...तशीच नोंद व्हावी

protest-at-jantar-mantar : जंतर-मंतर मैदानावरील आंदोलनात गेल्या दोन-तीन दिवसांत जे काही घडले, त्यावरून ते प्रश्न सोडविण्याच्या प्रामाणिक उद्देशाने उभे राहिल्याचे वाटत असले, तरी काही प्रश्न निर्माण करणारे घटक तेथे आंदोलकांचा मुखवटा पांघरून वावरत असावेत, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. परकीय शक्ती आणि भारतात अस्थिरता निर्माण करणारी तत्त्वे सक्रिय झाल्याची चर्चाही सुरू झाली आहे. राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकास आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष करण्याचा, व्यवस्थेस जाब विचारण्याचा आणि न्याय मिळविण्यासाठी संघटित होण्याचा अधिकार दिलेला आहेच; त्यामुळे हे आंदोलन न्यायासाठीचा संघर्ष ठरले पाहिजे अशी अपेक्षा असताना, त्याआडून सुरू झालेल्या राजकारणाकडे आणि डावपेचांकडे सजगतेने पाहण्याची आवश्यकता आहे. अशा आंदोलनांत राजकारणाचा शिरकाव झाला, तर ती केवळ समस्यांचा संघर्ष न राहता राजकीय हेतूने प्रेरित नियोजनबद्ध मोहीम ठरते. समस्या सुटण्याऐवजी त्या जटिल होतातच; पण त्यामध्ये नव्या समस्यांचीही भर पडते, असे आसपासच्या देशांमध्ये घडलेल्या ‘जेन-झी’च्या आंदोलनांतून व त्यानंतर घडलेल्या सत्तांतरातून उघड झालेले आहे. आता देशात सुरू असलेल्या या आंदोलनाच्या निमित्ताने, अन्य देशांतील सत्तापालटानंतरच्या परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक ठरते.

 

 

 

जगभरातील तरुणाईच्या मनात खदखदत असलेले काही प्रश्न भारतातील तरुणांसमोर असून त्यांची दखल घेऊन तरुणांना प्रश्नमुक्तीचा प्रशस्त मार्ग दाखविण्याची गरज जंतर-मंतरवरील आंदोलनामुळे अधोरेखित झाली, हे नाकारता येत नाही. नव्या सहस्रकात जन्मलेली ‘जेन-झी’ पिढी समाजासमोरील समस्या, तरुण पिढीपुढील प्रश्न आणि सत्ताकारणाकडे जागरूकपणे पाहणारी शक्ती म्हणून ती उदयास येऊ लागली आहे. महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील बंधने, पर्यावरण, सामाजिक न्याय आदी अनेक प्रश्नांवर देशातील यंत्रणांना प्रश्न विचारण्याची ताकद या पिढीने प्राप्त केलेली आहे. आंदोलनाचा हेतू, आंदोलकांच्या मागण्या आणि त्यावरील उपाययोजना यांकडे गांभीर्याने पाहून त्यावर ठोस तोडगा काढण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. पण, त्याची दुसरी बाजूही तेवढीच महत्त्वाची आहे. अन्य काही देशांत जेन-झीच्या आंदोलनांनी तेथील प्रस्थापित सत्तांना हादरे दिले आणि काही ठिकाणी सत्तापालटही घडून आला. कोणतेही आंदोलन हे समस्या निर्माण करण्यासाठी नव्हे, तर सोडविण्यासाठी उभारले गेले तरच त्यास समाजाचा व्यापक पाठिंबा मिळत असतो. या अनुषंगाने अशा आंदोलनांचे जगातील वास्तव पाहिले तर उत्तर फारसे आशादायक नाही हेही लक्षात घेतले पाहिजे. अशा आंदोलनांनी सत्तापालट घडवून आणले हे खरे. पण ज्या असंतोषाच्या उद्रेकातून सत्तांतर घडले, त्या असंतोषाची कारणे दूर करणे अत्यंत कठीण झाले असल्याचे दिसते आहे. अशा आंदोलनांमधून प्रकट होणारा तरुणांचा असंतोष संपूर्ण आर्थिक-सामाजिक व्यवस्थेविरुद्ध असेल, तर तो समस्या सोडविण्यास साह्यभूत ठरतो. तो व्यक्तिविरोधी असेल तर मूळ मुद्याचाही संकोच होतो.

 

 

