कोंडी फुटली, बरं झालं...

cockroach-party-agitation : कोणतेही आंदोलन वा लढाई सुरू करताना आपल्या मागण्या जशा ठरवाव्या लागतात, तसेच कुठे थांबायचे हेही आधीच ठरवावे लागते. कोणतेही आंदोलन दीर्घकाळ सुरू ठेवता येत नाही. कुठे थांबायचे हे ठरवले नसेल वा ठरवता येत नसेल तर त्यांची स्थिती रशिया-युक्रेन आणि इराण-अमेरिकेसारखी होते. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करून चार वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला आहे. पण युक्रेनचा रशियाला पाडाव करता आला नाही. अशीच स्थिती अमेरिका आणि इस्रायलचीही इराणच्या संदर्भात झाली आहे. तात्पर्य असे की, कोणताही संघर्ष सुरू करताना कुठे थांबायचे, कुठे माघार घ्यायची, कुठे लवचीकता दाखवायची, याची तयारी असावी लागते. काही वेळा माघार घेणे हे शहाणपणाचे ठरत असते आणि त्यालाच मुत्सद्देगिरी म्हणतात. कॉक्रोच पार्टीचे अभिजित दीपके आणि सोनम वांगचूक यांनी हटवादी भूमिका सोडून अखेर समन्वयाची भूमिका घेतली आणि सरकारकडून त्यांना प्रतिसाद मिळतोय, हे चांगले झाले. यात कुणाचा विजय वा पराजय झालेला नाही. त्या अर्थाने कुणीही या घटनाक्रमाचे विश्लेषण करू नये. नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीच्या पृष्ठभूमीवर लाखो विद्यार्थ्यांच्या मनात आक्रोश निर्माण झाला होता. विद्यार्थी हवालदिल झाले.

 

 

 

 

 

 

फेरपरीक्षा झाली. तिचा निकाल लागला. पण, यंदाच्या पहिल्या नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी-पालक अस्वस्थ झाले होते. पेपरफुटीचा निषेध आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू झाले. शुक्रवारी सरकार आणि कॉक्रोच जनता पार्टी यांच्यात चर्चेची पहिली फेरी झाली. सरकारतर्फे आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा आणि पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्रसिंह सहभागी झाले. चर्चेच्या पहिल्याच फेरीत सर्व मागण्यांवर तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा करता येत नाही. पण आतापर्यंत सरकार आणि आंदोलक यांच्या संघर्षाच्या निमित्ताने निर्माण झालेली कोंडी फुटली, ही मोठी उपलब्धी म्हटली पाहिजे.

 

 

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर सरकारची भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुरुवारच्या ट्विटवरून स्पष्ट झाली होती. त्यानंतर त्यांनी थेट संवादही साधला. विद्यार्थ्यांचे हित आणि कल्याण याला आपण सर्वोच्च प्राधान्य देऊ आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी कुणालाही खेळू दिले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. पेपरफूट प्रकरणातील गुन्हेगारांसाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालय स्थापन करण्याची घोषणाही त्यांनी केली होती. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबद्दल सरकार आधीपासूनच गंभीर होते. ते गांभीर्य शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयातूनही दिसले. नीट परीक्षेतील गैरव्यवहाराच्या विरोधात कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन जंतरमंतरवर सुरू होऊन महिना लोटला. लडाखमधील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचूक या आंदोलनात उतरले. सोनम वांगचूक यांचे उपोषण संपले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात वांगचूक का उतरले, हा प्रश्न आता गैरलागू ठरतो. जंतरमंतरवरील आंदोलनाचे नेतृत्व अभिजित दीपके करीत असले, तरी आतापर्यंत त्यांचा चेहरा सगळ्यांसाठीच अनोळखी होता. पर्यावरणवादी सोनम वांगचूक यांच्यामुळे आंदोलनाला चेहरा मिळाला. त्यांच्यामुळेच देशाचे लक्ष या आंदोलनाकडे वेधले गेले, हे अमान्य करता येत नाही.

 

 

उपोषणामुळे सोनम वांगचूक यांची प्रकृती ढासळली, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने आणि वैद्यकीय सल्ल्याने पोलिसांनी वांगचूक यांना आधी सफदरजंग रुग्णालयात हलवले. पण रुग्णालयातही त्यांनी आपले उपोषण सुरू ठेवले. न्यायालयाच्याच आदेशाने नंतर वांगचूक यांना मेदांता रुग्णालयात हलवण्यात आले. तेथेही त्यांचे उपोषण सुरू पोते. वांगचूक यांच्या रुग्णालयातील उपोषणामुळे सरकारवर दोन आघाड्यांवरून दबाव येत होता. तोपर्यंत शांततापूर्ण असलेल्या जंतरमंतरवरील आंदोलनाला सोमवार, २० जुलैपासून हिंसक वळण लागले. त्याचदिवशी सरकारने कॉक्रोच पार्टीच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी बोलावले. त्यांच्याशी चर्चा सुरू केली. बुधवार आणि गुरुवारपासून केंद्र सरकारने आंदोलकांसमोर चार वेळा चर्चेचे प्रस्ताव ठेवले होते. पण आंदोलक आपल्या मागण्यांवर अडले होते. आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या निवासस्थानी वा कार्यालयात चर्चेला या, असे सरकारचे आंदोलकांना खुले निमंत्रण होते. पण याठिकाणी चर्चेची कॉक्रोच पार्टीच्या प्रतिनिधींची तयारी नव्हती.

