नवी दिल्ली,
prime minister modis security कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी व इतरांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाजवळ आंदोलन करून त्यांची सुरक्षा धोक्यात आणली. राहुल यांनी इन्स्टाग्रामवरील एका पोस्टद्वारे लोकांना पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेरील आंदोलनात सामील होण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनामुळे देशाच्या अखंडतेवर आणि सुरक्षेवर अनियंत्रित जमावाचा हल्ला होऊ शकला असता, असा आरोप अनेक राज्यातील उच्च न्यायालयातील वकिलांनी केला. त्यांनी यासंदर्भात सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांना पत्र लिहून याची दखल घेण्याची विनंती केली.

उच्च सुरक्षा असलेल्या भागात बेकायदेशीर गर्दी होती. वकिलांच्या वतीने संकेत गुप्ता यांनी सादर केलेल्या निवेदनात ७, लोक कल्याण मार्ग येथील आंदोलनाची चौकशी करण्याची विनंती केली आहे. अनेक उच्च न्यायालयांतील वकिलांनी सरन्यायाधीशांना उच्च सुरक्षा असलेल्या ठिकाणांच्या आसपासच्या आंदोलनांसाठी आणि मेळाव्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याचे आवाहन केले आहे. पत्रात म्हटले आहे, संवेदनशील ठिकाणे आणि उच्च-सुरक्षा असलेल्या भागांमधील सुरक्षा नियमांच्या वारंवार होणाऱ्या उल्लंघनाकडे दुर्लक्ष केल्यास, घटनात्मक आणि संसदीय मार्गांनी तोडगा काढण्याऐवजी, पंतप्रधान आणि इतर घटनात्मक अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाच्या ठिकाणी बेकायदेशीर मेळावे जमवण्याची प्रथा सुरू होऊ शकते.
पंतप्रधानांचे निवासस्थान असलेल्या ७ लोक कल्याण मार्ग येथे राहुल गांधी आणि इतर नेत्यांनी केलेल्या बेकायदेशीर धरणे आंदोलनाची स्वतःहून दखल घ्यावी आणि चौकशीचा आदेश द्यावा. क़ॉंग्रेस नेत्यांनी कुठलीही परवानगी न घेता आणि सुरक्षा यंत्रणेला चकमा देत पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर निदर्शने करून त्यांची सुरक्षा धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. तेलंगणा, पंजाब आणि हरयाणा, राजस्थान, मुंबई, पाटणा आणि कोलकाता यासह अनेक उच्च न्यायालयांतील वकिलांनी या निवेदनावर स्वाक्षरी केली आहे.