आनंदवार्ता ! कर्मचाऱ्यांना आर्थिक 'बूस्टर डोस'

odisha government केंद्र सरकारकडून महागाई भत्त्यात (DA) वाढीची प्रतीक्षा सुरू असतानाच ओडिशा सरकारने आपल्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. राज्य सरकारने महागाई भत्ता (DA) तसेच महागाई सवलत (DR) यामध्ये ५ टक्क्यांची वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. ही वाढ ‘ओडिशा सुधारित वेतनश्रेणी (ORSP) नियम, २००८’ (सुधारणेपूर्वीचे नियम) अंतर्गत लागू करण्यात आली आहे.

 

 

या निर्णयाचा लाभ केवळ नियमित सरकारी कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित राहणार नसून सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, दुय्यम न्यायालयांतील न्यायालयीन अधिकारी, वर्क-चार्ज्ड कर्मचारी तसेच कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे या सर्व घटकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.ओडिशा सरकारच्या वित्त विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सुधारित महागाई भत्त्याचा नवीन दर १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्यात आला आहे. यापूर्वी मूळ वेतन (Basic) आणि ग्रेड पेच्या २५७ टक्के असलेला महागाई भत्ता आता २६२ टक्के करण्यात आला आहे.

जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना रोखीने दिली जाणार आहे. तसेच जुलै महिन्याच्या पगारात या वाढीचा समावेश करून आवश्यक समायोजन करण्यात येणार आहे.मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांच्या नेतृत्वाखालील ओडिशा सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ही वाढ केंद्र सरकारच्या महागाई भत्त्यातील वाढीच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर अनेक राज्यांनीही आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यास सुरुवात केली आहे.पश्चिम बंगाल सरकारने गेल्या महिन्यात महागाई भत्त्यात २० टक्क्यांची वाढ करून तो ३८ टक्क्यांवर नेला आहे. महाराष्ट्र सरकारने नोव्हेंबर, डिसेंबर २०२५ आणि जानेवारी २०२६ या कालावधीसाठी पाचव्या, सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार तब्बल ८०० कोटी रुपयांच्या महागाई भत्ता थकबाकीच्या वाटपाला मंजुरी दिली आहे. तसेच निवृत्त ‘ऑल इंडिया सर्व्हिसेस’ अधिकाऱ्यांसाठी २ टक्के महागाई सवलत (DR) वाढ जाहीर करण्यात आली आहे.

याशिवाय अरुणाचल प्रदेश, आसाम, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि बिहार सरकारनेही संबंधित वेतन आयोगांच्या शिफारशींनुसार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात विविध प्रमाणात वाढ केली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारकडूनही लवकरच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या महागाई भत्त्याची घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.