वॉशिंग्टन,
starvation deaths in india have declined २०२५ मध्ये सलग तिसऱ्या वर्षी जागतिक भूकबळीच्या प्रमाणात घट झाली असून, सर्वच खंडांमध्ये सुधारणा दिसून आली आहे, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालात म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या पाच संस्थांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या ‘जगातील अन्नसुरक्षा आणि पोषण स्थिती’ या अहवालानुसार, २०२५ मध्ये सुमारे ६४ कोटी ५० लाख लोक म्हणजेच जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे ७.८ टक्के लोक भूकबळीचा सामना करत होते, असा अंदाज आहे. हे प्रमाण २०२४ मधील ८.१ टक्के आणि २०२२ मधील ८.६ टक्के या प्रमाणांच्या तुलनेत कमी आहे. भारतात भूकबळींचे प्रमाण ४२ टक्क्यांनी घटल्याचे समोर आले.
जागतिक पातळीवर प्रगती होत असली तरी, विविध क्षेत्रांमधील सुधारणांचा वेग समान नव्हता. पाकिस्तानमध्ये भूकबळीचे प्रमाण जास्त असूनही या देशात युद्धाची खुमखुमी आणि दहशतवादाला खतपाणी घालण्याची प्रवृत्ती आहे. मागील दोन दशकांत पाकिस्तानमधील कुपोषित लोकांच्या संख्येत जवळपास ३७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एकीकडे जागतिक स्तरावर भूकबळीचे प्रमाण कमी होत असताना, पाकिस्तानात मात्र स्थिती बिकट आहे. २००४-२००५ मध्ये जागतिक लोकसंख्येपैकी सुमारे १४ टक्के लोकांना भूकबळीचा सामना करावा लागला होता, तर २०२६ मध्ये हे प्रमाण घटून ७.८ टक्के झाले.
जगभरात भूकबळींची समस्या मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली असताना, पाकिस्तानमध्ये कुपोषितांची संख्या लाखोंनी वाढली. देशाच्या कारभारावरील लष्कराचे वर्चस्व आणि मानवी विकासापेक्षा भू-राजकीय बाबींना दिलेल्या प्राधान्याचा हा परिणाम असल्याचे अहवालात म्हटले. प्रथमच, आफ्रिका हा उपासमारीचा सामना करणाऱ्या सर्वाधिक लोकांचा खंड ठरला आहे. २०२५ मध्ये तिथे ३० कोटी ९० लाख लोक उपासमारीला सामोरे जात होते, तर त्यापाठोपाठ आशियाचा क्रमांक लागतो. या खंडात २९ कोटी २० लाख लोक उपासमारीचे शिकार झाले. आशिया आणि आफ्रिका या दोन्ही खंडांत भूक सोसणाऱ्या लोकांच्या संख्येत घट झाली असली, तरी आशियामध्ये ही घट अधिक लक्षणीय आहे. भूकबळीची समस्या आशियाकडून आफ्रिकेकडे सरकली आहे, असे ‘अन्न आणि कृषी संघटने’च्या कृषी-अन्न अर्थशास्त्र विभागाचे संचालक डेव्हिड लॅबोर्ड यांनी म्हटले आहे. आशियातील या सुधारणेत भारताचा मोठा वाटा आहे.
भारताला सरकारी योजनांचा फायदा
भारत सरकार ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने’द्वारे सुमारे ८१.३५ कोटी गरीब नागरिकांना दरमहा मोफत अन्नधान्य पुरवते. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना प्रतिव्यक्ती दरमहा पाच किलो गहू किंवा तांदूळ मिळतात, तर ‘अंत्योदय अन्न योजने’च्या लाभार्थ्यांना ३५ किलो धान्य दिले जाते. कुपोषण आणि गरिबीचा सामना करण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या या विशाल अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ५७ टक्के लोकांना मिळतो आणि ही योजना आता डिसेंबर २०२८ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.