 

 

त्यांनी कॉन्स्टिट्युशन क्लबमध्ये चर्चेची मागणी केली आणि सरकारनेही प्रतिष्ठेचा मुद्दा न बनवता त्याठिकाणी चर्चेची तयारी दाखवत कोंडी फोडली. चर्चा कुठे झाली हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही, तर चर्चा झाली आणि पुढच्या उपायांचा मार्ग मोकळा झाला, ही समाधानाची बाब आहे. यानिमित्ताने दिल्लीत निर्माण झालेल्या परिस्थितीवरही लक्ष दिले पाहिजे. आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यामुळे आणि गोंधळाची स्थिती निर्माण झाल्यामुळे दिल्लीकर नाराज झाले आहेत. कोणत्याही आंदोलनाला हिंसक वळण लागते, तेव्हा त्याचा फटका निरपराध नागरिकांनाच सर्वाधिक बसत असतो. दुकानांचे आणि शासकीय मालमत्तेचे नुकसान होत असते. तळहातावरचे जीणे जगणाऱ्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसतो. याचा अनुभव दिल्लीकर सध्या घेत आहेत. लुटियेन्स दिल्ली म्हणून राजधानीचा जो भाग आहे, तो या आंदोलनामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाला आहे. या भागातील इंटरनेट सेवा पाच दिवसांपासून बंद करण्यात आली. जवळपास दीड डझनभर मेट्रो स्थानकेही बंद झाली. याचा फटका राजधानीतील काही लाख लोकांना बसला. आतापर्यंत तरी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि त्यासाठी सुरू असलेले आंदोलन याबद्दल जनतेला सहानुभूती आहे. कारण नीटच्या पेपरफुटीमुळे दुखावल्या गेलेल्या लोकांमध्ये दिल्लीकरही आहेतच. यापुढे जनतेच्या संयमाचा कडेलोट होणार नाही, याची काळजी आंदोलनाच्या नेत्यांनी घेतली पाहिजे. त्यांनी जबाबदारीने वागले पाहिजे. शिवाय, आंदोलकांनी पोलिसांच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये, असेही सुचवावेसे वाटते. ती घेतली गेली तर काय अनवस्था प्रसंग उद्भवेल काही सांगता येत नाही. आता चर्चा सुरू झाली आहे तर ती विधायक पद्धतीने पुढे गेली पाहिजे. सरकारने आंदोलकांच्या भावना आणि मागण्या समजून घेतल्या पाहिजे आणि दोघांनीही सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.

 

 

आंदोलकांच्या तीनपैकी दोन मागण्यांवर सरकारने सहमती दर्शविली आहे. नीट पेपरफुटीमुळे निर्माण झालेल्या स्थितीत आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपये नुकसानभरपाई द्यावी तसेच आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, या त्या मागण्या आहे. आता शिल्लक राहिलेला मुद्दा आहे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचा. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा न घेण्यावर सरकार ठाम आहे, तर त्यांचा राजीनामा मागण्यावर आंदोलक अडले आहेत. संसदेत विरोधी पक्षांनीही याच मागणीसाठी दोन्ही सभागृहांचे कामकाज ठप्प पाडले आहे. त्यामुळे या मुद्यावर कोण एक पाऊल मागे घेतो, यावर या आंदोलनाचे भवितव्य अवलंबून असेल. कुणाला तरी तडजोड स्वीकारावी लागेल. दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्या तर या विषयाला विधायक वळण मिळणार नाही. कदाचित त्या स्थितीत नवे मुद्दे उपस्थित होतील. आपल्या भूमिकेवर ठाम राहण्यात गैर काही नाही, पण ताठर आणि आडमुठी भूमिका न घेता लवचीक भूमिका अशा प्रसंगी सर्वांकडून घेतली गेली पाहिजे. कुणाच्याही व्यक्तिगत किंवा राजकीय महत्त्वाकांक्षेपेक्षा समाजाचे आणि देशाचे पर्यायाने देशातील सर्वसामान्य जनतेचे आणि विद्यार्थ्यांचे व्यापक हित महत्त्वाचे असते, याची जाणीव सर्वांनी ठेवली पाहिजे. शेवटी देश म्हणजे देशातील माणसेच असतात. विद्यार्थी हे देशाचे भविष्य आहे, असे आपण म्हणत असू तर वर्तमानात आपले वर्तन ही भविष्याची पायाभरणी असेल हे दोन्ही बाजूंनी लक्षात ठेवलेले उत्तम.