मनपाच्या कोर्ट केसेसचा हिशोब आता होणार उघड

nidhi telgote मनपाविरुद्ध किती केसेस सुरू आहेत, त्याचे काय झाले, या प्रश्नांची उत्तरे आता नागरिकांना एका क्लिकवर मिळणार आहेत. विधि विशेष समिती सभापती निधी तेलगोटे यांनी गुरुवारी मोठा निर्णय घेतला. मनपाविरुद्ध नव्याने दाखल होणारी प्रत्येक कोर्ट केस आणि न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश याचा अहवाल आता दरमहा समितीपुढे सादर करावा लागणार आहे. गुरुवारी मनपा मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत पारदर्शकतेला सर्वाधिक महत्त्व देण्यात आले.

 

 

बैठकीतील सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे मनपाच्या वेबसाईटवर कोर्ट केस डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार आहे. आयटी अधिकारी स्वप्निल वानखेडे यांनी याचे सादरीकरण केले. यामुळे मालमत्ता, अतिक्रमण, रस्ते, पदोन्नती यासारख्या प्रकरणांची स्थिती नागरिकांना थेट मोबाईलवर पाहता येणार आहे. लपवाछपवी नाही, सर्व काही उघड, असा संदेश यातून गेला आहे. बैठकीला उपसभापती ॲड. संजय बालपांडे, ॲड. निलेश गायधने, ॲड. शैलेंद्र डोरले यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद मेश्राम, उपायुक्त निर्भय जैन, विधि अधिकारी सूरज पारोचे उपस्थित होते.

सामान्य प्रशासन विभाग आता थेट विधि विशेष समितीला जोडण्यात आला. त्यामुळे पदोन्नतीसारखी प्रलंबित प्रकरणे आता लवकर निकाली निघतील.

 

 

मनपाच्या वरिष्ठ अधिवक्त्यांपासून पॅनेल वकिलांपर्यंत सर्वांच्या नियुक्ती, मानधन आणि कामाच्या मूल्यमापनासाठी आता प्रमाणित नियमावली तयार होणार आहे. कोणाची शिफारस, कोणाचा दबा याला यापुढे जागा नाही. कन्झर्व्हन्सी लेन्स आणि अतिक्रमण यासारख्या प्रकरणांमध्ये कोर्टाबाहेर तडजोड होऊ शकते का याचा आढावा घेण्यात आला. यासाठी स्थापत्य + विधि विभागाची संयुक्त बैठक घेण्याचे आदेश सभापतींनी दिले.

 

- जीर्ण इमारतींबाबत मनपाची कायदेशीर कार्यवाही

- मनपाच्या मालमत्ता आणि आरक्षित जागांवरील प्रलंबित केसेस

 

- अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भातील न्यायालयीन अडचणी

- विविध विभागांकडून आलेले महत्त्वाचे कायदेशीर अभिप्राय