प्रल्हाद जोशी म्हणाले, 'पूर्ण क्षमतेने काम करेन'
Total Views |
दिल्ली
Pralhad Joshi केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आल्यानंतर त्यांनी ही जबाबदारी पूर्ण कर्तव्यभावनेने आणि प्रामाणिकपणे पार पाडण्याचे आश्वासन दिले आहे. शिक्षणमंत्री म्हणून अतिरिक्त जबाबदारी मिळाल्यानंतर त्यांनी प्रथमच प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्यावर दाखविलेल्या विश्वासाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. तसेच ही जबाबदारी सक्षमपणे पार पाडत पंतप्रधानांच्या अपेक्षांवर खरे उतरण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी माजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय काम केल्याचाही विशेष उल्लेख केला. प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे यापूर्वी असलेल्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयासोबतच शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे ही जबाबदारी देण्यात आली. नव्या जबाबदारीबाबत बोलताना जोशी म्हणाले, “मला आत्ताच समजले की पंतप्रधानांनी माझ्यावर ही जबाबदारी सोपविली आहे. मी ही जबाबदारी कर्तव्यभावनेने आणि विनम्रतेने स्वीकारत असून त्याबद्दल पंतप्रधानांचा मी आभारी आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारच्या गेल्या १२ वर्षांत अनेक ऐतिहासिक कामगिरी झाल्या आहेत. गेल्या चार-पाच वर्षांत धर्मेंद्र प्रधान यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी केली. पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली मी माझ्या पूर्ण क्षमतेने काम करण्याचा प्रयत्न करेन.”
दरम्यान, नीट-यूजी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणानंतर देशभरात कॉकरोच जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन सुरू झाले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (एनटीए)मध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल करत ४७ अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ केले. या अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हेही दाखल करण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. मात्र, या कारवाईनंतरही वाद शमला नाही आणि अखेर धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला असून, येत्या काही दिवसांत सरकार नव्या शिक्षणमंत्र्याची घोषणा करू शकते.
सध्या केंद्र सरकारचे लक्ष संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान प्रश्नपत्रिका फुटी रोखण्यासाठी नवीन कायदा मंजूर करून घेण्यावर केंद्रित आहे. या संदर्भातील दुरुस्ती विधेयक सोमवारी लोकसभेत मांडले जाणार असून ते शक्य तितक्या लवकर मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार प्रश्नपत्रिका फुटीतील दोषींना तीन महिन्यांच्या आत शिक्षा सुनावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच दोषींना कमाल १० वर्षांचा कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.