‘निश्चित अवधी रोजगार’- असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी वरदान

Employment भारतातील श्रमिक क्षेत्र संघटित आणि असंघटित असे विभाजलेले आहे. संघटित क्षेत्रातील कामगार यांना त्यांच्या संख्याबळामुळे संघटित होता येते. त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या किंवा कोणत्याही श्रमिक सांघटनेच्या पाठबळामुळे ते सामुदायिक सौदेबाजी करून स्वतःचे सेवेस शर्ती आणि सोयी सुविधा खूप चांगल्याप्रमाणे प्राप्त करून घेऊ शकतात . या उलट असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची आस्थापनेतील संख्या जास्त नसते, ते संघटित होऊ शकत नाहीत, त्यांना संघटनेचे पाठबळ नसते. त्यांना रोजगाराची शास्वती नसते. त्यांना अल्प वेतन असते, त्यांना सुट्टी, सामाजिक सुरक्षा मिळत नाही. या क्षेत्रामध्ये स्वीग्गी, झोमॅटो, ओला, उबेर इत्यादी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मद्वारे काम करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश होतो. या असंघटित क्षेत्रामध्ये सुमारे ९३ टक्के कामगार वर्ग कार्यरत आहे.

 

 

केंद्र शासनाने २९ विविध कामगार अधिनियमाचे ४ संहितांमध्ये रूपांतर केले आहे. औद्योगिक संबंध संहिता, या संहितेमध्ये एक असून यामध्ये ‘निश्चित अवधी रोजगार’ (नि.अ.रो.) ही संकल्पना मांडली आहे. भारतात ही संकल्पना प्रथमच नव्याने लागू करण्यात आली आहे. औद्योगिक संबंध संहिता २०२० मधील कलम २ उप कलम (०) मधील ‘निश्चित अवधी रोजगार’ ही संकल्पना सर्व व्यवसायांकरिता लागू करण्यात अली आहे. ‘निश्चित अवधी रोजगार’ ही संकल्पना असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी वरदान ठरेल.

प्रथमदर्शनी ही तरतूद कामगारविरोधी आणि जाचक वाटते. देशातील जवळपास सर्वच कामगार संघटना, भाजप पुरस्कृत संघटनेचा सुद्धा याला विरोध आहे. कामगार संघटनांच्या मते, या तरतुदीमुळे स्थायी (नियमित) स्वरूपाच्या नोकऱ्या संपुष्टात येतील. पर्यायाने कामगारांची संघटनशक्ती कमी होईल आणि त्यांची सामूहिक सौदेबाजी क्षमता कमी होईल. त्यामुळे त्यांचे अधिक शोषण होईल आणि व्यावसायिकांची ‘मर्जीनुसार कामावर ठेवा आणि आवश्यकता नसेल तर काढा’ ही वृत्ती पुन्हा बळावेल. कामगाराच्या जीवनात कायम रोजगाराची अनिश्चितता राहील, स्थायी रोजगार नसल्याने त्याला कोणते कर्ज मिळणार नाही, त्याची समाजात पत उरणार नाही, तो सदैव व्यावसायिकांवर अवलंबून राहील.

खरे तर यातील कामगार संघटनेच्या काही शंका निराधार आहेत. निश्चित अवधी रोजगार या तत्त्वावर काम करणारे कामगार यांना स्थायी (नियमित) कामगाराप्रमाणे सर्व सोयी व सुविधा देणे संहितेमध्ये बंधनकारक केले आहे. त्यांना स्थायी कामगाराप्रमाणे वेतन आणि सवलती देणे, तसेच लागू असलेल्या सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजना त्यांना लागू करणे बंधनकारक आहे. नि. अ. रो. कामगारांचे अभिलेख ठेवले जातील, त्यांची नोंद भविष्य निर्वाह निधी आणि राज्य कामगार विमा येथे असणार आहे. त्यांच्या वेतनातून अनाधिकृत कपात होणार नाही. त्यांच्या कामाच्या तासाचे व सुट्टी याचे नियमन हाईल. ते कामगार संघटनेचे सभासद होऊ शकतात, (पदाधिकारी नाही). ते कामगार संघटनेच्या निवडणुकीमध्ये मतदार म्हणून सहभागी होऊ शकतात, मतदान करू शकतात. तसेच कोणत्याही आस्थापनेची एकूण कामगार संख्येची गणना करताना त्यामध्ये नि. अ. रो. तत्त्वावरील कामगारांची समावेश होईल. मात्र तोटा एवढाच आहे की कामगारांना त्यांना सेवेत कायम करावे ही मागणी करता येणार नाही आणि न्यायालयाच्या क्षेत्राधिकार अंतर्गत सुद्धा ही बाब येणार नाही.

