अमेरिकेचा भारतासह ६० देशांवर नवीन आयातकर

tariffs अमेरिकेने भारतासह १७ देशांमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १० टक्के, तर अन्य ४३ देशांमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १२.५ टक्के आयातकर (टॅरिफ) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सक्तीच्या मजुरीद्वारे तयार करण्यात येणाऱ्या वस्तूंविरोधातील कारवाईचा हा भाग असल्याचे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे.अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनात संबंधित देशांनी सक्तीच्या मजुरीतून तयार होणाऱ्या वस्तूंवरील बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, या उद्देशाने १० टक्के आयातकर लागू करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.

 

 

यापूर्वी ३ जून रोजी अमेरिकेने व्यापार कायद्यातील कलम ३०१ अंतर्गत भारतावर १२.५ टक्के आयातकर प्रस्तावित केला होता. मात्र, त्यानंतर भारताने सक्तीच्या मजुरीविरोधातील नियमांमध्ये तातडीने सुधारणा केल्यामुळे अमेरिकेने भारतावरील प्रस्तावित आयातकर कमी करून १० टक्के करण्याचा निर्णय घेतला.१० टक्के आयातकराच्या श्रेणीत भारतासह कॅनडा, युनायटेड किंगडम, मेक्सिको आणि युरोपियन युनियनसह एकूण १७ देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. या देशांवरील आयात शुल्क तुलनेने कमी ठेवण्यात आले असून, यूएस-मेक्सिको-कॅनडा करारांतर्गत येणाऱ्या वस्तूंना या शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.

तर १२.५ टक्के tariffs  आयातकराच्या श्रेणीत ब्राझील, चिली, चीन, जपान आणि रशियासह एकूण ४३ देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. या देशांनी सक्तीच्या मजुरीतून तयार होणाऱ्या वस्तूंवरील आयातबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी केली नसल्याचा दावा अमेरिकेने केला आहे. मात्र, तेल, गॅस आणि खतांसारख्या उत्पादनांना या आयातकरातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे.भारतासाठी हा निर्णय काहीसा दिलासादायक मानला जात आहे. सुरुवातीला भारतावर १२.५ टक्के आयातकर लावण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, सक्तीच्या मजुरीविरोधातील नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा लक्षात घेऊन तो कमी करून १० टक्के करण्यात आला. त्यामुळे इतर अनेक देशांच्या तुलनेत भारतीय उत्पादनांना अमेरिकन बाजारपेठेत तुलनेने अधिक स्पर्धात्मक स्थान मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयावर जगभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. ब्राझीलने अमेरिकेच्या निर्णयाला प्रत्युत्तर म्हणून जशास तसे आयातकर लागू करण्याचा इशारा दिला आहे, तर चिलीनेही या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला आहे.