पहिल्यांदा दिल्लीत 18 ऑक्टोबरपर्यंत राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू

national-security-act : दिल्लीच्या जंतरमंतवर कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील बंदोबस्तात वाढ करण्यात आली होती. राजधानी दिल्लीत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यानुसार दिल्लीचे नवनियुक्त पोलिस आयुक्त अनुराग कुमार यांना कोणत्याही व्यक्तीला थेट ताब्यात घेण्याचे विशेष अधिकार दिले आहेत. दिल्लीच्या अधिकृत राजपत्रात यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. या अधिसूचनेवर 15 जुलैची तारीख देण्यात आली असून, हे विशेष अधिकार 19 जुलै 2026 ते 18 ऑक्टोबर 2026 या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू राहतील.

 

 

 

 

 

दिल्ली सरकारने दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या (रासुका - नॅशनल सिक्युरिटी ॲक्ट, 1980) अंतर्गत विशेषाधिकार वापरण्यास तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी प्राधिकृत केले आहे. हा कालावधी 19 जुलैपासून सुरू झाला आहे. पोलिसांनी यावर स्पष्टीकरण दिले आहे की, हा आदेश नियमित प्रक्रिया असून याचा विद्यार्थी आणि ’कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) या कार्यकर्त्यांच्या व्यासपीठाद्वारे सुरू असलेल्या निदर्शने/आंदोलनांशी काहीही संबंध नाही.

 

 

राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (रासुका) अंतर्गत काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये व्यक्तींना प्रतिबंधात्मक नजरकैदेत ठेवण्याची तरतूद आहे. यामध्ये ‘राज्य सुरक्षेला बाधा आणणारे कृत्य, सार्वजनिक कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणे, किंवा समाजासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यात अडथळा आणणारे कृत्य‘ यांचा समावेश होतो. हा कायदा कायद्यात दिलेल्या सुरक्षेच्या नियमांच्या अधीन राहून ठराविक कालावधीसाठी तात्काळ गुन्हेगारी खटल्याशिवाय नजरकैदेत ठेवण्याची परवानगी देतो.

 

गृह (पोलिस-2) विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, उपराज्यपालांनी दिल्ली पोलीस आयुक्तांना ‘एनएसए’च्या कलम 3(2) अंतर्गत नजरकैदेचे आदेश देणारे प्राधिकरण म्हणून अधिकार दिले आहेत. हे अधिकार 18 ऑक्टोबरपर्यंत लागू राहतील. दिल्ली सरकारच्या गृह विभागाचे उपसचिव रमेश कुमार यांच्या स्वाक्षरीने जारी केलेला हा आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, 1980 च्या कलम 3(3) आणि कलम 2(ई) अन्वये जारी करण्यात आला आहे. ही अधिसूचना संपूर्ण दिल्लीत ’एनएसए’ लागू करत नाही आणि कोणतेही नवीन निर्बंध लादत नाही. त्याऐवजी, कायदेशीर गरजा पूर्ण झाल्यास दिलेल्या कालावधीत पोलीस आयुक्तांना या कायद्यांतर्गत प्रतिबंधात्मक नजरकैदेचे अधिकार वापरण्यास प्राधिकृत करते.

 

जारी केलेल्या निवेदनात दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले की, ही अधिसूचना म्हणजे ’एनएसए’ अंतर्गत दर तीन महिन्यांनी देण्यात येणाऱ्या अधिकारांची केवळ नियमित मुदतवाढ आहे. पोलिसांनी सांगितले की, हा मुदतवाढीचा आदेश विद्यार्थी आणि सीजेपीच्या आंदोलनाला सुरुवात होण्यापूर्वीच, म्हणजेच 15 जुलै रोजी 19 जुलै ते 18 ऑक्टोबर या कालावधीसाठी जारी करण्यात आला होता. पोलिसांनी पुढे स्पष्ट केले की, सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या संदर्भात अशी कोणतीही विशेष मागणी करण्यात आली नव्हती आणि ही मुदतवाढ केवळ एक नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. त्यामुळे या आदेशाचा चुकीचा संदर्भ लावला जाऊ नये.

 

 

 

सार्वजनिक शांतता, राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा अत्यावश्यक वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्यात अडथळा आणणाऱ्या संशयित व्यक्तींवर पोलीस आयुक्त या कायद्यान्वये थेट कारवाई करू शकतात. या कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीवर आरोप सिद्ध न करता किंवा खटला न चालवता 12 दिवसांपासून ते 12 महिन्यांपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवता येते. सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलीस प्रमुखांना हे स्थानबद्धतेचे अधिकार दिले जातात.