व्यवस्था बदलण्यासाठी व्यक्तीविरुद्ध दिल्या जाणाऱ्या घोषणांपेक्षा, व्यापक संस्थात्मक सुधारणा आवश्यक असतात, हा अन्य देशांतील आंदोलनांनंतरच्या परिस्थितीने जगाला शिकविलेला धडा आहे. बांगला देशात विद्यार्थ्यांनी आणि तरुणांनी उभारलेल्या आरक्षणविरोधी व भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचे उदाहरण ताजे आहे. या आंदोलनानंतर सत्तेवर आलेल्या नव्या राज्यकर्त्यांनी डिजिटल स्वातंत्र्य, रोजगारनिर्मिती आणि शिक्षण सुधारणा यांची वारेमाप आश्वासने तरुणांना दिली. काही प्रमाणात पोलिस कारवाईवरील नियंत्रण, ऑनलाईन अभिव्यक्तीवरील निर्बंध कमी करणे आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन अशी पावले उचलली गेली. मात्र, या देशाची वस्त्रोद्योगावर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था सत्तांतरानंतरही मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करू शकलेली नाही. श्रीलंकेतील स्थिती फारशी वेगळी नाही. चार वर्षांपूर्वी उभ्या जगाचे लक्ष या देशातील तरुणाईच्या आंदोलनाने वेधले होते. इंधन टंचाई, महागाई आणि आर्थिक संकटातून देश सावरण्याचे आलेल्या अपयशामुळे संतापलेल्या तरुणांनी राष्ट्राध्यक्षांना पदत्यागास भाग पाडले. ही आंदोलने जगाला एक नवी शिकवण देऊन गेली आहेत. ती म्हणजे, रस्त्यावरची क्रांती सरकार बदलू शकते; पण कर्जबाजारी अर्थव्यवस्था आणि निर्ढावलेली यंत्रणा यांमध्ये तातडीचे बदल घडविणे सोपे नसते. लोकांच्या अपेक्षा आणि त्या पूर्ण करणाऱ्या व्यवस्थेचा वेग यांमध्ये अंतर पडले, तर आंदोलनांतील आदर्शवाद आणि सत्तेतील व्यवहारवाद यांच्यात मोठा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. परिणामी तो सातत्यपूर्ण अस्थिरता निर्माण करण्यास कारणीभूतही ठरू शकतो, हे चिली नामक देशात जेन झीच्या आंदोलनानंतर घडलेल्या सत्तांतरावरून स्पष्ट झाले.

 

 

त्या देशात शिक्षणावरील वारेमाप खर्च, आर्थिक विषमता आणि सामाजिक अन्यायाविरुद्ध उभ्या राहिलेल्या आंदोलनातूनच तरुण नेतृत्व सत्तेत आले. नव्या सरकारने किमान वेतनवाढ, सामाजिक सुरक्षा, महिलांचे अधिकार आणि पर्यावरणीय धोरणांवर भर दिला. पण आर्थिक मंदी, संसदीय विरोध आणि लोकांच्या अतिउच्च अपेक्षा यामुळे बदलांचा वेग कमी पडला. ट्युनिशिया, इजिप्त, लिबिया यांसारख्या देशांतही तरुणांनी सत्तेविरुद्ध उठाव केले, पण त्यानंतरही अनेक ठिकाणी लष्करी नियंत्रण, यादवी संघर्ष किंवा आर्थिक अस्थिरता कायमच राहिल्याने, व्यवस्थेविरुद्धचा असंतोष आणि अपेक्षाभंगाचे दुःख कायमच आहेत. आजच्या तरुणांचा असंतोष बहुआयामी आहे. त्यांना फक्त नोकरी नको. त्यांना सन्मान, मानसिक आरोग्य, स्वातंत्र्य, पर्यावरणीय सुरक्षा आणि गुणवत्तापूर्ण जीवन हवे आहे. पारंपरिक राजकारणाने ही अपेक्षा समजून घेतली, तर संवादाच्या मार्गाने अपेक्षित बदल घडणे अवघड नसते. मात्र, तसे न झाल्यास, कोणत्याही आंदोलनाचे भविष्यकालीन परिणाम दीर्घकाळ झेलावे लागतात. भारतात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या संयोजकांना याचे भान राखावे लागेल. सत्तापालटाच्या अपेक्षेने आंदोलनांचा राजकीय आखाडा घडवू पाहणाऱ्यांचे पाठबळ मिळविण्याऐवजी, संस्थात्मक बदलाचा व्यापक आराखडा तयार करण्याकरिता सामाजिक सहकार्याचा एल्गार आवश्यक आहे. असा आराखडाच संस्थात्मक पारदर्शकता वाढवू शकतो, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी यांमधील दुवा म्हणून काम करू शकतो आणि तरुणांना केवळ मतदार म्हणून नव्हे, तर धोरण निर्मितीचा भागीदार म्हणून सहभागी करून घेऊ शकतो. अन्यथा, अपरिपक्व असंतोषातून जन्माला येणारे जे काही असेल, ते देखील अपरिपक्व असते. सध्या केवळ एका परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार एवढाच तरुणांमधील असंतोषाचा केंद्रबिंदू राहिलेला नाही.

 

 

ढासळती शिक्षण व्यवस्था, रोजगारांच्या संधी, स्पर्धा परीक्षा, व्यवस्थांवरील विश्वास आणि सामाजिक गतिशीलता असे अनेक व्यापक मुद्दे या निमित्ताने जोडले गेले आहेत. ज्या देशांत जेन झीची आंदोलने झाली, त्याहून भारताचे राजकीय आणि सामाजिक वास्तव वेगळे आहे. सरकारवर धोरणात्मक बदलांचा दबाव वाढविण्याचा विधायक मार्ग असेच आंदोलनाचे स्वरूप असावयास हवे. रस्त्यावर उतरून सत्तेला हादरा देण्यापेक्षा, सत्तेला कामाला लावण्यात हे आंदोलन यशस्वी झाले, तर भविष्यातील अस्थैर्याची भीती राहणार नाही आणि एका नव्या, पारदर्शक पर्वाचा शिल्पकार म्हणून तरुण पिढीच्या आंदोलनाची इतिहासात नोंद होईल. या आंदोलनाची नोंद तशीच व्हावी, हीच कुठल्याही राष्ट्रभक्ताची इच्छा असेल. अस्थिरतेच्या अनिष्ट परिणामांची पुनरुक्ती करण्याचे कारण नाही.