या विपरीत सध्या प्रचलित असलेल्या कंत्राटी व इतर पद्धतीमुळे कामगारांना वरीलप्रमाणे कोणतेही संरक्षण मिळत नाही. ठेकेदाराकडून फसवणूक आणि शोषण होते ही वस्तुस्थिती आहे. या असंघटित कामगारांना नियमित कामगाराप्रमाणे सेवा शर्ती आणि सामाजिक सुरक्षा मिळवून देणारी नि. अ. रो. ही संकल्पना एक वरदान आहे.सद्य:स्थितीत केंद्र किंवा राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप नियमांमध्ये नि. अ. रो.बाबत काही नियम नाहीत. त्यामुळे ही संकल्पना यथायोग्य न राबवली गेल्यास त्याची झळ असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना बसेल हे निश्चित आहे. परंतु केंद्र किंवा राज्य शासनाने नि. अ. रो. याचे नियम काळजीपूर्वक आणि व्यवसाय/ उद्योगनिहाय केल्यास ते असंघटित कामगारांसाठी वरदान ठरू शकेल.

नवीन उद्योगांकरिता नि. अ. रो.बाबत स्वतंत्र धोरण असावे. नव्याने कार्यरत झालेल्या उद्योगाला पहिले ६ वर्ष किंवा त्यांच्या व्यवहार्यता अहवालाप्रमाणे ब्रेक-इव्हन पॉईंट यापैकी जे आधी घडेल या कालावधीकरिता १०० टक्के कामगार /कर्मचारी नि.अ.रो. या तत्त्वावर घेण्याची मुभा असावी. मात्र हा कालावधी संपल्यानंतर एकूण कामगार/कर्मचारी संख्येच्या ६० टक्के कामगार/ कर्मचारी स्थायी (नियमित) करण्यात यावे, उर्वरित ४० टक्के (ज्यांचा सेवा करार पुढील सहा वर्षांकरिता वाढवण्यात येईल) पैकी १५ टक्के हे पुढील ६ वर्षांत कायम करण्यात येतील आणि उर्वरित २५ टक्के कामगार संख्या ही नि.अ.रो तत्त्वावर ठेवता येईल अशी मुभा असावी. जेणेकरून नवीन उद्याेगांना नोकर भरतीमध्ये लवचीकता मिळेल आणि कामगारांना सुद्धा स्थायित्व मिळेल.सध्या कार्यरत असलेले उद्योग व्यवसाय, माहिती आणि तंत्रज्ञान आस्थापना, शासकीय आणि निमशासकीय संस्था, मंडळे, महामंडळे, स्थनिक स्वराज्य संस्था, इत्यादींमध्ये निश्चित अवधी रोजगाराचा करार कालावधी हा प्रथम नियुक्तीच्या वेळेस २ वर्ष असावा आणि त्यानंंतरचा प्रत्येक करार किमान १० वर्षांच्या कालावधीचा असावा. नियुक्तीच्या नंतरच्या कालावधी हा अल्प (२ वर्ष ) आहे याचे कारण म्हणजे नियुक्त उमेदवार योग्य आहे का, हे समजण्यासाठी किमान कालावधी आवश्यक असतो. मात्र कामगारांना रोजगाराची शाश्वती असावी म्हणून त्यानंतरचे करार हे दीर्घ मुदतीच्या कालावधीचे असावे.

