महसूल मंत्र्यांनी घेतली अखेर त्या निवेदनाची दखल

chandrashekhar-bawankule : विशेष अभय योजना-२०२५ अंतर्गत कारंजा येथील भूखंड नियमाकुल प्रकरणात कथित अनियमिततेबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीची महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दखल घेतली असून, या प्रकरणी २८ जुलै २०२६ रोजी सायंकाळी ७ वाजता मंत्रालय, मुंबई येथे खातेनिहाय चौकशी व पुढील कार्यवाहीसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे, अशी माहिती पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे वाशीम जिल्हा संपर्कप्रमुख तथा कारंजा तालुका अध्यक्ष विलास राऊत यांनी दिली.

 

 

 

 

राऊत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कारंजा येथील वारस अर्जदार संदीप लीलाराम पंजवाणी यांनी विशेष अभय योजना-२०२५ अंतर्गत भूखंड नियमाकुल करण्यासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावात वडील लीलाराम ब्रिजलाल पंजवाणी हे जिवंत असताना त्यांना मृत दाखवून प्रस्ताव सादर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रस्तावासोबत जोडलेल्या मृत्यू दाखला, वारस प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रांची शहानिशा न करता उपविभागीय अधिकारी कैलास देवरे व तत्कालीन महसूल सहाय्यक अधिकारी प्रवीण चव्हाण यांनी आदेश मंजूर केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. या प्रकरणी संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी करत विलास राऊत यांनी ४ मे २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी वाशीम यांच्याकडे निवेदन दिले होते. त्यानंतर १४ मे २०२६ रोजी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. त्यावेळी महसूल मंत्र्यांनी तात्काळ दखल घेत जिल्हाधिकार्‍यांना नियमानुसार चौकशी करून योग्य कारवाई करण्याचे लेखी निर्देश दिल्याचे राऊत यांनी सांगितले. तथापि, आदेशानंतरही ७५ दिवसांहून अधिक कालावधी उलटूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप करत विलास राऊत यांनी २१ जुलै २०२६ रोजी मुंबई येथील चित्रकूट शासकीय निवासस्थानी महसूल मंत्री बावनकुळे यांची पुन्हा भेट घेतली.

 

 

 

यावेळी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष तथा लघुउद्योग महामंडळाचे उपाध्यक्ष जयदीप कवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन देण्यात आले. तसेच युवक प्रदेशाध्यक्ष अमित सोनवणे हेही उपस्थित होते.निवेदनात संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकार्‍यांवर महसूल अधिनियमानुसार कारवाई करावी, विशेष अभय योजना-२०२५ अंतर्गत नियमाकुल करण्यात आलेल्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करावी तसेच खोटी माहिती व कागदपत्रे सादर करणार्‍या वारस अर्जदारावर विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात कारवाई न झाल्यास १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी कारंजा येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. महसूल मंत्र्यांनी या निवेदनाची दखल घेत २८ जुलै रोजी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन केल्याने आता या प्रकरणात काय निर्णय होतो आणि दोषींवर कोणती कारवाई केली जाते, याकडे संपूर्ण वाशीम जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.