कचरा व प्लास्टिक फेकून तर पहा होणार गुन्हा दाखल

bombay high court सार्वजनिक ठिकाणे, रस्ते आणि मोकळ्या जागांमध्ये कचरा तसेच प्लास्टिक टाकणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी)ला दिले आहेत. आवश्यकतेनुसार अशा व्यक्तींविरोधात फौजदारी गुन्हेही दाखल करावेत, जेणेकरून या प्रवृत्तीला प्रभावी आळा बसेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

 

न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान नागरिकांच्या निष्काळजीपणामुळे पर्यावरणाचे गंभीर नुकसान होत असून त्याचा अतिरिक्त भार महापालिकेच्या यंत्रणेवर पडत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. या समस्येवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी विद्यमान कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई हाच एकमेव प्रभावी मार्ग असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

कांजूरमार्ग येथील डंपिंग ग्राउंडमधून पसरणारी दुर्गंधी आणि वायू उत्सर्जनासंदर्भातील विविध याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, पावसाळ्यात समुद्रात टाकलेला प्लास्टिक आणि इतर कचरा पुन्हा किनाऱ्यावर येऊन पोहोचतो. तसेच समुद्राच्या तळाशी साचणाऱ्या कचऱ्यामुळे सागरी जीवसृष्टी आणि पर्यावरणाचे किती मोठे नुकसान होत आहे, याचा अंदाज लावणेही कठीण आहे. मुंबईतील दाट लोकवस्तीच्या भागातून जाणाऱ्या मोठ्या नाल्यांमध्ये नियमितपणे घनकचरा आणि प्लास्टिक टाकले जात असून तो अखेरीस समुद्रात मिसळत असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

 

 

 

 

या पार्श्वभूमीवर सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांनी महापालिकेच्या नाल्यांवर योग्य प्रकारे झाकणे बसविण्याची व्यवस्था करावी, जेणेकरून हे नाले ‘मिनी डंपिंग ग्राउंड’मध्ये रूपांतरित होणार नाहीत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. ही समस्या वेळीच रोखली नाही, तर भविष्यात तिचे गंभीर आणि दूरगामी परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.

यावेळी खंडपीठाने नागरिकांनाही त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली. सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत प्रत्येकाने शिस्तबद्ध वर्तन स्वीकारण्याची वेळ आता आली असून सामाजिक आणि पर्यावरणीय संरक्षणासाठी नागरिक मूल्यांचे पालन करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. परदेशात कठोर कायद्यांमुळे नागरिक नियमांचे पालन करतात, तर भारतात अनेकदा निष्काळजीपणा दिसून येतो, असेही न्यायालयाने म्हटले.

 

 

मुंबईतील आरोग्य आणि स्वच्छता राखण्याच्या जबाबदारीपासून बीएमसी आणि संबंधित विभागीय अधिकारी दूर राहू शकत नाहीत, विशेषतः ज्या झोपडपट्ट्यांचा अद्याप पुनर्विकास झालेला नाही त्या भागांमध्ये अधिक दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

केवळ शहरातील काही भाग स्वच्छ ठेवणे पुरेसे नसून मुंबईतील प्रत्येक विभाग, उपनगर, रस्ता आणि पदपथ कचरा व घाणीपासून मुक्त ठेवणे ही महापालिकेची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. यासाठी प्रत्येक विभागनिहाय सर्वंकष स्वच्छता कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश बीएमसीला देण्यात आले आहेत. तसेच नागरिकांच्या तक्रारींची नोंद आणि त्यांचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी विभागनिहाय मोबाइल तक्रार ॲप सुरू करण्याच्या शक्यतेचाही विचार करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.

जागरूक नागरिक, स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या सक्रिय सहभागातून संपूर्ण मुंबईत स्वच्छता आणि सार्वजनिक आरोग्याचे अधिक चांगले निकष प्रस्थापित करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचेही उच्च न्यायालयाने नमूद केले.