सरकारच्या शेती धोरणाचे सकारात्मक परिणाम

ashok-uike : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महाराष्ट्र सरकारने शेतीविषयक धोरणात आमूलाग्र बदल केला आहे. याचा सकारात्मक परिणाम यवतमाळ जिल्ह्यातही लवकरच दिसू लागतील, असे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या जिल्हा कार्यालयात घेतलेल्या पत्रपरिषदेत सांगितले.

 

 

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकèयांना दोन वेळा कर्जमुक्ती दिली. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेनंतर आता अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. यातून राज्यातील 56 लाख शेतकèयांना सुमारे 42 हजार कोटींची कर्जमुक्ती मिळणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

 

 

 

सोबतच कृषी क्षेत्रात काम करणाèया शेतकरी महिलांसाठी सक्षमीकरण विधेयक आणले आहे. शेतकèयांना 7.5 एचपी मोटार पंपाचे सुमारे 48 हजार कोटींचे वीज बिल माफ केले आहे. कृषी पंपांना 12 तास वीज देण्यात येत आहे. सिंचनाची पर्यायी व्यवस्था म्हणून मागेल त्या शेतकèयांना शेततळे, केंद्र व राज्य शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत 12 हजार रुपये दिले जातात.

 

 

डेटा ड्रोन आणि डिजिटल एआयच्या माध्यमातून शेतकèयांना जोडले जात आहे. पीक विमा आणि कृषी यांत्रिकीकरण, कृषी सिंचन योजना अशा विविध सवलती शेतकèयांना दिल्या जात आहेत. शेतकèयांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेताना काही अटी होत्या. पण त्या अटी आता दूर करण्यात आल्या आहेत. आता शेतकèयांनी शेतीला उद्योगाची जोड देऊन शेतीचे अर्थकारण बदलून टाकले पाहिजे, असे आवाहन मंत्री डॉ. उईके यांनी यावेळी केले.

 

 

मागेल त्याला शेततळे, जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी आता तीन-तीन पिके घेऊ लागला आहे. शेतमालाला आता जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध आहे. त्याचा फायदा घ्यायचा असेल तर उत्पादकता वाढवून उत्पादन खर्च कमी करावा लागेल. त्यामुळे गटशेतीच्या माध्यमातून शेतकèयांना त्याचा फायदा घेता येईल, असेही मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी यावेळी सुचविले.

 

 

या पत्रपरिषदेला भाजपा जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. प्रफुल्लसिंग चौहान, महामंत्री राजू पडगिलवार, नगर परिषद गटनेते नितीन गिरी, शंतनू शेटे, किसान मोर्चा जिल्हाध्यक्ष पंजाब जाधव व देवानंद पवार प्रामुख्याने उपस्थित होते.