बांधकाम प्रकल्प, निश्चित अवधीच्या योजना इत्यादी प्रकल्प असेल येथे नियुक्त कर्मचारी / कामगार हे संपूर्ण प्रकल्पामध्ये त्यांच्या कामाचा कालावधी जेवढा आहे तेवढ्या कालावधीपुरते नि.अ.रो करार तत्त्वावर असतील. हंगामी स्वरूपाच्या उद्योगांकरिता करार तत्त्वावरील कर्मचारी/कामगार यांचा कालावधी संपूर्ण हंगाम कालावधीकरिता असावा. निर्यात केंद्रित कारखाने/ आस्थापना किंवा कोणत्याही कारखान्यास किंवा उद्योगास कोणत्याही कारणास्तव मागणी वाढल्यामुळे वाढीव उत्पादनाकरिता आवश्यकतेनुसार तेवढ्या कालावधीकरिता करार करता येईल. हा करार कालावधी एकावेळी ३ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीचा नसावा. मात्र सातत्याने समर्थन नसताना नि.अ.रो. तत्त्वावर अशाप्रकारे कामगार ठेवता येणार नाही.

शासकीय संस्थांमध्ये नि.अ.रो संकल्पना लागू करावी आणि त्याकरिता महाराष्ट्र नागरिक सेवा नियमामध्ये सुधारणा केली पाहिजे. मात्र नि.अ.रो अन्वये नेमलेले अधिकारी/कर्मचारी/कामगार यांच्या सेवा सेवाशर्तीचे नियमन कामगार संहितेनुसार होईल अशी सुधारणा महाराष्ट्र नागरिक सेवा नियमामध्ये करणे आवश्यक आहे. नि.अ.रो. ही संकल्पना व्यावसायिकांना लवचीकता देणारी आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांनी पण सामाजिक दृष्टिकोन ठेवून थोडी आर्थिक कळ सोसली पाहिजे. कामगारांना या पद्धतीमुळे कायमस्वरूपी रोजगाराची शाश्वती नसल्याने त्यांना विस्थापन भत्ता या नावाने भरपाईच्या स्वरूपात विशेष भत्ता मिळणे आवश्यक आहे.

विस्थापन भत्ता दर वर्षाला नि.अ.रो. तत्त्वावरील कामगारास देय झालेले एकूण वार्षिक वेतनाच्या १० टक्के ते ७ टक्के इतका असावा आणि तो करार संपुष्टात येईल तेव्हा एकत्रितपणे विस्थापन भत्ता म्हणून देण्यात येईल. मात्र जर नि.अ.रो. तत्त्वावरील कामगारास नियमित केल्यास किंवा त्याचा करार पुन्हा तेवढ्याच कालावधीकरिता वाढ केल्यास हा भत्ता पूर्वीच्या करार कालावधीकरिता अनुज्ञेय राहणार नाही. करार कालावधी कमी वर्षाकरिता वाढविल्यास हा विस्थापित भत्ता त्या अनुषंगाने राहील.

निश्चित अवधी रोजगार ही काळाची गरज आहे. केंद्र शासनाने कामगार संहितेमध्ये या संकल्पनेचा समावेश करून मोठे धाडस दाखवले आहे. परंतु आता केंद्र शासनाने आणि राज्य शासनाने औद्योगिक संबंध संहिता २०२० अन्वये प्रसिध्द केलेल्या प्रारूप नियमांमध्ये त्या बाबतचे नियमन केल्यास त्याचा फायदा असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि खऱ्या अर्थाने तळागाळातील लोकसंख्येचा आधार होईल.

(भूतपूर्व संचालक, ना. मे. लो. महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था तथा अप्पर कामगार आयुक्त, सध्या यशदा येथे प्रकल्प संचालक म्हणून कार्यरत.)