहे. जर दोन्ही माहितीमध्ये तफावत आढळली तर करदात्याला स्पष्टीकरण द्यावे लागू शकते. म्हणूनच आता ‘माहिती उघड करणे हेच सर्वोत्तम धोरण आहे.’ हे तत्त्व अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

 

कोणत्या व्यक्तींनी विशेष काळजी घ्यावी? : खालील करदात्यांनी आपल्या आर्थिक नोंदी तातडीने तपासाव्यात- परदेशात नोकरी केलेले भारतीय, अनिवासी भारतीय वरून निवासी बनलेले नागरिक, दुहेरी निवासस्थान असलेले करदाता, परदेशातील बँक खातेधारक, विदेशी शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणारे, अमेरिकन ईएसओपी प्राप्त कर्मचारी, परदेशात घर किंवा फ्लॅट असलेले नागरिक, विदेशी लाभांश किंवा व्याज मिळविणारे, ऑनलाईन आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक प्लॅटफॉर्म वापरणारे गुंतवणूकदार. सरकारकडून एकवेळ माहिती जाहीर करण्याची संधी. सरकारने एका विशेष एकवेळच्या प्रकटीकरणाची योजनाची रूपरेषा जाहीर केली आहे. यात दोन प्रकारच्या प्रकरणांचा विचार करण्यात आला.

 

 

 

१. न जाहीर केलेले विदेशी उत्पन्न किंवा मालमत्ता- जर एकूण न जाहीर केलेली रक्कम ₹ १ कोटींपेक्षा कमी असेल तर. ३० टक्के कर; त्या कराच्या १०० टक्के इतका दंड भरून माहिती जाहीर करण्याची संधी मिळू शकते.

२. वैध उत्पन्नातून खरेदी केलेली, पण जाहीर न केलेली विदेशी मालमत्ता- जर विदेशी मालमत्तेचे मूल्य ₹ ५ कोटींपेक्षा कमी असेल तर. ₹ १ लाख निश्चित शुल्क भरून माहिती जाहीर करता येऊ शकते.

 

 

या योजनेतून खालील प्रकरणे या सवलतीपासून वगळली जाऊ शकतात- गुन्हेगारी उत्पन्नातून मिळालेली मालमत्ता, काळा पैसा कायद्यांतर्गत आधीच तपास पूर्ण झालेली प्रकरणे, कायद्याने अपात्र घोषित केलेली प्रकरणे. हा बदल लक्षात घेता खालील कृती तातडीने करणे आवश्यक आहे- आपल्या एआयएसची नियमित तपासणी करा. परदेशातील सर्व बँक खाती आणि गुंतवणुकीची यादी तयार ठेवा. मागील काही वर्षांचे आयटीआर आणि अनुसूची एफए पुन्हा तपासा. विदेशी उत्पन्न भारतात करपात्र आहे का, याबाबत तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. दुहेरी कर टाळण्याचा करार (डी.टी.ए.ए.) चा लाभ मिळत असल्यास योग्य अंमलबजावणी करा. एआयएस आणि आयटीआरमधील माहितीमध्ये तफावत दुरुस्ती करा.

 

 

कधी कधी वित्तीय संस्थेकडून चुकीची माहिती पाठविली जाऊ शकते. उदा. चुकीचा पॅन जोडला जाणे, व्यवहाराची दुप्पट नोंद, चुकीची रक्कम, चुकीची व्यक्ती. अशा परिस्थितीत घाबरण्याचे कारण नाही. एआयएसमध्ये उपलब्ध असलेल्या प्रतिक्रिया सुविधेद्वारे संबंधित माहितीबाबत हरकत नोंदविता येते आणि आवश्यक पुरावे सादर करून दुरुस्ती मागता येते.

निष्कर्ष : भारतीय करप्रणाली जागतिक पारदर्शकतेच्या नव्या टप्प्यात प्रवेश करीत आहे. परदेशातील आर्थिक व्यवहार, बँक खाती, गुंतवणूक व मालमत्तेची माहिती आयकर विभागापर्यंत पोहोचत असल्याने ती योग्य प्रकारे आयकर विवरणपत्रात जाहीर करणे ही प्रत्येक करदात्याची जबाबदारी आहे. तज्ज्ञ करसल्ल्याच्या आधारे आपण भविष्यातील कर-विवाद, दंडात्मक कारवाई व अनावश्यक चौकशी सहज टाळू शकतो. कर पालनातील पारदर्शकता हीच जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सुरक्षितता आहे. n