२९ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
धार,
secret attack on iran by gulf nations धार येथील भोजशाळा-कमल मौला मशीद प्रकरणात शुक्रवारच्या नमाजसाठी जिल्हा प्रशासनाने निश्चित केलेल्या पर्यायी जागेवरून मुस्लिम समाज आणि प्रशासन यांच्यात वाद झाला. प्रशासनाने सुचवलेल्या जागेला मुस्लिम समाजाने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. गुरुवारी रात्री उशिरा प्रशासनाने मुस्लिम समाजाच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. प्रदीर्घ बैठकीनंतरही जागेवर एकमत होऊ शकले नाही. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालय २९ जुलैला या प्रकरणाची सुनावणी घेणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मध्यप्रदेश सरकारने निश्चित केलेल्या पर्यायी नमाजस्थळाच्या अंतरासंदर्भात मुस्लिम पक्षाने दाखल केलेल्या अंतरिम याचिकेवर २९ जुलैला सुनावणी घेण्याचे मान्य केले. शुक्रवारच्या नमाजासाठी भोजशाळा परिसराजवळील जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी मुस्लिम समाजाने न्यायालयाकडे केली आहे
सरन्यायाधीश सूर्य कांत प्रमुख असलेल्या न्यायासनाने याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी केली जाईल, असे स्पष्ट केले. तथापि, या प्रकरणाचा कारणसूचीत समावेश न झाल्याने, ज्येष्ठ वकील हुजैफा अहमदी यांनी दिवसाच्या कामकाजाच्या शेवटी त्याचा उल्लेख केला. अहमदी यांनी असा युक्तिवाद केला की, राज्य सरकारने दिलेली पर्यायी जागा वादग्रस्त जागेपासून खूप दूर आहे. त्यांच्या मते, शुक्रवारच्या दोन नमाज आधीच चुकल्या हाेत्या़ तसेच सरकारने दिलेली जागा सुमारे १.३ किलोमीटर दूर होती. राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे महान्यायाभिकर्ता तुषार मेहता यांनी आक्षेप घेत सांगितले की पर्यायी जागा अंदाजे ९०० मीटर दूर आहे. त्यावर अहमदी म्हणाले, आमच्याकडे हेलिकॉप्टर नाही. रस्त्याने अंतर १.३ किलोमीटर आहे.
जवळच पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न
यावर तुषार मेहता म्हणाले, मी भावनांच्या आहारी जाऊ शकत नाही. मी भोजशाळा संकुलाच्या जवळ पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाला राजी करण्याचा प्रयत्न करत आहे़ यासंदर्भात प्रशासनाकडून ही प्रक्रिया सुरू आहे. विशेष म्हणजे, १४ जुलैला मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या मुस्लिम पक्षाच्या अपीलांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अंतिम निर्णय होईपर्यंत दर शुक्रवारी दुपारी १ ते ३ या वेळेत प्रार्थना करण्यासाठी वादग्रस्त संकुलालगत मोकळ्या जागेची व्यवस्था करण्याचा निर्देश दिला होता.