लाइकच्या नादात 'फसाल', कोर्टाचा व्हिडीओ टाकाल तर रडत 'बसाल'

videos-of-court-proceedings : जर तुम्ही सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह-स्ट्रीम) केलेले व्हिडिओ किंवा ऑडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट करत असाल, तर तुम्हाला सावधगिरी बाळगावी लागेल. भारताचे सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, न्यायालयाच्या कामकाजाचे रेकॉर्डिंग परवानगीशिवाय सोशल मीडियावर किंवा कोणत्याही डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट, रिपोस्ट, अपलोड किंवा शेअर केले जाऊ शकत नाही. इतकेच नाही, तर अशा व्हिडिओंमधून पैसे कमावण्यासही मनाई असेल. न्यायालयाने म्हटले आहे की, यासाठी संबंधित उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे सरचिटणीस यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.

 

 

 

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, न्यायालयाच्या थेट प्रक्षेपणातून (लाइव्ह-स्ट्रीम) एक छोटी क्लिप काढून, ती संपादित करणे, बदलणे किंवा वेगळ्या पद्धतीने सादर करण्यास परवानगीशिवाय परवानगी दिली जाणार नाही. याचा अर्थ असा की, कोणीही न्यायालयाच्या कामकाजाचा कोणताही भाग संपादित किंवा बदलून तो सोशल मीडिया, यूट्यूब किंवा इतर कोणत्याही डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अपलोड करू शकणार नाही. न्यायालयाचा विश्वास आहे की, असे अपूर्ण किंवा बदललेले व्हिडिओ गैरसमज पसरवू शकतात आणि न्यायिक प्रक्रियेवर परिणाम करू शकतात, आणि म्हणूनच अशा प्रकरणांवर बंदी घालणे आवश्यक आहे.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले आहे की, या निर्णयाची माहिती सर्वांना उपलब्ध करून दिली पाहिजे. यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरचिटणीस आणि सर्व उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना आपापल्या न्यायालयांच्या अधिकृत वेबसाइटवर हा आदेश प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तथापि, न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, या आदेशाचा वृत्तलेखनावर परिणाम होणार नाही. याचा अर्थ असा की, प्रसारमाध्यमे पूर्वीप्रमाणेच न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित बातम्या प्रसिद्ध आणि प्रसारित करू शकतील. ही बंदी केवळ न्यायालयीन कामकाजाच्या ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच्या अनधिकृत वापर, शेअरिंग आणि त्यातून पैसे कमावण्यावर लागू होते.

 

 

सोशल मीडिया आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर न्यायालयीन कामकाजाच्या व्हिडिओंचे अनधिकृत वितरण आणि त्यातून पैसे कमावण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हा आदेश जारी करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले आहे. आता, अशा अनधिकृत वापरास प्रतिबंध करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली जाऊ शकते, हे सरकारांना स्पष्ट करावे लागेल. हा न्यायालयाचा निर्णय न्यायिक प्रक्रियेची प्रतिष्ठा जपण्याच्या आणि न्यायालयीन कामकाजाचा गैरवापर रोखण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.